कञ्चनपुर– ‘उतातिर जोगबुढा यतातिर महाकाली नदी छ, अनि बीचमा मलेरिया नाला। हामी सबैतिरबाट च्यापिएका छौँ, कतिबेला कुन खोलाको बाढी गाउँमा पस्ने हो। सधैँ डरमै बाँचिरहेका छौँ,’ कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका–८ की देबीसरा सुनारले वर्षाैदेखि भोग्दै आएको पीडा सुनाइन्।
उनीमात्रै होइन, महाकाली नगरपालिकाका १० वटै वडाका बासिन्दा ती नदीनालाको बाढी र डुबानका कारण वर्षाैंदेखि पीडित छन्। कहिले कटानले घरखेत खाइदिन्छ, कहिले पूरै नदी बस्तीमा पसेर बितन्डा मच्चाउँछ।
घर, जमीनमात्रै होइन, वर्षेनी मान्छेको ज्यान पनि जान्छ, महाकाली नदीपारिको नेपाली वस्ती चाँदनी–दोधारामा नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले मंगलबार आयोजना गरेको ‘पानी छलफल’ मा यस्तै पीडा अनि व्यथा सुनिए।
नदीको कटान, डुवान र बाढी नियन्त्रणका उपायबारे भएको छलफलमा महाकाली नगरपालिकाका उपमेयर चिनी गिरीले नदी कटान नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारसँग विभिन्न योजना माग गरिएको बताइन्। उनले नगरपालिकाले स्थानीयसँग मिलेर विभिन्न ठाउँमा जैविक तटबन्ध निर्माण गरिरहेको र, अन्य ठाउँमा त्यसको विस्तार गरिने जानकारी दिइन्।
कटान तथा डुबान र यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायका विषयमा यहाँ छलफल भएको थियो। छलफलमा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्षहरु तथा सबै वडाका स्थानीय वासिन्दागरी ४७ जनाको उपस्थिति थियो। छलफलमा सहभागीहरुले महाकाली नदी नियन्त्रणका लागि दीर्घकालिन योजनाहरु ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
यी हुन् प्रतिवद्धता
–महाकाली नदीमा निर्माण गरिएका सबै प्रकारका तटबन्ध संरक्षण तथा थप तटबन्ध निर्माण गर्न स्थानीय सरकार र संघीय सरकारसँग पहल गर्ने।
–मलेरिया तथा जोगबुढा खोलाको बाढी नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारको तर्फबाट समस्या समाधानका योजना ल्याउनुका साथै जोगबुढा नदीको बाढी नियन्त्रणका लागि भारतीय पक्षसँग पनि कूटनीतिक पहल गर्ने।
–वर्षेनी डुबान, कटान र पटानबाट पीडित वडा नम्बर १० को कुतियाकभर र वडा नम्बर ८ का पीडितको समस्या समाधानका लागि कुतियाकभरमा सुरक्षित आश्रयस्थल निर्माणका लागि पहल गरिनेछ।
–बाढी तथा विपत् प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जनका योजनामुखी बजेट बिनियोजन गरिनेछ।
–नगरपालिका, बाढी, डुबान, कटानलगायतका विपत्हरुको रोकथाम र न्यूनिकरणका लागि स्थानीय सरकारले छुट्टै नीति निर्माण गर्नेछ।
–जल, जंगल र मानबबीचको सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न यस नगरमा बृक्षारोपणका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाइनेछ।
–कटान र डुबान प्रभावित क्षेत्रहरुमा जैविक तटबन्धका योजना ल्याउनेछ।
