९ असोज, काठमाडौं
संरक्षित क्षेत्र मास्ने गरी ऐन संशोधन गरिएकोमा संरक्षणकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संशोधन गरी थप गरिएका दफा ५क र ६(१क) को व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ऐन संशोधन पश्चात सरकारले संरक्षणको मर्म विपरित, प्राकृति स्वरूप बदल्ने गरी जलविद्युत, केवलकार, होटल, रिसोर्ट, सडक, रेलवे लगायतका संरचना बनाउन सरकारले अनुमति दिनसक्ने छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण संघ, नेपाल राष्ट्रिय समिती, विश्व वातावरण कानुन आयोग, शिक्षा र सञ्चार आयोग, इकोसिस्टम व्यवस्थापन आयोग र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले माग रहेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत २४ असारमा राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘लगानी सहजिकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन’का संशोधित दफा हटाउन माग गरेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयूसीएन) नेपाल राष्ट्रिय समिति, विश्व वातावरण कानून आयोग नेपाल, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस), इकोसिस्टम व्यवस्थापन आयोग, आइयूसीएनको शिक्षा र सञ्चार आयोगले संशोधित ऐनप्रति सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका होटल र अन्य संरक्षित क्षेत्रभित्रका मानवीय गतिविधि रोक्न विगतमा सरकारले गरेको निर्णय विपरित ऐन संशोधन हुनु सरकारकै प्रतिबद्धता विपरित भएको यी संस्थाहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘निजगढ विमानस्थल, माथिल्लो कर्णाली, गोदावरी मार्बल, निकुञ्जभित्र सडक निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा प्रतिपादित नजिरहरूलाई हेर्दा पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा गरिएको यो संशोधन खारेज भागी देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउने विधि र कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको आलोचना भइरहेका बेला ऐन संशोधन भएपछि संरक्षित क्षेत्रको भविष्य नै संकटमा पर्ने संरक्षणकर्मी संघ/संस्थाहरूको चिन्ता छ । विगतमा निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र स्थापनाका क्रममा सरकारले होटल, रिसोर्ट समेत बन्द गराउँदा वातावरणीय पक्षका साथै वन्यजन्तुको चोरी शिकार र वन विनासलाई आधार बनाएको थियो ।
विगतलाई भुलेर ऐन संशोधन भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार स्वयंले विगतमा गरेका निर्णय लत्याउनु पक्कै स्वभाविक होइन, सरकार आफूमाथि आफैंले हिलो छ्याप्ने कार्य गरेको छ ।’
