बौध्दनाथ स्तूपा र पाटन दरबार क्षेत्रमा भएको कामले देखाएको छ कि स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिताबिना सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण सम्भव नै छैन ।
कल्पना भण्डारी
राजधानी काठमाडौंले आफ्नो नाम प्राप्त गरेको बसन्तपुरस्थित ऐतिहासिक काष्ठमण्डप अहिले छैन । एउटै रुखको काठबाट बनाइएको मानिने यो अनुपम काष्ठकलाको सृजना गत बर्षको भुइँचालोमा पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको सबैलाई बिदितै छ । तर, झण्डै डेढ बर्ष बितिसक्दा पनि यसको पुनर्निर्माण कसले, कसरी र कहिले गर्ने सरकारी अकर्मण्यताले गर्दा अझै अनिश्चित छ ।
भुइँचालोको विनासपछि केहि समयपछि नै स्थानीय जनताले यसको पुननिर्माणका लागि पहल शुरु गरेको थियो तर, सरकारबाट कुनै निर्णय र सहयोग नभएपछि भने यसको पुनर्निर्माण अनिश्चित नै रह्यो । स्थानीय बासिन्दाको चासो हुँदाहुँदै सरकारको हालैको एक तयारीले भने स्थानीयलाई आन्दोलित बनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको भदौ अन्तिम साताको बैठकले यसको पुनर्निर्माणको लागि ८०० क्युबिक फीट काठ उपलब्ध गराउन बन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेसम्म त ठिकै थियो, पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा ठेकेदारलाई दिने तयारी भएको थाहा पाएपछि भने स्थानीय समुदाय आन्दोलित भएका छन् । स्थानीयको भनाई छ – काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाको सक्रिय सहभागिता अत्याबश्यक छ । यसको पुननिर्माणका लागि अभियान नै गठन गरि स्थानीयबासी अघि बढिसकेको अबस्थामा सरकारको ठेकेदारलाई जिम्मा दिने तयारीको विरोध हुनु स्वाभाविक भएको स्थानीय बताउँछन् ।
संस्कृतिबिद् सत्यमोहन जोशी, क्षेत्रका सांसद तथा मन्त्री नविन्द्रराज जोशीलागायतको समितिसमेत गठन भइसकेको अबस्था छ । अभियानका अध्यक्ष विरेन्द्रभक्त श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कला संस्कृति जस्तो कुरा ठेक्कामा दिन मिल्दैन भनेर हामीले रोकेका हांै । ठेक्कामा दिने भनेको नबनाउने प्रपञ्च हो ।’
स्थानीयको भनाई छ – ‘सरकारले नबनाउने हो भने हामी आफै पैसा उठाएर बनाउँछौं ।’
उक्त अभियानले आफूहरुको संस्कृति र परम्परासँग जोडिएको मन्दिरको पुनर्निर्माणमा संलग्नता र स्वामित्व खोजिरहेको छ । पुरातत्वबिद् डा. सुदर्शनराज तिवारी स्थानीयको माग जायज रहेको बताउँछन् । ‘सम्पदा भनेको संरचना मात्रै होइन, स्थानीयको परम्परा र संस्कृति पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि वरीपरी बार लगाएर राखिएको छ, हप्ता हप्तामा स्थानीयसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई पारदर्शी तवरले काम कारवाही बुझाउन आवश्यक हुन्छ ।’
काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणमा विवाद आउनुमा सबैको दृ्रष्टिकोण पुगेकोले हो भन्छन् तिवारी । तर स्थानीयकै सहयोग र मनोबलबाट काम भइरहेको पाटनमा भने तिब्र काम भइरहेको छ । ललितपुरको मंगल टोल सुधार संघका सहसचिव रवि दर्शनधारी भन्छन्, ‘काठमाडौं दरबार क्षेत्रमा धेरै समिति, क्लबहरु भएकाले पनि विवाद आएको हो । हामी एउटा मात्रै संघ छौं, यहाँ सबैको चासो एकै छ । हाम्रोमा राजनीति छैन । स्थानीयको सहयोगका कारण नै काम अघि बढेको हो ।’
आफुहरुकै पहलमा दाताबाट ल्याएको १२,००० युरो पनि कोषलाई प्रदान गरेको दर्शनधारी बताउँछन् । बाहिरी स्वरुप परिवर्तन नगरी भुकम्पप्रतिरोधात्मक बनाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । तर नगरपालिकाले भने सम्पदा संरक्षणमा खासै चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
‘असोज एक गतेदेखि पर्यटकसँग १,००० रुपैयाँ उठाइने भएको छ । तर त्यसको ७५० नगरपालिकाको कोषमा, १५० संग्रहालयमा, ५० ब्यवस्थापन कोषमा र बाँकी ५० रुपैयाँ मात्र सरक्षण तथा पर्यटन प्रर्वद्धन कोषमा जम्मा हुन्छ । यहीँबाट बुझिन्छ जम्मा पाँच प्रतिशत सम्पदा संरक्षणमा खर्च हुन्छ,’ रवि आक्रोश पोख्छन् ।
स्थानीयको सक्रियताको परिणाम त अहिले बौद्धनाथ स्तुपाको पुनर्निर्माणमा देखिइसकेको छ ।
बौद्धनाथ बन्दै छ
पुरातत्व विभाग, पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्ता निकायले पुनर्निर्माणमा आलटाल गरिरहे तापनि बौद्धनाथ स्तुपा भने स्थानीयकै पहलमा बनिरहेको छ र सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । (हेर्नुहोस् आवरण रिपोर्ट)
पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल भन्छन्, ‘सरकारको सूस्त गती उहाँहरुले देख्नुभयो । हामीलाई बजेट चाहिंदैन, बनाउने स्वीकृति दिनुस् भन्नुभयो, हामीले दियौं ।’
अहिले मल्लकालमा बनेको बौद्ध स्तुपा पुनर्निर्माणको ९० प्रतिशत काम सकिइसकेको बौद्ध विकास समितिका अध्यक्ष सम्पूर्णकुमार लामाले बताए । सरकारले स्वीकृति दिएपछि गत बर्ष मंसीरमा तिव्र गतिमा काम सुरु गरेर डेढ बर्षमै सकिन लागेको हो ।
पुनर्निर्माणमा स्थानीयको श्रम र नैतिक बलले उच्च सहयोग गरेको लामा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसले स्थानीयमा अपनत्व पनि बढाएको छ ।’
बौद्ध स्तुपाको गजुरका साथै वरिपरिका साना स्तुपाहरु प्नि भत्किएका थिए । चौधौं शताब्दिमा निर्माण गरिएको गुम्बाको गजुरमा सुनको लेप लगाइएको थियो भने भित्र काठ र इँटाका संरचना थिए । पुराना सम्पदा जस्ताको तस्तै बनाउन पनि स्थानीयबासी कस्सिएका थिए । किनकी ब्यापारी वा कुनै ठेकेदारलाई दिएमा गुम्बाको मौलिकता र धार्मिक आस्थामा असर पर्ने स्थानीयको शंका थियो ।
अहिलेसम्म समितिले स्थानीयका साथै देशविदेशका शुभचिन्तक र बौद्ध धर्मावलम्बीबाट १४ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । स्वतःस्फूर्त रुपमा श्रमदान गर्नेहरु प्रशस्तै छन् ।
पुनर्निर्माणका लागि विभागका इन्जिनियर, धार्मिक गुरुहरुसहितको २१ सदस्यीय समिति बनाईएको छ भने ३५ जना कालिगढले दैनिक ज्यालादारीमा काम गरिरहेका छन् । स्तुपा पुनर्निर्माणमा परम्परागत प्रविधिकै प्रयोग गरिएको छ । साथै पुराना इँटा, काठलगायतको प्रयोग गरेपनि बलियो बनाइएको समितिको भनाई छ । नेपाल सरकारको सुपरिवेक्षणमा पुनर्निर्माण भइरहेको बौद्ध स्तुपाको सम्पूर्ण कार्य आउँदो नोभेम्बर महिनामा सकिने गरी काम अघि बढिरहेको छ ।
पुननिर्माणमा पाटन अगाडि
पुनर्निर्माण सुस्त भएपनि काठमाडौं र भक्तपुरभन्दा पाटन अगाडि छ । कला सहरको रुपमा परिचित पाटन दरबार क्षेत्रमा रहेका स्मारक अधिकांश १६औंदेखि १८ औं शताब्दीमा निर्माण भएका हुन् । पाटन क्षेत्रमा कृष्ण मन्दिर, तलेजु मन्दिर, सुन्दरीचोक, भीमसेन मन्दिर आकर्षणका केन्द्र हुन् । यो क्षेत्र राजा सिद्धिनरसिंह, श्रीनिवास र योगनरेन्द्र मल्लले निर्माण गर्न लगाएका हुन् । तर पाटन दरबार संग्रहालयअगाडी रहेको योगनरेन्द्र मल्लको स्तम्भ भुइँचालोमा भाँचियो । अहिले यसको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । योगनरेन्द्रको शालिक मर्मत सकिएको छ भने छेउका दुई रानीको मुर्ति रंगरोगन र मर्मत भइरहेको छ ।
पुरातत्व विभागको स्वीकृतिमा काठमाडौं उपत्यका संरक्षण कोषले पाटन क्षेत्रको पुनर्निर्माण गरिरहेको हो । सन् १९९१ मा स्थापना भएको कोषले २५ बर्षदेखि निरन्तर सम्पदा संरक्षण र रेखदेखको कार्य गर्दै आइरहेको छ । भुइँचालोअघि पनि विभिन्न ६० वटा सम्पदाको पुनःस्थापना गरेको कोषका राष्ट्रिय निर्देशक रोहित रञ्जितकार बताउँछन् ।
अहिले काठमाडौं दरबार क्षेत्रको चार वटा मन्दिर, पाटनको हरिशंकर, चारनारायण मन्दिरका साथै दुई वटा सत्तल निर्माण कार्य कोषले अघि बढाएको छ । अहिले क्षमापुजासहित कृष्ण मन्दिर मर्मत कार्य भइरहेको छ भने विश्वेश्वरा, तलेजु मन्दिरको मर्मत गर्ने कार्य पनि शुरु भएको छ ।
सकेसम्म पुराना संरचनाहरु नभत्काई मर्मत गर्ने रञ्जितकार बताउँछन् । ‘तलेजु भवानीको माथिको छाना पुरै खसेको थिएन । थोरै भाग खसेको थियो, हामीले त्यतिमात्रै मर्मत गर्यौं, तल भत्काएनौं । अहिले यो दुरुस्तै बनिसकेको छ,’ उनी भन्छन् ।
मिलेसम्म पुराना र भएका सामग्रीहरु नै प्रयोग गर्ने गरेको कोषले जनाएको छ । कोषले अहिले मूर्ति, मन्दिर निर्माणका लागि ढुंगा छनोट गरिरहेको छ । ‘हामी उस्तै खालका ढुंगा खोज्दैछौं । हात्तीबन, बाह्रविसे, नगरकोटमा उस्तै खालका ढुंगा पाइएपनि गुणस्तर मिलेको छैन । हामीले बुटवलको ढुंगा पनि हेरिरहेका छौं । जुन राम्रो हुन्छ, प्राविधिक, पुरातत्वविद्को सल्लाहमा राख्छौं,’ रञ्जितकारले भने ।
रानीपोखरीमा जनसरोकार
त्यसो त पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा सिमेन्ट, इँटा, रडजस्ता सामग्री प्रयोग गर्न नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । काठमाडौंको रानीपोखरीको मन्दिरको पुनर्निर्माणमा ठेकेदारले आरसीसी प्रयोग गरेको विषयमा युनेस्कोले पुरातत्व विभागको ध्यानाकर्षण गराएपछि विभागले निर्माण रोकाएको छ । विभागका महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘हामीले नगरपालिकालाई प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ अन्तर्गत बनाउने स्वीकृति दियौं, तर उहाँहरुले सिमेन्ट, रड प्रयोग गर्नुभयो । परम्परागत निर्माण सामग्रीमा आरसीसी पर्दैन । हामीले रोक्न भनिसक्यौं । अब त्यस्तो हुँदैन ।’
पुरातत्वबिद् डा. तिवारी भने यसमा विभागको लापरवाही देखिएको बताउँछन् । विभागले आवश्यक अनुगमन गरेन । यसमा ध्यान पुग्नुपथ्र्यो,’ तिवारीको भनाई छ । तिवारी पुनर्निर्माणलाई बलियो र भुइँचालो कम्पप्रतिरोधात्मक बनाउने नाममा सम्पदाको गुणस्तर खतरामा पर्न सक्ने आशंका ब्यक्त गर्छन् । सम्पदा पुनर्निर्माणमा दुई तरिकाले बर्गीकरण गर्नुपर्ने तिवारीको भनाई छ । एक हजार बर्षभन्दा अघिका मल्लकालिन सम्पदाहरु र डेढ दुई सय बर्षअघि बनेका सम्पदाहरु पुनर्निर्माणको तरिका फरक हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
मल्लकालीन सम्पदाहरु आफै भुइँचालो प्रतिरोधात्मक हुन्छन् । ति सम्पदाहरुको समय समयमा रेखदेख र मर्मतसम्भार नभएकाले मात्रै असर गरेको हो । डेढ दुई सय बर्षअघि बनेका सम्पदाहरु भने प्राविधिक भाषामा ‘रिभर्सीबल’ तरिकाले पुनर्निर्माण गरिनु्पर्छ । कंक्रिटको प्रयोग नगरी परम्परागत प्रविधि प्रयोग गरिए यी संरचनाहरु फेरी आउने भुइँचालोले भत्किएपनि ‘रिभर्सीबल’ गर्न मिल्छ । तसर्थ यस्तो कुरामा बिचार पुर्याउनुपर्ने तिवारीको सुझाव छ ।
त्यसो त विभागका महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘हामी सम्पदामा आरसीसी प्रयोग गर्न दिंदैनौं । सुर्की चुनाको मिश्रणपछि बज्र हुन्छ, त्यही नै प्रयोग गर्नुपर्छ । बज्र जति पुरानो भयो, उति बलियो हुन्छ । हामी हनुमानढोका दरबारमा पनि सुर्की चुना प्रयोग गर्छौं ।’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो नारा नै छ जस्ताको तस्तै, बलियो प्रशस्तै ।’
काठमाडौं उपत्यका संरक्षण कोषका रञ्जितकार भन्छन्, ‘आरसीसी प्रयोग नै गर्न हुँदैन हामी भन्दैनौं । तर त्यसको कुन ठाउँमा प्रयोग गर्ने हेर्नुपर्छ । कृष्ण मन्दिरमा भित्रपट्टि माटो नै छ, बाहिरपट्टि बज्र लगाउँछौं । बज्रमा पानीले खाँदैन । प्राविधिक पक्षलाई पहिचान गरेर मात्रै हामी सामग्री प्रयोग गर्छौं ।’
एक सय १५ जना जनशक्ति रहेको कोषले पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय समितिको साथ र बल पाएकोले नै काम अगाढी बढेको रञ्जितकार बताउँछन् । स्थानीयको सरोकार समेट्नपर्छ । तर बहमतको विचारलाई प्राथमिकता दिँदा प्राविधिक रुपमा कहिलेकाहीं नमिल्न पनि सक्छ । सम्पदा पुनर्निर्माण प्राविधिक कुरा भएकोले विज्ञ र इन्जिनियरको सुझावलाई प्राथमिकता दिनुपनेै उनको तर्क छ ।
कोषले पाटनमा जतिसक्दो पुराना सामग्रीहरु नै प्रयोग गरिरहेको छ । अहिले कालिगढहरु झु्याल ढोकाको बुट्टा कुँद्न ब्यस्त देखिन्छन् । बुट्टा भएको ढोकामा केही भाग मक्किएको छ भने राम्रो भाग प्रयोग गरेर मक्किएको भागमा नयाँ राखिएको छ । ‘कतिपयले पुरै ढोका नयाँ बनाउन सुझाव दिन्छन् तर सकेसम्म पुराना सामग्रीहरु प्रयोग गरेका छौं । एउटै ढोकामा पनि मक्किएको भाग मात्रै फालेर नयाँ जोड्ने गरेका छौं,’ तिवारी भन्छन् ।
कोषलाई अहिले काठ पाउन भने समस्या परेको छ । सम्पदाका लागि घर बनाउने भन्दा फरक काठ चाहिन्छ । ‘स–मिलहरुमा सम्पर्क गर्छौं तर कतिपय काठ किन्न एकदेखि डेढ बर्षसम्म समय लाग्छ,’ रञ्जितकार भन्छन् । अहिले भुइँचालोबाट भत्किएका पुराना काठ तथा इँटाहरु मक्किन थालिसकेका छन् । विभागका महानिर्देशक दाहाल २० देखि ३० प्रतिशत काठ मात्र पुनर्प्रयोग हुने बताउँछन् ।
खतरामा सम्पदा
सम्पदाले देशको चिनारी दिन्छ । इतिहासको पहिचान बताउँछ । तर बार र हरियो पर्दामा घेरिएका सम्पदाहरुमा हरिया घाँस पलाउन थालेका छन् । सम्पदालाई सांस्कृतिक बैभव र पहिचान नठानेर यसको संरक्षण र पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाईले सम्पदाप्रति सरकारको उदासिनता प्रष्ट पार्छ । विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव, एक्लै हिँड्ने प्रबृत्ति, एकआपसमा नराम्रा कुराको दोषारोपण गर्ने र राम्रा कुराको जस लिन हानाथाप गर्ने प्रबृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । सम्पदालाई खतराको सूचीमा पर्नबाट जोगाउन अहिले नै पुनर्निर्माणलाई तिब्रता दिन जरुरी छ । अन्यथा जुनसुकै बहानामा होस, ढिलो गरिएमा त्यसको भयानक परिणाम देखापर्ने निश्चित छ ।
भुइँचालोले भौतिक क्षति पु¥याएका यी सम्पदा सरकारले पुनर्निर्माण नगर्दा विश्व सम्पदा सूचीबाट गायब हुने स्थितिमा पुगेका छन् ।
काठमाडौं, पाटन र भक्तपुर दरबार क्षेत्र, पशुपतिनाथ र चाँगुनारायण मन्दिर, बौद्धनाथ र स्वयम्भुनाथ स्तुपा विश्व सम्पदा सूचीमा छन् । तर २०७२ सालको भुइँचालोमा उपत्यकाका ९० प्रतिशत सम्पदामा क्षति पुग्यो । पुरातत्व विभागका अनसार ७५३ वटा सम्पदा उक्त भुइँचालोमा भत्किए । तर पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाईले यी सम्पदा बिश्वको गौरवशाली सूचीबाट हट्ने खतरा बढेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन युनेस्कोले सूचीकृत नेपालका सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिइसकेको छ । गत जुलाई १० देखि २० सम्म टर्कीको इस्तानबुलमा भएको बिश्व सम्पदा सम्मेलनको निर्णयअनुसार फेब्रुअरी महिनामा युनेस्कोको ‘रियाक्टिभ मोनिटरिङ मिसन’ नेपाल आउनेछ । त्यस समयसम्म नेपालको सम्पदा पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक नभएमा खतराको सूचीमा राखिने छ ।
‘उहाँहरुले अहिले नै खतरामा राख्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । तर, मन्त्रालयका सचिव, राजदुतसहितको हाम्रो टिमले एक बर्ष अवसर दिन आग्रह गर्यौं, त्यसैले हामीले समय पाएका हौं,’ पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेष नारायण दाहाल भन्छन्, ‘अब पनि काम भएन भने खतराको सूचीमा राख्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।’
सम्पदाहरु खतराको सूचीमा पर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको नकारात्मक सन्देश जानु हो । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । तसर्थ टर्कीबाट फर्केलगत्तै पर्यटन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले ब्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा चालु आर्थिक बर्ष सम्पदा पुनर्निर्माणमा अधिकतम लगानी बढाउनुपर्ने बताएका थिए । तर पुरातत्व विभाग भने अहिलेसम्म पनि सम्पदा पुनर्निर्माणमा बजेट निकासा नभएको बताउँछ ।
भुइँचालो गएको एक बर्षसम्म सम्पदा कसलाई बनाउन दिने भन्ने विषयमै अलमलमा रह्यो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा भएको ढिलाईले पनि सम्पदा पुनर्निर्माणमा असर परेको महानिर्देशक दाहालको दावी छ । तर प्राधिकरण गठन भएको एक बर्ष हुन लाग्दासमेत सम्पदा निर्माण अलमलमै परिरहेको छ ।
‘जेठको दोस्रो हप्तामा ३४ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो, असारमा आर्थिक बर्ष सकिने भएकोले हामीले बजेट खर्च गर्न सकेनौं । प्राधिकरणले हामीलाई बजेट दिएको छैन,’ दाहाल भन्छन्, ‘पुनर्निर्माणमा भर्ना भएका इन्जिनियरहरुले त सात महिनामा तलब खाएका छन् । तर, यो विडम्बना मैले कहाँ कहाँ मात्रै भन्नु ?’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँगै सम्पदा पुनर्निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु भने सकारात्मक भएको दाहाल बताउँछन् । अब बजेट आउनेमा उनी आशावादी छन् ।
भुइँचालोलगत्तै विभागले सम्पदा पुनर्निर्माणमा १०४ कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाएको थियो । आयोगले त्यसलाई अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको थियो । यसबिचमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो । तर प्राधिकरणले जम्मा ४९ वटा कार्यक्रमलाई मात्र स्वीकृति दियो । त्यसमा ४८ वटा कार्यक्रमको टेण्डर आव्हान भएर सहमति भइसकेको छ, जसमा ३६ वटा बहुबर्षीय योजनाहरु छन् । १८ वटालाई टेण्डर आव्हान गरी कार्यादेश दिइसकेको विभागले जनाएको छ । तर यी सबै पनि बजेटकै कारण अड्किएका छन् ।
अघिल्लो बर्षको सहित यो बर्ष १४५ वटा कार्यक्रम स्वीकृतिका लागी प्राधिकरणमा पठाएकोमा अघिल्लो बर्षका कार्यक्रम आश्चर्यजनकरुपमा हटाइएको विभागको भनाइ छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले वा प्राधिकरणले हो सूचीबाटै हटाइदिएछ । कसले गर्यो त्यो हामी जान्दैनौै । तर हामीलाई बजेट दिइएको छैन । हामीले टेण्डर आव्हान गरिसक्यौं, कार्यादेश दिइसक्यौं,’ दाहाल भन्छन्, ‘हामीलाई तत्काललाई ५० करोड निकासा दिने र अरु मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि टेण्डर आव्हान गर्ने स्वीकृति दिने कार्य अगाडि बढेको छ तर पत्र आइपुगेको छैन ।’
कार्यक्रम स्वीकृत भएर बजेट निकासा भएको भोलीपल्टबाट सम्पदा पुनर्निर्माण कार्य सुरु गर्ने बताउँछन् दाहाल । ‘जनशक्ति प्रशस्त छ, काम गर्न तयार छौं, तर त्यसअनुसारको वातावरण तयार छैन,’ उनको आफ्नै गुनासो छ ।
(हाकाहाकीको पछिल्लो अंकमा प्रकाशित यो रिपोर्ट अहिले पनि त्यतिकै सान्दर्भिक रहेकोले यहाँ पुनः प्रस्तुत गरिएको छ ।)
