काठमाडौं– वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सात हजार नौ सय ६९ हेक्टरका साढे २४ लाख रूख काट्नु अघि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नेमा सुनिश्चित हुनुपर्ने अडान लिएको छ।
बाराको कोहल्बी नगरपालिका–८ र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ मा पर्ने ८ हजार ४५ दशमलव ७९ हेक्टर क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माणका लागि १० जेठमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृत भइसकेको छ। बाँकी जमिनमा बस्ती छ।
पढ्नुहोस् : विज्ञहरू भन्छन्, ‘हात्तीको कोरिडोरमा निजगढ विमानस्थल बनाउनु अनुपर्युक्त
तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पहिलो चरणमा २ हजार ५ सय ५६ हेक्टरका एक लाख ९५ हजार ठूला र ५ लाख ७५ हजार पोल आकारका गरी सात लाख ७० हजार रूख कटानका लागि वन मन्त्रालयमा कार्ययोजना पेश गरेको ढेड महिना वित्दा पनि वनले ‘निर्माणको सुनिश्चितता’ खोजेको हो।
रूख कटानका लागि मन्त्रालयले वन विभागको राय मागेकोमा एक महिना अघि नै ‘कानून अनुसार गर्नू’ भनेर फाइल फिर्ता पठाइसकेको छ। रूख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने भएपनि वनले प्रस्ताव पठाएको छैन।
पढ्नुहोस्– निजगढ विमानस्थल : यी हुन् वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘विमानस्थल बन्ने भनिएको छ, तर विमानस्थल कुन मोडालिटीमा बन्ने तय भइसकेको छैन। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) का लागि पनि काम शुरु भएको छैन। यो अवस्थामा रूख कटान हतार भए जस्तो देखिन्छ।’
पढ्नुहाेस् : यस्ताे छ निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको वातावरणीय तथा जैविक महत्व
रूख कटानका लागि वनले फाइल अगाडि नबढाएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेट्न सोमबार उनकै कार्यकक्ष पुगेका थिए। भेटमा निजगढ विमानस्थलका लागि रूख कटानको विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्री बस्नेतका प्रेस संयोजक दयानिधी भट्टले जानकारी दिए।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार पहिलो चरणमा विमानस्थल बन्ने चार किल्लाभित्र रहेको रूख कटानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
पढ्नुहाेस् – निजगढ विमानस्थल: २४ लाख रुख काटे बापत ६ करोड विरुवा रोप्नुपर्ने, १३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ लाग्ने
सरकारले निजगढ विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडालिटी अन्तर्गत बनाउने निर्णय गरिसकेको खबर सार्वजनिक भएपनि सहसचिव लामीछाने भन्छन्, ‘अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ। सरकारले निजगढ विमानस्थल बनाउन निजी–साझेदारीसँगौ इन्जिनियरिङ, खरीद, निर्माण र वित्त व्यवस्थापन (इपिसिएफ) लाई पनि अघि सारेको छ। ‘मोडालिटी टुंगो लागेपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम अघि बढ्छ,’ उनले भने।
१० जेठमा प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्र्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विमानस्थलको मोडालिटी दुई हप्ताभित्र तयार हुने बताएपनि ढिलाइ भइरहेको हो।
पढ्नुहाेस् – निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः साना-ठूला २४ लाख रुख काटिने, रोप्ने ठेगान छैन
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०७४ भदौमा निजगढ विमानस्थल निर्माणका निम्ति रुख कटान गर्ने तथा विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइसकेको छ। सेनाले दुई वर्ष भित्रमा सवै काम सम्पन्न गर्ने छ। जसको लागि सरकारले यसवर्ष मात्रै १ अर्व ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
ईआईए प्रतिवेदनअनुसार ५ लाख ८५ हजार ४ सय ९९ ठूला र १८ लाख ६४ हजार ८ सय २० वटा पोल आकारका रूख काटिनेछन्। ती रूख काटेर सोधभर्नाबापत ६ करोड १२ लाख ७० हजार ५ सय २५ विरुवा रोप्नुपर्ने इआइए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विरुवा रोप्न ३८ हजार २ सय ९४ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने छ, भने प्रति विरुवा १ दशमलव २५ मिटरको दुरीमा रोप्नुपर्ने छ। पहिलो चरणका लागि २ हजार हेक्टर जमिन मात्र आवश्यक पर्नेछ।
पढ्नुहोस् – निजगढ विमानस्थलको मोडालिटी दुई हप्ताभित्र तयार : मन्त्री अधिकारी
तर, उक्त संख्यामा बिरुवा रोप्न बारामा खाली जमिन नभएकाले पनि कहाँ रोप्ने भनेर अन्यौल रहेका बेला वन मन्त्रालयले ‘निर्माणको सुनिश्चितता खाजेको’ ती अधिकारी बताउँछन्। ‘विमानस्थल बन्नु हुँदैन भन्ने मत होइन। तर, हात्तीको कोरिडोरमा रहेका रूख कटान गरिसकेपछि सुनिश्चित त हुनुप¥यो नि,’ उनले भने।
डिभिजन वन कार्यालय बाराका अनुसार रुख कटानका लागि छपान (रुखको गणना गरेर चिह्न लगाउने) काम समेत नभएकाले वृक्षरोपणका लागि जमिन खोज्ने काम बाँकी नै छ। पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव लामिछाने बिरुवा रोप्न छुट्टै कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र वृक्षरोपणको खर्च आयोजनाले व्यहोर्ने बताउँछन्।
विमानस्थलको क्षेत्र ८ हजार ४५ दशमलव ७९ हेक्टर भएपनि १ हजार ९ सय हेक्टरमा विमानस्थलको संरचना निर्माण हुनेछ। विमानस्थलको लागत ६ सय ५६ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको इआइए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पढ्नुहाेस् ः निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इआइए स्वीकृत
