काठमाडौं– नेपालको वायु प्रदूषणको स्तर विश्वकै खराब पाँच मुलुकभित्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएका बेला सर्वाेच्च अदालतले वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारका नाममा अादेश जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र समशेर जबराको संयुक्त इजलाशले ‘काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जान नसकी उपत्यकाको हावामा धुँवाधुलोको कणमा मिसिन गइ समग्र वायुमण्डल नै प्रदूषित भएको’ ठहर गर्दै न्यूनीकरणका लागि १३ वटा उपाय अबलम्बन गर्न फैसला गर्दै सरकारका नाममा अादेश जारी गरेको छ।
वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानून मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले १० माघ २०७३ मा ‘सडक निर्माण र मर्मत, मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पाइप बिछ्याउँदा निस्केको धुलो, व्यवस्थापन नहुँदा वातावरण निकै प्रदूषित बन्दै गएको र त्यसबाट मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको दाबीसहित नियन्त्रण गर्न माग’ गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
३० पुस २०७४ मा फैसला भइ हालै मात्र सार्वजनिक भएको अादेशको पूर्णपाठमा भनिको छ, ‘विश्वमा वायु प्रदूषणको प्रत्याभूत गरेको हुँदा वातवारण संरक्षणको र प्रदूषण नियन्त्रणको कार्यमा प्रयासरत रहेको भन्ने आधारमा मात्र सरकार तथा सम्बन्धित निकाय सुस्त रही बस्न सक्ने अवस्था रहदैन।’
धुलो कम गर्न पानी छर्कन, धुलो र फोहोरमैला उठाएर व्यवस्थापन गरी वातावरण स्वच्छ राख्न आदेशमा भनिएको छ। संविधानले स्वच्छ वातावरणलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ।
सर्वाेच्चले २० वर्ष नपुगेका भाडाका सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न र नियमित चेकजाँच गर्न भनेको छ। फैसला पश्चात सरकारले ३० फागुन २०७४ मा २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइसकेको छ। तर, काठमाडौं उपत्यका र पोखराबाहेकका क्षेत्रमा २० वर्षे पुराना गाडी चलाउन दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्।
सर्वाेच्चले भनेको छ, ‘२० वर्ष पुराना भइनसकेका सवारीसाधनबाट पनि धुँवाको कारण प्रदूषण बढी भइ वातावरण बिग्रने अवस्था भएकाले साना, ठूला प्रत्येक सवारीसाधनहरुको नियमित र अनिवार्य जाँच प्रणाली स्थापित गर्नु।’
काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने सवारीसाधनबाट वायु प्रदूषण गराउने खालका धुँवा र अत्यन्त कुरुप सवारीसाधनको निरन्तर अनुगमन र निगरानी गर्न संयन्त्र राख्न लगाउन पनि सर्वाेच्चले आदेश जारी गरेको छ।
सर्वाेच्चले दैनिक रुपमा सडकको सरसफाइ स्थानीय तहमार्फत गराउन र संयन्त्र निर्माण गर्न पनि भनेकाे छ। ‘दैनिक रुपमा सडकको सरसफाइको जिम्मेवारी लिएका निकायहरु महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको अनिवार्य रुपमा सदैब सडकको सरसफाइको व्यवस्थाका लागि पर्याप्त कर्मचारी तथा आवश्यक मेसिनरी दिनु र त्यसको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने व्यक्ति वा कर्मचारी वा संस्थालाई कारबाही गर्ने संयन्त्रसमेत निर्माण गर्नु,’ फैसलामा भनिएकाे छ।
अधिवक्ता श्रेष्ठले रिट दायर गर्दै आयोजना तथा परियोजनाले सडक बनाउँदा तथा भत्काउँदा प्रदूषण बढिरहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आदेश जारीको माग गरेका थिए। सर्वाेच्चले आयोजना तथा परियोजनाले सडक भत्काउँदा तथा निर्माण गर्दा समन्वय गर्न भनेको छ, भने धुलोधुँवा फैलन नदिन सडक पुनस्र्थापनाको काम गर्ने गरी संयन्त्र बनाएर यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न भनेकाे छ।
सर्वाेच्चले अगाडि भनेको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र सडक निर्माणको कार्य गर्दा परियोजना समयमा नै सम्पन्न गराउनेतर्फ सम्बन्धित निकायले निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्नु-गराउनु होला।’ सडक खन्दा वा निर्माण गर्दा वातवारण र मानवस्वास्थ्यको स्वास्थ्यलाई बढीभन्दा बढी ध्यान दिइ समयमै धुलोधुँवा नउड्नको लागि लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा पानी छर्कने व्यवस्था मिलाउनु।’
त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सडकमा खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार गर्ने क्रममा सडक खनेर तत्काल पाइपलाइन राखेपछि त्यसलाई छोप्ने र पक्की नबन्दासम्म कार्पेटिङ गर्न तथा ब्रमर र पानी छर्कने व्यवस्था गर्न पनि सर्वाेच्चले फैसलामार्फत भनेकाे छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, वातावरण मन्त्रालय, सहरी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, ढल निकास, सडक विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिकालगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
