काठमाडौं– चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेजले प्रदेश ७ मा बन्न लागेकाे ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट हात झिक्ने संकेत गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन,अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासहितको उपस्थितिमा बुधबार राजधानी काठमाडौंमा भएको वार्तामा थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिहरूले क्षमता घटाएर पनि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बनाउन अस्वीकार गरेका हुन्।
नेपाली टोलीले वार्तामा ७ सय ५० मेगावाट क्षमतालाई ६ सय मेगावाटमा झार्ने तथा १२ वर्षसम्म डलरमा विद्युत खरीद सम्झौता (पीपीए) गरेर भए पनि तत्काल काम अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो। तर, थ्री गर्जेजले कुल लगानीको १७ प्रतिशत प्रतिफल माग गरेपछि सहमति जुट्न नसकेकाे हाे। नेपालले भने १२ प्रतिशतसम्म दिन सकिने बताएको थियो ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार अब आयोजनालाई अघि बढाउने विषयमा बोर्ड बैठकले अन्तिम निर्णय गर्नेछ। थ्री गर्जेजले प्राविधिक, पुनर्वास लगायतका धेरै विषयका कारण परियोजना वित्तिय रुपमा सम्भाव्य नरहेको बैठकमा बताएको हो।
२०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईकाे पालामा पश्चिम सेती निर्माणका लागि थ्री गर्जेजसँग सम्झौता भएकाे थियाे। २०७६ पुसमा सक्ने लक्ष्य राखिएकाेमा विभिन्न कारणले अायाेजना निर्माणकाे काम शुरु भएको थिएन। आयोजनाकाे कुल लागत एक खर्ब ५० अर्ब अनुमान थियाे।
पछिल्लाे समय सन् २०१७ पश्चिम सेती नेपाल विद्युत प्राधिकरण र थ्री गर्जेजले संयुक्त लगानीमा बनाउने गरी ‘संयुक्त लगानी सम्झौता जेभिए’ मा हस्ताक्षर भएको थियो। लगानी बोर्डले स्विकृति दिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै २० वर्षदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेतीको काम शुरु हुने अपेक्षा गरिएकोमा फेरि अन्यौल सृजना भएको हो।
थ्री गर्जेज अाउनुअघि पश्चिमसेती आयोजना अष्ट्रेलियन कम्पनीले १५ वर्ष ओगटेको थियो ।
