काठमाडौं–बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनले १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
काठमाडौँमा शुक्रबार भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनको समापन समारोहमा बिम्स्टेकको अध्यक्षता हस्तान्तरणपछि बिम्स्टेकका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख । तस्बिर : प्रदीपराज वन्त, रासस
१४ र १५ भदौमा राजधानी काठमाडौंमा आयोजना भएको शिखर सम्मेलन समापनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रको साझा प्रयास र सहकार्यबाट समृद्धि सम्भव हुने बताए। नेपालले संगठनको अध्यक्षता गरेका बेला सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष-सरकार प्रमुखबाट निरन्तर प्राप्त सहयोगप्रति उनले आभार प्रकट गरे।
सम्मेलनमा नेपाल, भारत, भुटान, म्यानमार, थाइल्याण्ड, बंगलादेश र श्रीलंकाका राज्य प्रमुख र सरकार प्रमुखको सहभागीता रहेको थियो।
सम्मेलन सकिएसँगै बिमस्टेकको अध्यक्षता श्रीलंकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। बिमस्टेकको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले श्रीलंकाली राष्ट्रपति मैथ्रीपाल सिरिसेनालाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरे।
के–के छन् घोषणापत्रमा ?
–बिमस्टेको स्थायी कार्यसम्पादन समूह बनाउने
–बिमस्टेको वडापत्र बनाउने कार्यलाई अगाडि बढाउने
–बिमस्केट कोष स्थापना गर्ने
–बिमस्टेक सचिवालयमा निर्देशकहरूको संख्या ७ बनाउने
–सांसदहरू, विज्ञ र मिडियाको विभिन्न मञ्च बनाउने
–वुद्धिष्ट सर्किट बनाउने
–पर्यटन बनाउन रणनीति बनाउने
–हवाई, सडक र रेलवे कनेक्टेभिटी अगाडि बनाउने
–मोटर सम्झौतालाई छिटो निस्कर्षमा पु-याउने
–कनेक्टेभिटी गुरू योजना बनाउने
–स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई छिटो निस्कर्षमा पुर्याउने
–बिमस्टेक मुलुकहरूबीचमा ‘भिसा’ सहुलियत सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउने
–पारस्पारिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौतालाई अगाडि बढाउने
–गृहमन्त्री स्तरीय बैठकको आयोजना गर्ने
–जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्र बनाउने
(अपराह्न १ : ५८ बजे अद्यावधि गरिएको)
