काठमाण्डौ, २१ चैत
वातावरण विभागले वातावरणीय मापदण्ड पुरा नगर्ने ३२ वटा उद्योगलाई कारबाहीको दायरमा ल्याएको जनाएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा को उपदफा (२) बमोजिम ३२ वटा उद्योगलाई रु ५० हजार रुपयाँ कारबाही गरिएको वन विभागले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको छ ।
कारबाहीको दायरामा आउने उद्योगमा २० वटा प्लाष्टिक उद्योग तथा व्यापारी, २ वटा दूध उद्योग, २ वटा फर्मेन्टेसन उद्योग, दुई वटा टेक्सटाईल उद्योग, दुई वटा सरफेस फिनिसिङ्ग उद्योग, एक वटा सिमेन्ट उद्योग र अन्य उद्योग गरी ३२ वटा उद्योग रहेका छन् । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ७५ प्रतिशत उद्योग कारबाहीमा परेका थिए । आ.व २०७३÷०७४ मा ९.३८ प्रतिशत र यस आर्थिक वर्षमा १५.६३ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरु कारबाहीमा परेको वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए ।
विभागले उद्योगहरुले गरेको प्रदुषणहरुको स्थिती पनि अनुगमन गरेको जनाएको छ । सिमेन्ट उद्योग, खाद्य उद्योग, सावनु, ईट्टा, अस्पताल, प्लाष्टिक, दुग्ध लगायत ७० वटा उद्योग तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको प्रदुषणको स्थिती अनुगमन गरेको जनाएको छ । यसरी गरिएको अनुगमनमा १० उद्योगहरुले मात्र वातावरणीय नियम कानुनको पालना गरेको पाईएको महानिर्देशक दवाडीले बताए । ‘३९ उद्योगले आंशिक रुपमा पालना गरेको पाईयो, उनले भने, ‘वातावरणीय नियम मान्ने १६ उद्योग मात्रै देखिए ।’ उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ को चैत महिनासम्म ५ वटा सिमेन्ट उद्योगले प्रदुषण गरेका कारण कारबाहीमा परेहा छन् ।
विभागले प्रदेशगत रुपमा अन्र्तगत प्रदेश नं १ मा १२ वटा, प्रदेश नं २ मा १४, प्रदेश नं ३ मा ११ वटा, प्रदेश ४ मा १२ वटा, प्रदेश ५ मा २० वटा र प्रदेश ७ मा १ वटा ७० वटा उद्योगको अनुगमन गरेको जनाएको छ । विभागले कर्णाली क्षेत्रमा भने प्रदुषण सम्बन्धी कुनै पनि अनुगमन नगरेको जनाएको छ ।
