काठमाडौं– इन्धन, औषधि लगायतको हरेक बस्तुको आयातमा पूर्ण रूपमा भारतसँग निर्भर रहेको नेपाल पानी शुद्धिकरण गर्न प्रयोग हुने ब्लीचिंग पाउडर पनि भारतबाटै आयात गर्दै आएको छ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका अनुसार नेपालमा ब्लीचिंग पाउडर भारतबाट मात्रै आयात हुन्छ। अहिलेसम्म बैकल्पिक व्यवस्था खोजिएको छैन।
वार्षिक करीब २ सय ५० टन ब्लीचिंग पाउडर भारतबाट आयात भैरहेको लिमिटेडका प्रवक्ता सुरेश आचार्यले जानकारी दिए। अन्य देशबाट ल्याउँदा महँगो पर्ने भएकाले व्यापारीले भारतबाट मात्र आयात गर्न गरेको उनले बताए। ‘अन्य देशबाट ल्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले भारतको मात्र एकाधिकार छ।’
पाउडरमा भारतसँग निर्भरता रहेपनि २०७२ को नाकाबन्दीको समयमा भने असर नगरेको उनी बताउँछन्। ‘हामीसँग जहिले तीन महिनाका लागि पाउँडर ‘स्टक’ अर्थात् भण्डारण रहन्छ। नाकाबन्दी तथा बन्दको समयमा असर परेको छैन।’
ब्लीचिंग पाउडरले पानीमा भएको जीवाणुलाई मारेर पानी शुद्धिकरण गर्न मद्दत गर्छ।
बर्खायाममा पानी धमिलो हुँदा यसको प्रयोग बढी हुने प्रवक्ता आचार्य बताउँछन्। उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्ड अनुसार पानीमा ब्लीचिंग पाउडरको प्रयोग गर्दै आएको उनले बताए।
उपत्यकामा दैनिक करीब २८ करोड लिटर पानी आवश्यक भए पनि हाल १३ करोडदेखि १४ करोडसम्म खानेपानी वितरण भैरहेको छ। यो बाहेक जार, ट्यांकर, भूमिगतसँगै ढुंगेधाराको पानी समेत प्रयोग हुन्छ।
नेपालमा पानी शुद्धिकरण गर्न ब्लीचिंग र क्लोराइनको प्रयोग गरिँदै आएको छ। नेपालका विभिन्न भागमा रहेका कतिपय खानेपानी आयोजनाले भने पानी शुद्धिकरणका लागि ब्लीचिंग वा क्लोराइनको प्रयोग नै नगरेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्। जसकारण प्रदूषित पानीको प्रयोगका कारण स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
तर, भारतले २०७२ को जस्तो नाकावन्दी ग¥यो भने दैनिक उपभोगका लागि चाहिने सो पाउडरको बारेमा सरकारी निकायहरुको तयारी नै छैन । समस्या आउन सक्छ भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ तर यसलाई समाधान गर्नेतर्फ उनीहरुको कुनै चासो दिएका छैनन्।
देशभरीका लागि आवश्यक पर्ने पाउडरको तथ्यांक सरकारी निकायसँग छैन। नेपालमा नै यो पाउडरको उत्पादनको सम्भावनाको बारेमा पनि अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ।
विदेशमा उत्पादनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने मात्र होइन, सामान्य मानिसको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धीत विषयमा बैकल्पिक व्यवस्था समेत गर्न आवश्यक रहेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।
