Tuesday, September 24, 2024

काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन निजी कम्पनीलाई दिने अन्तिम तयारी

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा नेपवेस्ट प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका सार्वजनिक–निजी साझेदारी एकाइका प्रमुख महेश काफ्लेले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपवेस्टलाई दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘नेपवेस्टसँगको सम्झौताको ड्राफ्ट नगरकार्यपालिकामा पेश भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘नगरकार्यपालिकाले पास गर्न साथ सम्झौताको बाँकी काम अगाडि बढ्ने छ ।’

‘एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन’ नाम दिइएको सो आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौं महानगरसहित १० वटा नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा लगानी बोर्ड र नेपवेस्ट कम्पनीबीच गत फागुनमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) फाइलमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपवेस्ट नेपालको आर्गनिक भिलेज र फिनल्यान्डको कम्युनिकेसन प्रालिको संयुक्त कम्पनी हो।

नेपवेस्टले काठमाडौं महानगरसहित दक्षिणकाली, चन्द्रगिरि, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बूढानिलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनहरा र शंकरापुर नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नेे छ ।

सरकारले काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई आवश्यक स्वीकृतमा सहजीकरण, वार्ता अनुरुपका सुविधाहरु उपलब्ध गराउने, अनुदान सहुलियत, जग्गा अधिग्रहण पहुँच र पुनस्र्थापना गर्न काममा सहजीकरण गर्ने छ ।

‘निजी कम्पनीलाई टेकु लगायतका संकलन केन्द्र उपलब्ध गराइनेछ । साथै, फोहोर व्यवस्थापनका लागि बच्चरेडाँडाको ४ सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइने छ,’ प्रमुख काफ्लेले भने ।

सबैको टाउको दुखाइको विषय बनेको काठमाडौंको फोहोरको निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएपछि समस्या समाधान हुने आशा गरिएको छ । नेपवेस्टले नगरपालिकाभित्रको फोहोर, विषेश प्रकृतिको फोहोर र सडकको फोहोर उठाउने, ल्याण्डफिल क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन, फोहोरबाट ऊर्जा ,जोखिमयुक्त र अस्पतालजन्य फोहोरको व्यवस्थापन लगायतको काम गर्नेछ ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि नेपवेस्टले काठमाडौंसहित १० वटा नगरपालिकाका घरघरमा पुगेर फोहोर संकलन गर्नेछ । फोहोर उठाएबापत नेपवेस्टले प्रतिघर मासिक २ सय १९ रुपैयाँ संकलन गर्नेछ ।

कम्पनीले व्यावसायिक रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालेको २० वर्षसम्म सञ्चालन गर्नेछ । त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले २० वर्षसम्म सरकारलाई रोयल्टी समेत बुझाउने छ ।

सरकारले काठमाडौंको फोहोर निजी कम्पनीलाई दिने तयारी थालेको ९ वर्षपछि ‘एकिकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन आयोजना’ नेपवेस्टलाई दिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

०६६ सालबाटै सुरु भएको यो आयोजना सोही वर्ष पुसमा मन्त्रालय र फाहोरमैला व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन केन्द्रद्वारा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । २०६७ साउनमा ¥याङक १ बोलवाल हाइड्रो एयर टेक्टोनिक्स र कस्तुरी टे«डलिंकका लागि फिल्ड भेरीफिकेशन भएकोमा २०६८ असारमा ¥याङक २ का बोलवालासँग सम्झौता भयो। तर, यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा २०६८ भदौमा फुकुवा गरिदियो। त्यसपछि ०६९ फागुनमा लगानी बोर्डले भेरिफिकेशनको काम पुन सुचारु गरेर स्थलगत भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयँग बजेट माग गरेको थियो । र, ०७० मा माघमा अर्थ मन्त्रालयद्वारा स्थलगत भ्रमण बजेट स्वीकृत गरेको थियो ।

त्यसैगरी, जेठ ०७१ मा फिल्ड भेरिफिकेशनको काम गरेर प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । सोही वर्ष आन्तरिक वित्तिय मूल्यांकन र सरोकारवालासँग छलफल, बोर्डले डीपीआर स्वीकृत गरी मूल्यांकन समिति गठन गर्दै बोलपत्रदातालाई डीपीआर कार्यादेश प्रदान समेत गरेको थियो । ०७२ माघमा नेपवेस्टबाट डीपीआर मस्यौदा प्राप्त भएकोमा ०७३ वैशाखमा बोर्ड बैठकबाट डीपीआर स्वीकृत भयो। ०७३ माघमा पीडीए तयार पारिएको थियो ।

प्रमुख काफ्लेले अबको ६ महिनादेखि ९ महिनाभित्रमा पीडीएमा अन्तिम हस्ताक्षर भइ आयोजना सञ्चालन हुने बताए। हाल काठमाडौं उपत्यकामा ७० वटा निजी कम्पनीहरूले फोहोरमैला संकलन गरिरहेका छन्।

काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ८ सय र काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा मात्र ५ सय टन फोहोर निस्कासन हुने गरेको महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । विभागले सन् २००९ मा गरेको अनुसन्धानले काठमाडौंमा ८ प्रतिशत प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ ।

काठमाडौंमा घरबाट निस्केको ३४ प्रतिशत फोहर प्लास्टिकजन्य हुने गरेको फोहोर व्यवस्थापन कम्पनी डोको रिसाईक्लर्सले जनाएको छ ।

हाल काठमाडौं महानगरपालिकाले नुवाकोटको ओखरपौवास्थित सिसडोल ल्याल्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिबहादुर कुँवरले अझै एक वर्ष सिसडोलमै फोहोर फालिने बताए।

टेकु लगायतका संकलन केन्द्रमा संकलित फोहोर ओखरपौवा सिसडोलमा १५–१६ वटा ट्रकबाट फोहोर फाल्ने गरिन्छ। फोहोर व्यवस्थापनमा १ हजार जति जनशक्ति खटिएका छन् । जसमा ड्राइभर, हेल्पर स्वीपर, सुपरभाइजर, कर्मचारी, प्राविधिक आदि रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार