काठमाडौं– नेपाल नागोया अभिसन्धीको पक्ष राष्ट्र हुने भएको छ। जैविक विविधता महासन्धी अन्तर्गत जारी भएको अनुवांशिक स्रोतहरूमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निस्पक्ष र समन्वयायिक बाडफाँट सम्बन्धी नागोया अभिसन्धी सम्मेलनमाथिको प्रस्ताव संघीय संसदबाट अनुमोदन भएपछि पक्ष राष्ट्रको बाटो खुलेको हो।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गरेको प्रस्ताव संसदले अनुमोदन गरेसँगै अब नेपालले अभिसन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने छ। त्यसपछि पक्ष राष्ट्र भएकाे मानिने छ।
सो अभिसन्धी २०१० अनुमोदन भएपनि नेपाल यसको पक्ष राष्ट्र भएको थिएन। नेपाल अभिसन्धीको १ सय ६ औँ राष्ट्र हुने भएको छ। विविधता महासन्धीमा १ सय ९२ पक्ष राष्ट्र छन्। जैविक विविधता महासन्धिको १० औँ सम्मेलनमा नागोया अभिसन्धी पारित भएको थियो। सो सम्मेलन जापानमा भएको थियो।
जैविक विविधताको संरक्षण त्यसको समपुरक अंगहरुको दीगो उपयोग, अनुवांशिक स्रोतहरुमा पहुँच र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको समन्वयायिक बाँडफाँटको उद्देश्य सहित सन् १९९३ मा जैविक विविधता महासन्धी सम्पन्न भएको थियो।
१९९४ देखी नेपाल त्यसको पक्ष राष्ट्र हुँदै आएको छ।
मन्त्री बस्नेतले महासन्धीको तेस्रो उद्देश्य अनुवांशिक स्रोतमाथिको पहुँच र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको निस्पक्ष र समन्वयायीक बाँडफाँटको निम्ति नागोया अभिसन्धी सन् २०१० सम्पन्न भएको बताए। उनका अनुसार सो अभिसन्धी सन् २०१४ देखि कार्यान्वयनमा आएको छ।
उनले नेपाल महासन्धीको पक्ष राष्ट्र भएकाले नागोया अभिसन्धी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए। ‘जैविक विविधता महासन्धीको पक्ष राष्ट्र हुनुको नाताले नेपालले त्यस अन्र्तगतको यो अभिसन्धी जुन कार्यान्वयनको क्रममा छ,’ उनले भने, ‘त्यसको बारेमा त्यसमा सहभागी हुने उद्देश्यका साथ संसदमा प्रस्तुत भएको छ ।’
नागोया अभिसन्धीको उचित व्यवस्थापनका लागि उपर्युक्त कानून निर्माण गर्ने, बाँडफाँटका निम्ति संयन्त्र निर्माण गर्ने र अनुवांशिक स्रोत के के हुन् भन्ने बारेमा जान्नका लागि एउटा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका कार्य रहेको
पनि उनले बताए। अघिल्लो वर्ष भदौ ९ गते संसदबाट अनुमोदन भइसकेको थियो।
सामान्यत अनुमोदन पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि संसदबाट फेरि अनुमोदन त गरिहनु पर्ने होइन तर भाषाको प्राविधिक समस्याका कारण अनुमोदनका लागि प्रस्ताव पेश गरिएको मन्त्री बस्नेतले बताए । ‘महासन्धीको त हामी पक्ष राष्ट्र हो तर अभिसन्धीमा त हामीले हस्ताक्षर गरिनसकेको अवस्थामा प्राविधिक समस्या हुँदा फेरि अहिले प्रस्ताव ल्याएका हौँ,’ उनले भने, ‘केही शब्दावली परिवर्तन गरेर पहिलेकै प्रस्ताव ल्याएका छौँ।’
अभिसन्धीको पक्ष राष्ट्र भएपछि स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार्न र लोप हुन लागेका विभिन्न वनस्पतीको संरक्षणमा टेवा पुग्ने मन्त्रालयको सहसचिव महेश्वर ढकालले जानकारी दिए।
वन नियमावली अनुसार विभिन्न वनस्पतीबाट राजश्व मात्र लिइने गरिएको थियो । तर, यो अभिसन्धीको पक्ष राष्ट्र भएपछि कुन प्रयोजनका लागि लैजाने पनि खुलाउनुपर्ने भएको छ।
ती वनस्पतीबाट नाफा भए त्यसको लाभांश ती स्थानीय समुदायलाई दिएर वनस्पतीको संरक्षणमा पनि ध्यान दिने हुन्छ,’ उनले भने, ‘फाइदा यसका आधारमा कानुन बन्छ । नेपालमा उत्पादन हुने स्रोतमा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र विधि पनि उल्लेख गर्नुपर्छ ।’
