ललितपुर–काठमाडौैं महानगरपालिकाको ‘स्मार्ट शौचालय’ निर्माण योजना अलपत्र परेको छ। महानगरले ४२ वटा शौचालय बनाउन सन् २०१७ मा दुई पटक टेण्डर आह्वान गरेपनि बोलपत्र नपरेपछि योजना अलपत्र परेको हो।
महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार अब चाँडै नै तेस्रो पटक टेण्डर आह्वान गरिँदै छ। ‘अहिले नमूनामा पनि केही फेरबदल गरेका छौँ,’ उनले भने।
महानगरपालिकाको सार्वजनिक–निजी साझेदारी इकाइ प्रमुख महेश काफ्ले सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि नमूना तयार पार्न नसक्दा निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकेको बताउँछन्। महानगरको स्मार्ट शौचालय योजना अलपत्र रहेका बेला फेरि ५० वटा ‘ई–ट्वाइलेट’ को योजना अघि सारिएको छ।
काठमाडौँका सडक आसपासका ४२ स्थानमा सार्वजनिक शौचालय बनाउन सडक विभागले अनुमति दिएपनि निर्माण कम्पनीहरूसँग लगानीका विषय सहमति नमिल्दा काम अघि बढ्न नसकेको इकाइ प्रमुख महेश काफ्ले बताउँछन्।
‘एउटा शौचालय बनाउन १० लाख लाग्ने अनुमान हो तर, अहिलेसम्म आएका निर्माण कम्पनीहरूले हामीले भनेजस्तो नमूना र लागत ल्याएका छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले भनेको जस्तो लागत र नमूना आउने हो भने तुरुन्तै काम शुरु हुन्छ।’
देशको राजधानीमै पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय छैनन्, भने भएका पनि जीर्ण एवं दुर्गन्धित छन्। जसकारण यात्रु तथा बटुवाले हैरानी खेप्नु परेको छ। काठमाडौं महानगरका अनुसार हाल १६ वटा सार्वजनिक शौचालय प्रयोगमा छन्।
‘सार्वजनिक शौचालय नै छैनन्। भएका शौचालयमा पनि पानी नहुने, फोहोरहुने समस्या छ,’ नुवाकोट घर भइ बालाजु बस्दै आएका गोकर्ण न्यौपानेले भने।
सार्वजनिक शौचालय नहुँदा शौच गर्न होटल चहार्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी सुनाउँछन्। तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाय मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंका ९४ प्रशितत सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्न अयोग्य किसिमका छन्। ६ प्रतिशत मात्रै शौचालय नियमित रुपमा सफाइ गरिन्छन्।
३७ प्रतिशत शौचालयहरु असुरक्षित मानिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ७ प्रतिशत शौचालयको ढोकामा चुक्कुल नै छैनन्। सार्वजनिक शौचालयमा आवश्यक पानीको ब्यवस्था पनि राम्रा छैनन् ।
४१ प्रतिशत शौचालयमा आवश्यक पानी उपलब्ध छ। ५८ प्रतिशत शौचालयमा शौचपछि पानी हाल्न जग नै राखिएका छैनन् भने २२ प्रतिशतमा बाल्टी नै राखिएका छैनन्। झण्डै ५० प्रतिशतमा मात्रै हात धुने सावुन राखिएको छ भने ५० प्रतिशतमा साबुन नै छैनन्।
सरकारले यसअघि सन् २०१७ मा नेपाललाई खुलादिसामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रकै जिल्लाहरूमा शौचालयको पहुँच नपुगेपछि लक्ष्य थप एक वर्ष पर धकेलिएको छ।
