काठमाडाैं–सरकारले ३० फागुन २०७४ बाट देशभर २० वर्ष पुराना कालो नम्बर प्लेट (भाडा) का बस, मिनीबस, माइक्रोबस, ट्रक, ट्याक्सी र ट्याम्पो गुडाउन रोक लगायो। कारण थियो–पुराना गाडीका कारण सडक दुर्घटना बढ्यो र वातावरण प्रदूषण बढ्याे।
२० वर्ष पुराना सवारीसाधन सडकमा गुडाउन राेक लगाउने २०७१ सालदेखिको प्रयास १८ फागुन २०७४ (देशभर राेक लगाउन) मा पछिल्लो पटक निर्णय भइ ३० फागुन २०७४ मा कार्यान्वयनमा आएकोमा सात महिनामै उल्टिने निश्चित बनेको छ।
सात महिना अघिको निर्णय पूर्णतः कार्यान्वयनमा नआएकै बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘काठमाडाैं उपत्यका र पाेखरा बाहेकका क्षेत्रमा २० वर्ष पुराना भएका समेत कालो नम्बर प्लेटका (भाडा) का गाडी फेरि चलाउन दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ।
उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको पुष्टि गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले संघीय संसद, सार्वजनिक लेखा समितिमा भने, ‘२० वर्ष पुराना सवारीसाधनलाई जीर्ण भन्न मिल्दैन। इन्जिन राम्रो नै हुन्छ। त्यसैले पहाडमा चलाउने निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौं।’
तर, सो मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले हाकाहाकीसँग कुरा गर्दै भने, ‘काठमाडौं उपत्यका र पोखरा बाहेक देशैभर २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन समेत चल्न दिने निर्णय गरेर क्याबिनेटमा पठाएका छौं।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रघुवीर महासेठले सम्हाले लगत्तै ‘२० वर्षे पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय’ को फाइल यातायात व्यवस्था विभागबाट झिकाएका थिए। सोही क्रममा कार्यदल बनाइएको भनियो र कार्यदलले फलामको आयु तोक्ने काम गलत भएको प्रतिवेदन पेश गरेको भनेर मन्त्रालयले आफ्नो यसअघिको निर्णय उल्टाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको हो।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुसन्धान अनुसार यहाँ ३८ प्रतिशत वायु प्रदूषण सवारीसाधनको धुँवाको कारणले भएको देखिन्छ। वातावरणविदहरूका अनुसार पुराना गाडीले औसतमा बढी धुँवा फ्याँक्छ। पछिल्लो समय वायु प्रदूषणको समस्या काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभइ अन्य शहरमा पनि बढ्दै गएका बेला फेरि पुराना गाडी चलाउन दिनु उपर्युक्त नहुने विज्ञहरुको ठम्याइ छ।
वातावरणविद् भुषण तुलाधर भन्छन्, ‘पहाडी जिल्लामा अन्य गाडी गुडाउन गाह्रो हुने भएकाले पुराना ल्याण्डरोभर जस्ता जीप चलाउन दिनु अनुपर्युक्त देखिँदैन। तर, अन्य शहरी क्षेत्रमा पनि पुराना गाडी गुडाउँदा वातावरणीय दृष्टिले समस्या निम्त्याउँछ नै।’ पहाडी क्षेत्रमा गुड्ने सवारीसाधनका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै तुलाधरले भने, ‘प्रदूषण जाँच गरेर प्रतिबन्ध लगाउनु उपर्युक्त हुन्छ।’
सर्वाेच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र समशेर जबराको ३० पुस २०७४ को अादेशमा पनि २० वर्ष पुराना भाडाका सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा २०७१–११–१८ मा प्रकाशित सूचना बमोजिमको कारबाहीलाई चुस्त, दुरुस्त रुपमा कार्यान्वयन गर्न नियमित रुपमा सवारी चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनु’ उल्लेख छ।
१९ भदौ २०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापित गर्न १८ फागुन २०७३ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। सर्वाेच्चले फैसलामा अगाडि भनेको छ, ‘२० वर्ष पुराना भइनसकेका सवारीसाधनहरुबाट पनि धुँवाको कारण प्रदूषण बढी भइ वातावरण बिग्रने अवस्था भएकाले साना, ठूला प्रत्येक सवारीसाधनको नियमित र अनिवार्य जाँच गर्ने प्रणाली स्थापना गर्नु।’
नेपालमा २० वर्ष पुराना गाडी निर्वाध रुपमा गडिरहेका बेला पछिल्लो सात महिना मात्र रोक लागेपनि काठमाडाैं उपत्यका र पाेखरा बाहेकमा फेरि सञ्चालन गर्न दिने तयारी भएको छ। तर, अन्य मुलुकमा सार्वजनिक मात्र होइन निजी सवारीसाधनको आयु तोकिन्छ। भारतमा १५ वर्षमा र सिंगापुरमा १० वर्षमा पुराना सवारीसाधन स्क्रयाप (पत्रु) गर्ने प्रचलन रहेको छ।
नेपालमा हुने अधिकांश दुर्घटनाको मुख्य कारण पुराना सवारीसाधन, जीर्ण सडक, क्षमताभन्दा बढी यात्रु, तीव्र गति र चालकको असावधानी लगायत रहेको तथ्यांक बेलाबेला ट्राफिक प्रहरीले सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। दुर्घटना न्यूनीकरणको एउटा कडीका रुपमा भन्दै २० वर्ष पुगेका पुराना सवारीसाधनमा रोक लगाएपछि उपत्यकामा करीब २५ सय र उपत्यकाबाहिर तीन हजार गाडी थन्किएको अनुमान थियो।
यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले १८ फागुनमा भनेका थिए, ‘२० वर्ष पुराना गाडीको रुट परमिट र दर्ता नवीकरण म्याद सकिएकाले ती गाडी सडकमा निकाल्नु गैरकानूनी हो। कसैले मनोमानी गरे जफत गरिन्छ।’ तर, सरकारको उक्त निर्णय नमान्ने भन्दै व्यावसायीले कबाडी (स्क्रयाप) मा नपठाइ त्यसै राखे, भने विस्थापन गर्नै परे सहुलीयत दिनुपर्ने माग गर्दै साँचो बुझाएका थिए।
पुराना गाडीमा रोकको घटनाक्रम
काठमाडौं उपत्यकामा २० वर्ष पुराना कालो नम्बर प्लेट (भाडा) का बस, मिनीबस, माइक्रोबस, ट्रक ट्याक्सी र ट्याम्पो गुडाउन रोक लगाउने सरकारकाे निर्णय १८ फागुन २०७१ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपनि १७ फागुन २०७३ बाट कार्यान्वयनमा आएको थियो।
२० वर्ष पुराना गाडी काठमाडौंमा गुडाउन रोक लगाउनु अघि यातायात व्यवस्था विभागले २२ मंसिर ०७३ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गररेर त्यस्ता पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई ‘स्क्र्याप’ (पत्रु) गर्न भनेको थियो। उक्त निर्णय केही हदसम्म कार्यान्वयन भइरहेका बेला सरकारले ३० फागुन ०७४ देखि उपत्यकाबाहिर पनि गुड्ने २० वर्ष पुराना भाडाका सवारीसाधनमा रोक लगाएको थियो।
