जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई तत्काल समाधान गर्नु सरकारी निकायको पहिलो प्राथमिकता हो। र, रहनुपर्छ। तर सरकारी निकायहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिदैन्।
पछिल्लो समय जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी खाद्य र दूग्धजन्य पदार्थमा मिसावट भेटिएकाे घट्ना बाहिर आएका छन्। तर, त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ सरकारी निकाय गम्भीर देखिदैनन्।
लाखाैं जनताले दिनहुँ प्रयोग गर्ने दूधमा सोडा, कोलिफर्म लगायत रसायनको प्रयोग भइरहेको र त्यसले विशेषगरी नाबालक र वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने चिकित्सकले बताइरहेका छन्। कृषि, भूमिसुधार र सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनाल आफैंले अनुगमन गर्ने सिलसिलामा दूधमा साेडा मिसाएको फेला पारेका हुन्।
तर, दोषीलाई कारबाही गर्नेतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन। यतिसम्म पनि दूधमा सोडा लगायत रसायन मिलाउने दूग्ध कम्पनीको नाम समेत सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यसैगरी विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरेका जारको पानी पनि पिउनयोग्य नभएको विवरण आइरहेका छन्।
केही दिनयता काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर उठेको छैन। काठमाडौंको सडकका विभिन्न ठाउँमा यतिबेला फोहोरको ठूलो थुप्रो देखिन्छ। जसले गर्दा जताततै दुर्गन्ध फैलिएको छ। जसका कारण विभिन्न प्रकारका सरुवा रोगको संक्रमण हुन सक्ने खतरा उत्तिकै रहन्छ। फोहोर उठाउने एउटा नियमित र अहिलेको स्रोतसाधनले नै पर्याप्त रुपमा गर्न सकिने विषय हो।
यसका लागि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने र पर्खनुपर्ने केही पनि विषय छैनन् तर, पनि फोहोर उठाउने काम हुन सकेको छैन। काठमाडौं लगायत विभिन्न शहरको वायु प्रदूषण मापन गर्न राखिएका मापन यन्त्रहरू केही महिनादेखि त्यसै थन्किएका छन्। तर, त्यसलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गर्नेतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान पुगेको छैन। यस बाहेक पनि अन्य धेरै विषय छन् जसको तत्काल समाधान खोज्न आवश्यक छ।
हरेक वर्ष वर्षायामको शुरुवातसँग आउने बाढीपहिरोपछि देशका विभिन्न भागमा झाडापखला लगायत सरुवा रोगको प्रकोप देखिने गरेको दृष्टान्त छ। त्यसैले यतिबेला सरकारी निकायले अन्य समयमाभन्दा बढी चनाखो हुनुपर्ने हो तर, त्यसो हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसँगै सरकारी अधिकारीहरु ‘शान्ति, समृद्धि र विकास’ को पाठ जपिरहेका छन् तर, जनताको स्वास्थ्यमा असर गर्ने यस्ता गम्भीर विषयका पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन।
यस्तो अवस्थाका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार दोषी देखिन्छन्। सबैभन्दा पहिलो दायित्व चाहिं स्थानीय सरकारको हो। अहिलेको स्थानीय निकाय होइन, स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकार छ। जनताको स्थास्थ्य सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने पहिलो दायित्व स्थानीय सरकारको हो।
अनि स्थानीय सरकारले कुनै पनि काम सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग गर्ने तथा त्यसका लागि स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी प्रादेशिक सरकारको हो। त्यसैगरी संघीय सरकार पनि यस्ता विषयका टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन्।
त्यसैले जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने यस्ता विषयमा सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। स्थानीय तह, प्रादेशिक सरकार र मन्त्री र कर्मचारी तहबाट समस्या समाधान नभएमा आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गरेर समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थनमा बनेको संघीय सरकारबाट जनताले शान्ति, समृद्धि र विकासको अपेक्षा त गरेकै छन्, त्यसका साथै जनताका यि गम्भीर विषयहरुलाई समेत सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। सरकारमा रहेकालाई यस्ता विषय सानो लाग्नसक्छ।
तर, अामनागरिककाे स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने यी र यस्तै विषय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। जुन आमनागरिककाे जनजीविकोसँग जोडिएका छन्। यसतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ।
