काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हुलाकी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम रेलमार्ग लगायतका सडक नबनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले विश्वकै महत्वपूर्ण सम्पदा रहेको निकुञ्जभित्र सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले ‘हुलाकी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल,दुम्वीबास–त्रिवेणी सडक, माडी–वाल्मीकि आश्रम सडक, ठोरी–मलेखु सडक निर्माण जस्ता योजना सञ्चालन गर्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र नेपालले प्रतिवद्धता जनाएको अभिसन्धिहरुले नमिल्ने ठहर समेत गरेको छ।
र, युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायहरुको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
हुलाकी राजमार्गको ठोरी–माडी– भरतपुर सडकले निकुञ्ज अतिक्रमण हुने भएकाले रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता रामकृष्ण शिम्खडासमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर २५ पुस २०६८ मा दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो।
यसअघि उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निकुञ्जमा असर पर्ने गरी कुनै पनि निर्माणका कार्य नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
