काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा सोमबार प्रस्तुत गरेकी छन्।
संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न नीतिमा ‘समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष’ उल्लेख गरिएको छ।
तीमध्ये वन तथा वातावरण, खानेपानी, कृषि, पर्यटन, दीगो विकास र सम्पदासँग सम्बन्धीत कार्यक्रम यस्ता रहेका छन्।
–कृषि, उर्जा, पर्यटनलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहको रुपमा पहिचान गरिने
–कृषिलाई आधुनिकरण र व्यावसायीकरण गरेर उत्पादकलाई वृद्धि गरिने
–प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनालाई विस्तार गरिने
–कृषि योग्यको भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रण रोक्ने
–अर्गानिक नेपाल बनाउन कृषि उपजको अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिइने
–पाँच वर्ष भित्र कृषि उत्पादनलाई दोव्बर बनाउन आधुनिकिकरण गरिने
–कृषि उपजलाई प्रोत्साहन
–कृषिलाई चाहिने मल, खाद, उपकरण कृषि सेवाबाट उपलब्ध गराइने
–कृषि बीमा विस्तार गरिने
–कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिने
–बाली धान, गहुँ, उखु लगायत मुख्य लगाउनु अघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने
–साना, मझौला र ठूला सिंचाइ आयोजनाबाट सिंचाइ सेवा विस्तार
–वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई अबलम्बन गरिने
–वातावरण अनुकुलनका वन, फलफूल जडिबु्टी तथा कृषिजन्य बस्तुको खेतीसँग सम्बन्धीत उद्योेग स्थापना
–मुख्य सहरलाई हरित सहरको रुपमा विकास गरिने
–जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण र अनुकलनका कार्यक्रममा ध्यान दिइने
–वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापनमा ध्यान दिइने
–राष्ट्रपति–चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने
–स्वच्छ पानीको स्रोत हिमाल र हिमतालको संरक्षण गरिने
–सगरमाथा र उच्च हिमशिखरको सफाइमा ध्यान दिइने। फोहर गर्नेलाई दण्डिन गरिने
–औद्योगिक लगायत मुख्य क्षेत्रमा ५ वर्षसम्म २४ घण्टा विद्यत आपूर्ति
–सार्वजनिक र निजी लगानीबाट जलविद्युत आयोजना निर्माण। ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन
वायु उर्जा र अन्य नवीकरणीय वैकल्पीक उर्जालाई प्रोत्साहन
विद्यु्त प्रसारणलाईन विस्तरमा अग्रेणी
–अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन विस्तार
–आत्मनिर्भर बनाउन, कृषि, वन र खानीजन्य उद्योगमा लगानी
–फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरेर उत्खनन र प्रशोधन
–१२ हजार किलोमिटर लामो मदनभण्डारी राजमार्ग
–ठूला नदी नियत्रण र किनारा संरक्षण गरिने
–कोसी, गण्डकी र कर्णालीमा जलयातायात सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्थापन गरिने\
–वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कानुनलाई व्यवहारिक बनाइने
–पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र स्तोरन्तती गरे थप पहिचान र विकास गरिने
–किल्ला गढी र सम्पदाको संरक्षण र विकास गरिने
–सबै स्थानीय तहमा विद्युत र खानेपानी, पोखरी, ताल लगायत पूर्वाधार तयार गरिने
–ऐतिहासिक सहरको पुनत्र्थान गरिने
–काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्ग, रसुवागढी–केरुङ रेलमार्ग निर्माण पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिने
–राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण गरिने
–सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईको पहुँचमा ल्याउने
–खानेपानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने
–तराई क्षेत्रमा आर्सेनिकरहित खानेपानी उपलब्ध गराइने
अस्पताल, होटल र उद्योगबाट निस्कने फोहरलाई सुरक्षित ढंगले व्यवस्थापन नगर्ने सञ्चालकलाई कारबाही गरिने
–नदी,खोला र सार्वजनिक स्थानमा फोहर विसर्जन गर्नेलाई दण्डित गरिने
–विपद्को पूर्वतयारीलाई प्राथमकिता दिइने
–भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा तीव्रता
–कास्टमण्डप, धरहरा र रानीपोखरीको पुनर्निर्माण ३ वर्षभित्र सक्ने
