काठमाडौं–प्रदेश नम्बर ७ सरकारले वातावरण एवं जौविक विविधताको संरक्षण, कटान डुवान नियन्त्रण र भू–क्षय नियन्त्रणका लागि आवश्यक अध्ययनका आधारमा कार्यक्रम संचालन गरिने लक्ष्य लिएको छ । शनिबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न वन तथा वातावरणका विषयले पनि स्थान पाएका छन् । प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेश संसदमा ५८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रमका वन तथा वातावरणीय मुद्धा:
–सामुदायिक वन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि वन नीतिलाई परिमार्जन गरि जनसहभागीतालाई ध्यानमा राखि वनमा जनताको संरक्षण र पहुच लाई सरल सुलभ वनाउने
–सामुदायिक वन, कवुलीयती वन तथा व्यवसायिक कवुलीयती वनलाई प्रोत्साहित गरिने
–जडिवुटिको संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान, प्रविधिको विस्तार, हर्वल गार्डेन प्रोत्साहन नयाँ उद्योग स्थापना, व्यवसायीकरण एवं बजारीकरण गर्दै जडीवुटीको माध्यमबाट आय आर्जनमा वृद्धि गरिनेछ
–एक प्रदेशवासीको घरमा ३ फलफूलको विरुवा वृक्षारोपण अभियानलाई समुदाय स्तरसम्म पु¥याउन प्रोत्साहन गरिने .
–जलवायु अनुकुलन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिने
–वातावरण एवं जौविक विविधताको संरक्षण, कटान डुवान नियन्त्रण र भू–क्षय नियन्त्रणका लागि आवश्यक अध्ययनका आधारमा कार्यक्रम संचालन गरिने
–औद्योगिक क्षेत्रको विकासकालागि जग्गा, विद्युत, सड्क तथा सुरक्षा समेतका पूर्वाधारको व्यवस्था गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गरि रोजगारीका अवसर सृर्जना गरिने .
–विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनका सबै पक्षलाई ध्यानमा राखी समुदायमा आधारित उच्च सर्तकताकासाथ पूर्व तयारी र प्रतिकार्यलाई प्रोत्साहन गरिने
–विपद् पीडित र संकटासन्न अवस्थामा रहेकालाई तत्काल आवश्यक सहयोग पु¥याउन “मुख्यमन्त्री विपद राहत कोष” स्थापना गरिने ।
–निर्धारित मापदण्ड र प्रकृया अनुरुप कोषको सञ्चालन गरिने
–विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुरूप प्रदेशकालागि उपयुक्त कानून वनाई प्रदेशस्थित विपद्व्यवस्थापन सम्बद्ध समितिलाई समेत थप क्रियाशिल बनाइने
प्रदेश ७ को नीति तथा कार्यक्रम (वन तथा वातावरणको पूर्ण पाठ ): वातावरण एवं जैविक विविधताको संरक्षण, “मुख्यमन्त्री विपद राहत कोष”
