काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएको छ । मंगलबार प्रस्तुत बजेटमा सरकारले वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थ मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटको वन र वातावरण सम्बन्धी खण्डको पूर्णपाठ
-वन व्यवस्थापन वैज्ञानिक बनाउँदै यस क्षेत्रको उपयोग र संरक्षण दुवैलाई प्राथमिकता दिईनेछ । वनको संरक्षण र उपयोगमा तीनै तहका सरकारहरूको परिपूरक भूमिका स्थापित गरिनेछ । बाँझो,पर्ति,नदी किनार र खस्केको जमिनमा वृक्षारोपण र वन विस्तार गरिनेछ ।
-स्थानीय वातावरण अनुकूलका उच्च मूल्यका वन पैदावारहरूको विस्तार,मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । जैविक विविधताको संरक्षण गरिनेछ । वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापन,भू –क्षय नियन्त्रण र नदी मुहान र तथा किनारा संरक्षण गरिनेछ ।
– प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई गल्छी पहिरो तथा खहरे नियन्त्रण र कृषि वन प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा पोखरी निर्माण गरिनेछ ।
– सरकारी निजी सहकारी र समूदायको साझेदारीमा जडिवुटी लगायत वन पैदावरमा आधारित उद्योग स्थापना गरिनेछ । वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातजन्य उद्योगहरूको स्थापना गर्न र उपकरण खरिदमा व्यवस्था गरेको छु ।
-जडिवुटी लगायत वन पैदावरको संकलन र प्रशोधन र संरक्षण क्षेत्रमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ र सम्भाव्य वन क्षेत्रमा चिडियाखाना र पर्यटकीय मार्ग निर्माण गरिने छ ।
-स्थानीय तह र वन उपभोक्ता समितिहरूको संग्लन्तामा सीमावर्ती क्षेत्रको वन दुरूपयोग नियन्त्रण गरिनेछ र सम्भाव्य प्रदेशहरुमा सहकारी तथा निजी क्षत्रको सहभागितामा न्यूनतम एक जडिवुटीप्रशोधन केन्द्र स्थापन गर्न बजेट प्रस्ताव गरेको छु । नेपाल टिम्बर कर्पोरेशनको वर्तमान पूँजी संरचनामा वुद्धि गरी यसलाई वनबाट उत्पादित काठको सिजरिङ्ग गर्न र उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रको माग धान्न सक्ने संस्थाको रूपमा सुदृढ गरिनेछ ।
– जलवायू परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । स्वच्छ पानीको स्रोतको रूपमा रहेका हिमाल तथा हिमतालहरूको संरक्षणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु । सगरमाथा र अन्य उच्च हिमशिखर एवम् आसपासका क्षेत्रहरूको सफाईमा विषेश ध्यान दिइनेछु ।
– स्वच्छ,हराभरा र प्रदूषण मुक्त नेपाल अभियान सञ्चालन गरी जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा सरकार निजी क्षेत्र,सरकारी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रबिच सहकार्य गरिनेछ ।
-काठमाडौं उपत्यकाको वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न ध्वनी,धुलो,वायु प्रदूषण नियन्त्रण र विस्तार गर्न तथा वातावरण परीक्षण र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
– वन तथा वातारणमा रू.१६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
