काठमाडौं–म्याग्दी जिल्लाको धवलागिरी गाउँपालिका र मालिका गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी खोलामा प्रस्तावित ५३ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो म्याग्दी–१ जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
८० मेगावाट भनिएपनि आयोजनाको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन गर्दा उत्पादन क्षमता परिमार्जन गरी ५३ दशमलव ५ मेगावाट कायम गरिएको माथिल्लो म्याग्दी–१ को ईआईए तयार गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश भएकोमा प्रतिवेदनमा रायसुझाव माग गरिएको छ।
आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय र सामुदायिक गरी करीब ४ दशमलव ८३ हेक्टर वन क्षेत्र आवश्यक पर्ने र २१ प्रजातिका १ सय ५६ रुख काट्नुपर्ने देखिएको प्रस्तावित ईआईएमा उल्लेख छ। यद्यपि, ३ हजार ९ सय बोटबिरूवा रोप्नुपर्नेछ। जलमार्ग र बाँध वन क्षेत्रमा बन्नेछ।
ईआईएमा उल्लेख भएअनुसार आयोजनाबाट ३० घरपरिवार प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुनेछन्, भने यीनको १ दशमलव ६७ हेक्टरको निजी जग्गा तथा सम्पत्ति आयोजनाले स्थायी र अस्थायी संरचना निर्माणका लागि अधिग्रहण गर्नेछ।
यद्यपि, आयोजनाले सरकारी र निजी गरी ८ दशमलव २१ हेक्टर जग्गामा स्थायी र अस्थायी संरचना बनाउँदा १ दशमलव ६७ हेक्टर निजी कृषि भूमि रहेकोे छ। करीब ८ हजार ३ सय ८० घनमिटर ममिलो माटोको क्षति हुने उल्लेख गर्दै ईआईएमा अगाडि भनिएको छ, ‘उत्खनन्, ढाल कटान, सम्याउने आदिले स्थानीय भुबनोटलाई परिवर्तन गर्नेछ, ढाललाई कमजोर बनाउने भूक्षय बढाउने नदीको पानीमा धमिलोपना बढाउनेछ।’
आयोजनाको वातावरणीय अनुगमन, लेखापरीक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व बहन लगायत व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनका लागि १३ करोड ४९ लाख ८४ हजार २ सय ९८ रुपैयाँको प्रस्ताव गरिएको छ। वातावरणीय न्यूनीकरण उपायको खर्च अपर म्याग्दी हाइड्रोपावरले व्यहोर्नुपर्नेछ।
‘आयोजनाबाट प्रत्येक वर्ष ३ सय १० दशमलव ८७ गिगावाट घण्टा विजुली उत्पादन गरी देशमा रहेको ऊर्जा संकट केही हदसम्म समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ,’ ईआईएमा भनिएको छ।
आयोजनाले आयोजनास्थलसम्म पुग्ने ४ किलोमिटर मोटरबाटो र दाना स्टेशनसम्मको १३२ केभीको २८ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नेछ।
