काठमाडौं– राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको ६८ दशमलव ९ किलोमिटर दूरीको मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रालियम पाइपलाइन परियोजनाका लागि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जमिन प्रयोग गरेबापत प्रदूषण शुल्क उपलब्ध गराइनुपर्ने प्रस्ताव आयल नेपाल निगमले अस्वीकार गरेको छ।
पाइपलाइन परियोजना अन्तर्गत मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जको डिपोसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउँदा निकुञ्जको आठ किलोमिटर दूरीमा जमिन प्रयोग हुन्छ। यसरी जमिन प्रयोग गर्दा परियोजनाले प्रदूषण शूल्क बापत प्रतिलिटर एक रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव निकुञ्जले आयल निगमसँग गरेको थियो।
तर, उक्त प्रस्ताव आएको करीब दुई महिनापछि निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले पाइपलाइनले कुनै प्रदूषण नगर्ने भएकाले क्षतिपूर्ति दिन असम्भव रहेको बताए। ‘पाइप जमिनको अढाई मिटर मुनी रहन्छ, आवाज पनि आउँदैन, कुनै प्रकारकाे प्रदूषण हुँदैन । वन्यजन्तुलाई कुनै असर गर्दैन। त्यसैले क्षतिपूर्ति दिन सम्भव हुँदैन,’ बुधबार अपराह्न हाकाहाकीसँग कुरा गर्दै निमित्त कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले भने।
यद्यपी, आयोजनाका लागि करीब ५ हजार रूख कटान गर्दाको सोधभर्ना र निकुञ्जका संरचना भत्काए बापतको क्षतिपूर्ति भने उपलब्ध गराइने उनले बताए। ज्ञवालीका अनुसार निकुञ्जकाे प्रवेशद्वार निर्माण, सूचना केन्द्र भवन निर्माण र हात्तीको मूर्ति तथा ऐतिहासिक कामिनी पोखरीको पुनर्निर्माणको काम आयोजनाले नै गर्नेछ।
निगमले उक्त परियाेजनाबाट पहिलो चरणमा आठ करोड लिटर डिजेल ल्याउने तयारी गरेकाे छ। ज्ञवाली भन्छन्, ‘प्रतिलिटर एक रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदा वार्षिक एक अर्ब बुझाउनुपर्छ। यसरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर आयोजना सञ्चालन गर्दा घाटामा जान्छौं।’
पढ्नुहोस् : इआइए बिना नै पेट्रोलियम पाइपलाइन, एक लाख जरिवाना हुनसक्ने
प्रदूषण शुल्क बापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नसकिने निस्कर्षमा पुगेको निगमले निकुञ्जको प्रस्ताव फाइल उद्योग, वााणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकाल (आपूर्तितर्फ) पनि निकुञ्जको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने बताउँछन्। हाकाहाकीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन गाह्रो छ, प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकिएला जस्त्तो छैन। यद्यपी, ऐन, कानून हेर्नुपर्छ।’
ढकालले यसबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतबीच नैै छलफल हुनसक्ने बताए।
तर, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्य परियाेजनाका लागि रूख कटान गर्दा जैविक विविधतामा ह्रास आउने भएकाले प्रदूषण शूल्क दाबी गरिएको बताउँछन्। ‘हामीले सिमरादेखि अमलेखगञ्जसम्म राजमार्गको पूर्वतर्फ पाइप राख्न सुझाव दिएका थियौं, त्यसो गर्दा एकदमै कम रूख काटिन्थे,’ हाकाहाकीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘तर पूर्वतर्फबाट विद्युतको हाइटेन्सन लाइन भएकाले पाइप बिछ्याउन नमिल्ने भनेपछि पश्चिमतर्फबाट बिछ्याउने तयारी गरिएको हो।’ प्रदूषण शूल्क उपलब्ध भएमा वन्यजन्तुको बासस्थान सुधार र जैविक विविधताको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि खर्च गरिने उनले बताए।
आयोजनाले १३ किलोमिटरभन्दा बढी पाइपलाइन बिछ्याइसक्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) भएको छैन। आयोजनाले आयल निगममार्फत् गत साउनमा मात्र ईआईए स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ। हाल एक महिने सूचना जारी भइसकेको छ।
परियोजना निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रुख ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट काट्न यसअघि नेपाल आयल निगमले तत्कालीन आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत वन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। तर, वन मन्त्रालयले ईआईए गर्न निर्देशन दिएपछि अहिले प्रक्रियामा पुगेको हो।
पाइपलाइन परियोजना सिमराका मेकानिकल इन्जिनियर शरद पौडेलका अनुसार पिथलैया र सीमराको विभिन्न खण्डमा अढाई मिटर गहिरो खाल्डो खनेर पाइप बिछ्याएको छ। तर, ईआईए स्वीकृत भएपछि मात्र निकुञ्जको वन क्षेत्रमा पर्ने ८ किलोमिटरमा पाइप बिछ्याइने छ।
पाइपलाइन अमलेगञ्ज, पथलैया, सिमरा, जितपुर, रामपुर टोकनी, परवानीपुर, गण्डक हुँदै बाइपासबाट नेपाल भन्सार वीरगञ्ज हुँदै शंकराचार्य गेटबाट दक्षिण सिर्सिया नदी किनार हुँदै भारतमा जोडिने पौडलले बताए। उनका अनुसार भारतको पटना–मुगलसरायको बीचमा पर्ने सिवानमा पाइपलाइनको ‘ट्याप अफ प्वाइन्ट’ निर्माण गरिनेछ।
त्यहाँबाट एउटा पाइपलाइन भारत उत्तर प्रदेशको वेतालपुरसम्म र अर्को लाइन सिवानबाट मोतीहारी हुँदै अमलेखगञ्जसम्म जोड्ने योजना इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को रहेको छ।
पाइपलाइन परियोजनाको लागत अनुमान दुई अर्ब ७५ करोड भारु अर्थात् चार अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ छ। जसमध्ये भारतले तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने छ।
परियोजनाका लागि ७ भदौ २०७२ मा सम्झौता भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा रहेका बेला दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले ५ वैशाख २०७५ मा संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका थिए।
पाइपलाइन निर्माणको काम १५ महिनामा सक्ने लक्ष्य लिइएको छ। पाइप बिछ्याउने काम भारतको हैदरावादको लिखिता इन्फ्रास्ट्रक्चर सिमलेश कम्पनीले गरिरहेको छ।
