काठमाडौं– सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्दै २१ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
मुलुकका सातवटै प्रदेशका कतिपय क्षेत्रमा सामुदायिक र राष्ट्रिय वनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन विस्तार गर्ने बजेट वक्तव्यमार्फत् घोषणा गरेको सरकारले कार्यान्वयन चरणमा लगेको हो। यसअघि राष्ट्रिय, साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यान्वयनमा रहँदा नियमन र अनुगमन संघीय सरकारले गर्ने गरेको थियो।
तर, अब वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै काठ उत्पादनलाई बढवा दिन कार्यान्वयन र अनुगमन जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता धनन्जय पौडेल जानकारी दिए। उनी भन्छन्, ‘ अब संघीय सरकारले नीति, नियम बनाउने काम मात्र गर्छ।’
पढ्नुहाेस् : ‘एक वर्षमा ढेड लाख हेक्टरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’
मुलुकको कुल भुभागको ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत (६२ लाख ३० हजार पाँच सय ३७ हेक्टर क्षेत्रफल) वनले ओगटेकोमा सरकारले यस वर्ष एक लाख ५० हजार क्षेत्रफल वनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जसबाट ६० लाख क्यूफिट काठ उत्पादनको लक्ष्य छ। तर, तराईका १३ जिल्लामा लागू हुने रेडप्लस अर्थात् कार्बन व्यापार कार्यक्रमबाट उत्पादन हुने काठ यसमा जोडिएको छैन।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको योजना शाखाका अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि २१ करोड ६९ लाख बजेट अख्तियारी भइसकेको छ।
पढ्नुहाेस् : सात वर्षमा एक करोड मेट्रिक टन कार्बन बिक्री गर्ने नेपालको लक्ष्य
मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल कार्ययोजना बनाएर मात्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न पाउने बताउँछन्। ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत् काठ उत्पादन मात्र होइन पुनर्उत्पादनलाई प्राथमकिता दिइन्छ,’ उनले भने, ‘कार्ययोजना विपरीत काम गरेमा त्यस्ता क्षेत्रमा कार्यक्रम नै बन्द गर्न सकिन्छ।’
हाल नेपालका वनजंगलबाट वार्षिक १५ लाख क्यूफिठ काठ उत्पादन भइरहेका बेला तराईका १३ जिल्लामा रेडप्लस लागू भएमा वार्षिक एक करोड पाँच लाख क्यूफिठ काठ उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक २५ लाख क्यूफिठ काठ आयात हुने गरेको छ। पौडेल भन्छन्, ‘वनको संरक्षणसँगै उपयोगको पाटोमा पनि जानुपर्छ। ढलापढा रुख संकलन गरेर मात्र हुँदैन। व्यवस्थित रुपमा वन व्यवस्थापन गर्दा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।’ साझेदारी वनमा मात्र नभए सामुदायिकसहित अन्य वनमा पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत् उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध गराइने उनले बताए।
पढ्नुहाेस् : वनमन्त्रीले ल्याए १६ बुँदे कार्ययोजना, सहरी वनको अवधारणा
वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत उत्पादनशील वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, चक्ला वन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धि, वनको पहुँच बाहिर रहेका तराई मधेशलगायत सबै क्षेत्रका समुदायलाई वनको पहुँचभित्र ल्याउने, सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापनलगायत योजना अघि सारिएको बताउँदै आएका छन्।
