२७ मंसिर, काठमाडौं
‘वन संरक्षण गरे घाँस दाउराको दुःख हुँदैन, पहिरो नियन्त्रण गर्न, वातावरण स्वच्छ राख्न मद्दत मिल्छ’, यस्तै बुझाइ थियो दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–१० गमौडीकी उत्साह योगीलाई । यही वर्ष स्थानीय खालपर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा कार्यसमिति सदस्य भएपछि उनले वनको बहुउपयोगी पाटो बुझ्न थालेकी छन् । ३९.९ हेक्टर क्षेत्रफलको सो वन समूहकी कान्छी सदस्य (२२ वर्षीया) योगी भन्छिन्, ‘हाम्रो वनमा खोटो निकाल्न रूखको ट्यागिङ भएको छ, तर बजारसँग जोडिएको अन्य अभ्यास छैन ।’
प्युठान नगरपालिका–७ पुन्यखोलाको क्षेत्रपाल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पनि दैलेखको खालपर्ने वन समूहलेझैं वनलाई घाँस दाउराको स्रोतको रूपमा उपयोग गर्दै आएको छ । तर अब वनलाई संरक्षणमुखी मात्रै होइन, संरक्षणसँगै उपयोगका विभिन्न पक्षमा जोड्न सकिने सम्भावना अनेकौ औल्याउँछिन्, योगीकै उमेरकी दृष्टि थापा । ‘वन त काठ दाउरा, घाँसको स्रोत मात्रै होइन रहेछ, कार्बन व्यापार, जडीबुटीबाट पनि ठूलो आम्दानी लिन सकिने रहेछ’, यही वर्ष वन समूहको कार्यसमितिमा आवद्ध उनी भन्छिन् ।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवा युस्ताका योगी र थापा सामुदायिक वन समूहको कार्यसमितिका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् जो वनलाई पर्या–पर्यटन, हरित उद्यम र आम्दानीका विविध अभ्याससँग जोड्न चाहन्छन् । सामुदायिक वनको दिगोपना, वनको सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय पाटोसँगै कार्ययोजनासहित समय सापेक्ष उपभोक्ताको आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरू औल्याउँछन् ।
समूहले अवलम्बन गर्दै आएको संरक्षणका पुराना अभ्यास चटक्कै छाड्न नसकिने र एकैपटक नयाँ अनुशरण गर्न नसकिने बुझन थालेकी थापा क्रमशः परिवर्तन गर्नुपर्ने ठान्छिन् । योगी कम्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातक हुन् भने थापा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर तहमा प्राणीशास्त्र अध्ययनरत छन् ।
कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी वन पैदावर संकलन र बिक्री वितरण गरी उपभोक्ता समूहले आम्दानी लिनु नौलो होइन । ‘एक वन, एक उद्यम’को नारा दोहोरिन थालेको वर्षौ भयो, तर यो नारालाई व्यवहारमा उतार्ने अभ्यास विरलै हुँदा वन संरक्षणमुखी मात्रै हुने गरेको छ । वन ऐन २०७६ र वन नियमावली २०७९ ले वनमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि अधिकांश वन उपभोक्ता समूह अलममै छन् ।
वन उद्यम मार्फत गरिबी निवारण गर्न सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजना बनाएर मुख्य प्रजातिको घनत्व नघट्ने गरी, पुनरूत्पादन नखस्किने, संवेदनशील वन एवं जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै जडीबुटी तथा गैर काष्ठ वन पैदावारको खेती गर्न सकिने व्यवस्था वन नियमावलीमा उल्लेख छ । समूहको कार्ययोजना नवीकरण नहुँदा, जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयले उद्यम सञ्चालनका लागि सहजीकरण नगर्दा उद्यम सञ्चालनमा चासो दिएकाहरू पनि निष्कृय बन्ने गरेका छन् ।
यस्तै अवस्थालाई छिचोल्दै युवा पुस्तालाई वन संरक्षणमा उत्साह छर्न ढिलो भएको स्वीकार्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफोन)ले हरित अर्थतन्त्र र हरित उद्यमका विभिन्न सम्भावना प्रष्टयाउन थालेको छ । फेकोफोनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाही भन्छन्, ‘वनबाटै समृद्धिको सम्भावना अथाह छ, हामीले अब उपभोक्तालाई सम्भावना देखाउने, बताउने मात्रै होइन, रिजल्टमा जान अलमलिएकाहरूका पक्षमा सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ ।’
फेकोफोनले हालै बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१ गाभर भ्यालीमा कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न १९ जिल्लाका करिब ५० जनालाई वनको बहुआयामिक उपयोगबारे कार्यशालामार्फत अवगत गरायो । सो कार्यशालामा वन समूहका युवा पदाधिकारी र सदस्यहरू सहभागी थिए । काष्ठजन्य उद्योग, गैरकाष्ठ वन पैदावर, कार्बन व्यापार, वन्यजन्तु व्यवस्थापन, वैकल्पिक उर्जा, पर्या–पर्यटन, कृषि वन, पानीका सोतको संरक्षण एवं व्यवस्थापन, वनसँग जोडिएका स्टार्टअप उद्यमलगायतका क्षेत्रमा वनले दिने प्रतिफलबारे सहभागीले जानकारी लिए ।
कार्यशालाले वनबारेको विगतको आफ्नो बुझाइ फराकिलो बनाएसँगै सानो लगानीमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेमा आफूमा आत्मविश्वास बढेको बताउँछिन् रूकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका–१० की सपना पुन । स्थानीय त्रिुशलगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिकी सचिव उनी आबद्ध वनमा सतुवा, लोक्ता, रातो च्याउ लगायतका उत्पादन बिक्री गर्न समस्या छैन ।
रातो च्याउ औषधि बनाउने कम्पनीले खरिद गर्दै आएको छ । वनमा पाइने डिमुर (फल)को प्रयोग गरेर बनाइने घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गरी अन्य जिल्ला र विदेशमा पनि निर्यात गर्न सकिने सम्भावना उच्च रहेको उनी औल्याउँछिन् । ‘समूहमा सरसल्लाह गरेर मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने इच्छा छ, यसले हाम्रो वनलाई मात्रै चिनाउँदैन, ठाउँ पनि चिनाउँछ, धेरैलाई रोजगारी पनि दिन्छ’, फेकोफोन जिल्ला कार्यसमिति सदस्य समेत रहेकी पुनले भावी योजना सुनाइन् ।
सरकारले वनको क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत कायम राख्ने नीति लिएकोमा प्राकृतिक स्रोतले ढाकेको क्षेत्रफल ४६.०७ छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको वन सर्वेक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको कूल वन क्षेत्रफल ४१.६९ प्रतिशत छ भने काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्र ४.३८ प्रतिशत छ । वन सर्वेक्षण केन्द्रकाअनुसार नेपालको कूल क्षेत्रफलको करिब ६६ लाख हेक्टर भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ ।
वन ऐन २०४९ समुदायमार्फत वन संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि क्रमशः देशका विभिन्न भेगमा वन समूह स्थापना भए । २०५२ मा फेकोफोन स्थापना हुँदा सो वर्ष वनको क्षेत्र २९ प्रतिशत थियो । अहिले मुलुकभर २३ हजार २६ वटा सामुदायिक वन ३१ लाख ९५ हजार ३ सय २३ घरधुरीले संरक्षण र व्यवस्थापन गरिरहेका सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्रको अभिलेख छ । सो केन्द्रको यही वर्षको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कूल वनको करिब ३७ प्रतिशत हिस्सा समुदायले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।
वनको क्षेत्र र हैसियतमा सुधार भएसँगै स्थानीय समुदायमा वनमा आधारित साना र मझौला उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छन् । फेकोफोनका अनुसार देशभर वनमा आधारित करिब ४ हजार उद्यम सञ्चालनमा छन् । यस्ता उद्यमबाट रोजगार पाएकाहरूको यकिन विवरण नभए पनि स्थानीयस्तरमा रोजगारीको सम्भावना फराकिलो बन्न थालेको बताउँदै फेकोफोनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाही भन्छन्, ‘उद्योग सुरू गर्न कतिपय अवस्थामा पुँजी, प्रविधि र नीतिगत समस्या छन् ।’
वन समूह/उपभोक्ताले संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने राजश्व, विभिन्न वहानामा वन पैदावार आपूर्ति रोकिँदा, वाह्य उत्पादनले नेपाली उपभोक्ता र बजारलाई हस्तक्षेप गर्दा उद्यम गर्न चाहनेहरू उत्साहित बन्न नसकेका उनको तर्क छ ।
वन नीति २०७५ र वन ऐन २०७६ले वन पर्या–पर्यटनको विकास गर्ने, कृषि वनलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने, वन्यजन्तु व्यवस्थापन र वन उद्यम विकास गरी बजारीकरण गर्ने विषय समेटिएका छन् । वन पैदावर र वनबाट संकलन गरिने कच्चा पदार्थ वन समूहको कार्ययोजनामा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, धेरै वनका कार्ययोजना नबल्दा, अद्यावधिक नहुँदा वन उद्यममा प्रयोगमा आउने तथा प्रयोग हुनसक्ने प्रजाति उल्लेख छैनन् । उद्यम सञ्चालन गर्न सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण गर्न सरकारले (वन कार्यालयहरूले) बजेटसँगै अन्य पाटोमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा डिभिजन वन कार्यालय र मातहतका निकायहरू विभिन्न वहानमा पन्छिने गरेका सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
युवा नेतृत्वपछि फेरिएको वन
दाङको गढवा गाउँपालिका–३ को गढवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लामो समय निस्कृयझैं बन्यो । नविकरण, साधारणसभा र लेखा परीक्षण समेत नभएपछि ४ सय ८८ हेक्टर क्षेत्रको सो वन ७ वर्षसम्म नाममा मात्रै सीमित भयो । वनको जिम्मेवारीबाट एकपछि अर्का पदाधिकारी पन्छिरहेका बेला वन समूहमा जोडिए स्थानीय शिवप्रसाद यादव ।
वर्षौ नभएको साधारणसभा, लेखा परीक्षण र अन्य कानूनी एवं नीतिगत पाटो खुलाउन उनी दौडधुपमा जुटे । ‘मलाई धेरथोर थाहा थियो, यो काम सजिलो छैन’, ३१ वर्षीय उनले विगत सम्झिए ‘कानूनी समस्या नहोस भनेर कानूनी सल्लाहकार राखेर काम गरे, विगतका पदाधिकारीहरूसँग सल्लाह गर्दै अघि बढेपछि समस्याहरू समाधान हुन थाल्यो, वनले पुनर्जिवन पाएको छ ।’
अहिले पनि कानूनी सल्लाहकारका राय सुझाव अनुसार अघि बढ्दा कानूनी र अन्य प्रशासनिक झन्झट नभएको उनको तर्क छ । यादव अध्यक्ष रहेको सो वन समूहमा अहिले १ हजार ५ सय घरधुरी आवद्ध छन् । उनले नेतृत्व सम्हाल्नुअघि वन समूहले वार्षिक रूपमा काठ कटानलाई प्राथिमकता दिने गरेकोमा अहिले हर्रो, बर्रो, जामुन, कुरिलो, अमला लगायत अन्य वन पैदावारले पनि नियमित आम्दानी दिएको छ । २ हजार ५ सय हाराहारी मौवाका रूखको फूल संकलन गरेर समूहले वाइन बनाउन थालेको छ ।
जडीबुटी खेतीलाई विस्तार गर्ने, वेल प्रशोधन गरेर जुस बनाउने लक्ष्य अघि बढाएका यादव भन्छन्, ‘साधारणसभामार्फत कार्ययोजना पास गरेर बजेट माग गर्दा वन कार्यालय र अन्य ठाउँबाट आर्थिक सहयोग आउँदो रहेछ, दिगो लक्ष्य लिएपछि सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’ उनी वनको नेतृत्वमा आउनुअघि प्राय हरेक वर्ष वनमा डढेलो लाग्थ्यो, बोटबिरूवा र जिवजन्तुको क्षति हुन्थ्यो ।
यस्तो समस्या हल गर्न समूहले अभियान चलायो, ‘आगलागी नियन्त्रण र वृक्षरोपणका लागि एक घर एक श्रमदान ।’ उनी दाबी गर्छन्, ‘डढेलो लाग्न छोडेपछि अहिले त दिउँसै बँदेल लगायतका अन्य जनावर देखिन्छन् ।’
