काठमाडौं–प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक स्थललाई ‘वातावरण संरक्षण क्षेत्र’ कायम गर्न सकिने भएको छ। प्रतिनिधिसभामा पेश भएको ‘वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन–२०७५ को विधेयकमा ‘वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ गरिएको छ।
विधेयक संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिमार्फ्त प्रमाणिकरण भएमा सरकारले प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक स्थल, दुर्लभ वन्यजन्तु, वनस्पति वा जैविक विविधतायुक्त स्थल वा ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक महत्वका स्थललाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सक्नेछ। यद्यपी, त्यसका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार सरकारले क्षेत्र विशेषलाई खुला वा हरियाली क्षेत्र तोक्न सक्नेछ। वातावरण संरक्षण क्षेत्र, खुला वा हरियाली क्षेत्रभित्र संरक्षणलाई हानि पुर्याउने कुनै क्रियाकलाप गर्न पाइने छैन।
प्रतावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘कुनै सडक, भवन, नदी व्यवस्थापन, शहरी योजना वा अन्य कुनै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा सरकारले कुनै क्षेत्र वा क्षेत्रफल निर्धारण गरी कुनै क्षेत्र विशेषलाई वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले खुला वा हरियाली क्षेत्र तोक्न सक्नेछ।’
अब सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहको परामर्शमा निश्चित स्थानलाई वातावरणीय दृष्टिले अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्नेछ। अत्याधिक वातावरणीय प्रदूषण, भूूस्खलन, प्राकृतिक सम्पदाको अत्याधिक दोहन वा प्राकृतिक विपत्ति हुन गइ जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा नकारात्मक असर परेको वा पर्ने सम्भावना देखिएमा सरकारले संवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्नेछ।
यसैगरी, सरकारले अत्यधिक वातावरण प्रदूषण भएको स्थानलाई प्रदूषणजन्य क्षेत्र तोकेर आवतजावतमा रोक लगाउन सक्नेछ। ‘नेपाल सरकारले कुनै हानिकारक वा जोखिमयुक्त पदार्थ वा फोहोरमैला भण्डारण वा विसर्जन गरिएको स्थान वा अन्य कारणले अत्यधिक वातावरण प्रदूषण भएको स्थानलाई प्रदूषणजन्य क्षेत्र तोकी सर्वसाधारणको आवतजावतमा रोक लगाउन सक्नेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ।
