बाँके–नेपालगञ्जको औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका आधा दर्जन उद्योगबाट निस्कने धुँवाको मुस्लोले शहर प्रदूषित बन्दै गएको छ।
नेपालगञ्जको बिपी चौक नजिकै घना बस्तीमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका प्लाइउड तथा मेटल उद्योगबाट निस्कने धुँवा,धुलोबाट शहरवासी मारमा परेका हुन्।
२ सय ३३ रोपनीमा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्रमा मेटल, केबुल, प्लाइउड, प्लास्टिक पाइप, पेन्ट्स र जडिबुटीका गरी ३१ उद्योग सञ्चालनमा छन्।
२०३० सालमा स्थापना भएको नेपालगञ्ज औद्यौगिक क्षेत्र अहिले घना बस्तीले घेरिएको छ। स्थापनाताका औद्योगिक क्षेत्र मुख्य शहरी क्षेत्रबाट टाढा र खुल्ला ठाउँमा रहेको बताइए पनि पछिल्ला वर्षमा तीव्र गतिले शहरीकरण बढेपछि झन समस्या भएको हो।
घना बस्तीको बीचमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रभित्र कस्ता उद्योग खोल्न अनुमति दिन भनेर स्पष्ट मापडण्ड औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले निर्धारण नगरेकाले बढी प्रदूषण हुने प्लाइउड तथा मेटल उद्योग खुले।
त्यसैगरी, तत्कालीन नेपालगञ्ज नगरपालिकाले विद्यालय, अस्पताल जस्ता संवेदनशील संस्थाका भौतिक संरचना निर्माणको लागि अनुमति दिने क्रममा औद्योगिक क्षेत्रबाट अस्पताल वा विद्यालयबाटको दूरीको मापदण्ड निर्धारण नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो।
औद्यौगिक क्षेत्रको उत्तरतर्फ नजिकै नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल छ, भने पश्चिमतर्फ आधा दर्जन विद्यालय। औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वी क्षेत्रमा चार लेनको सडक छ।
नेपालगञ्जलाई कोहलपुर तथा सीमावर्ती भारतीय बजार रुपैडियासँग जोड्ने सो सडक हुँदै दैनिक हजारौं मानिस ओहोरदोहोर गर्छन। उत्तर, पश्चिम र दक्षिण किनारामा पनि सडक छन्। उद्योगबाट निस्कने धँुवा, धुलो, गन्ध र ध्वनीको प्रत्यक्ष असर मानव बस्तीमा परेपनि न्यूनीकरणका लागि कुनै पहल भएको छैन।
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योग सरकारी मापडण्ड पूरा गरेरै सञ्चालनमा रहेको बताउँछन्। ‘प्रदूषण गर्ने भनिएका उद्योग २५÷३० वर्ष पहिलेदेखि नै सञ्चालन हँुदै आएका छन्। औद्योगिक क्षेत्रको नजिकै अस्पताल, स्कूल पछि मात्र खुलेका हुन् । औद्योगिक क्षेत्रबाट धुँवा र धुलो त आइहाल्छ। तर, प्रदूषणको नाममा उद्योगलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम कहि कतैबाट गर्नु हुँदैन।’
अध्यक्ष वैश्य सरकारले एकतातिर आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिरहेको भएपनि निजी क्षेत्रले उद्योगका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा माग्दा पनि पाउने अवस्था नरहेको बताउँछन्। बाँके जिल्लाकै नौबस्तामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम भइरहेको छ। जुन गाउँबस्तीबाट अलि टाढा छ, भने वनजंगलबाट नजिक।
‘अब नयाँ औद्योगिक क्षेत्र खुलेपछि बढी प्रदूषण गर्ने उद्योग नौबस्तातिर जान्छन। नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन नहुँदासम्म प्रदूषण कम गर्न लगाएर भएपनि अहिलेका उद्योगलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन,’ अध्यक्ष वैश्य भन्छन्।
अदालतको आदेशको उल्लंघन
नगरबासीले औद्योगिक क्षेत्रबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएपनि त्यसको सुनुवाई भएन। र, अन्ततः अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले १७ जेठ २०७४ मा उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलाशमा रिटनिवेदन दायर गरे।
उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलाशले ध्वनि तथा वायु प्रदूषणविरुद्ध परेको रिटमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई ध्वनि प्रदूषण तथा वायु प्रदूषणलाई कम गर्नका लागि समायानुकूल व्यवस्था गर्न आदेश दियो।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले २९ असोज २०७४ मा वातावरण संरक्षण नियमावलीले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न गराउन भनी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय पत्राचार गर्यो। उपमहानगरपालिको पत्र पठाएपछि व्यवस्थापन कार्यालयले वातावरण विभागलाई अनुगमनका लागि अनुरोध गर्यो ।
वातावरण विभागकी केमिस्ट शिला खतिवडा र वातावरण निरीक्षक नवीना महर्जनसहित ४ जनाको टोलीले २०७४ कात्तिक २६ र २७ गते औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका बढी प्रदूषण गर्ने भनिएका मोर्डन डोर तथा उड प्रोडक्स प्रालि, रिजवान इन्जिनियररिङ उद्योग प्रालि र बिनायक फुड इन्डष्टिज प्रालिको अनुगमन तथा जाचबुझ गर्यो ।
टोलीले तयार पारेर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई पठाएको प्रतिवेदनमा मोर्डन डोर तथा उड प्रोडक्स प्रालिले प्रदूषण कम गर्न चिम्नीको उचाई बढाउनेदेखि धुवा नियन्त्ररणका लागि ब्वाइलरमा फिल्टर र एपीएच जडान गरेको र ब्वाइलर सञ्चालनका बेला हुने फायरिङको समय बाहेक अन्य बेला धुँवाको मात्रा कम हुने गरेको उल्लेख छ।
अन्य उद्योगको तुलनामा प्रदूषण मापदण्डको पालनामा गरेको भनिएको मोर्डन डोर तथा उड प्रोडक्स प्रालिले ब्वाइलरको चिम्नीबाट निस्कने धुँवाको मात्रालाई प्रत्येक ६-६ महिनामा जाँच गराउनु पर्ने नियमकोे पालना गरेको छैन।
अनुगमन टोली अनुगमन गरेको बेला चिम्निबाट निस्किएको धँुवाको मापन नगरी ब्वाइलरको सञ्चालनबाट निस्काशन हुने धँुवा तथा चिम्निको उचाई सम्बन्धी मापदण्ड २०६९ भित्र छ छैन भन्ने एकीन गर्न उद्योगले आफ्नै खर्चमा विज्ञद्वारा जाँच गर्न सुझाव दिएको छ। रिजवान इन्जिनियररिङ उद्योले प्रदूषण कम गर्न फिल्टर जडान गर्नुपर्ने भए पनि नगरेको उल्लेख छ ।
निर्देशन पालना नभएको जनाउँदै विभागले सो उद्योगलाई बयानका लागि बोलाएर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी बिनायक फुड इन्डष्टिज प्रालिले प्रदूषण मापदण्ड पालना गरेको उल्लेख छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले ध्वनि प्रदूषण तथा वायु प्रदूषणलाई कम गर्न गरेका प्रयासका बारेमा उच्च अदालतलाई जानकारी गराइएको थियो। तर, कार्यालयले गरेका प्रयास पर्याप्त नभएको जनाउदै उच्च अदालतले २०७५ जेठ २ गते नेपालगञ्ज औद्योगोगिक क्षेत्रबाट निस्कने धुँवा र ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वातावरणीय अवस्थाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल नै बनाएर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न व्यवस्थापन कार्यालयलाई आदेश दियो।
अदालतले नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख संयोजक र सदस्यमा उच्च अदालत बार एशोसियसन, नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वातावरण निरीक्षक, नेपालगञ्ज उपमहामनगरपालिकाको वातावरण अधिकृत, औद्योगिक क्षेत्रभित्र प्रदूषण गरिरहेका भनिएका उद्योगका एक–एक जना प्रतिनिधि, वातावरणविद र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत सदस्य रहेको कार्यदल बनाएर एक महिना भित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांक नै तयार पारेर पेश गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतले आदेश दिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यदलले काम शुरु पनि गरेको छैन। वातावरण विभागबाट वातावरण निरीक्षक खटिएर आउन ढिलाइ भएकाले कार्यदलले काम शुरु गर्न नसकेको औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कृष्ण पुनले बताए।
संविधानको भाग ३ को दफा ३० मा ‘स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था छ। जसअनुसार हरेक नागरिकले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार संविधाननले नै ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यसैगरी, वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षति बापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था पनि संविधानमै छ।
तर, संविधानमै भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहुँदा शहरबासीले प्रदूषणको मार खेप्नु परेको अधिवक्ता शाह बताउँछन्। शहरको बीचमा भएको औद्योगिक क्षेत्रबाट भएको प्रदूषणलाई कम गर्न धुँवा, ध्वनि, धुलो र गन्ध भएका उद्योगलाई मानव बस्तीबाट सार्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ ।
पुनका अनुसार नौबस्ताको करीब ३ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्यौगिक क्षेत्र निर्माणका लागि लालपूर्जा लिइसकिएको छ। यसैगरी, डीपीआर बनाउने काम समेत सम्पन्न भइसकेको र आगामी पुसभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए ) तयार गरिने उनले बताए।
तथ्यांकमा नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र
स्थापना : २०३०
क्षेत्रफल : २३३ रोपनी (करिब १८ बिघा )
नेपाल सरकारको पूजीगत लगानी : १ करोड ८२ लाख ८३ हजार
निजी क्षेत्रको लगानी : करिब ९१ करोड
बार्षिक उत्पादन : ४ सय करोड
राजस्वमा योगदान : वार्षिक करीब २३ करोड
रोजगारी : महिला ६३ , पुरुष ९२४
चालु उद्योग संख्या : ३१
स्रोत : नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय।
