१८ असार, काठमाडौँ ।
जोखिममा रहेका नेपालका ४ वटा हिमताल जोखिम (तालको सतह) घटाउन करिब ५ अर्ब रूपैयाँको अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ ।
पपुआ निउगिनीको राजधानी पोर्ट मोरिस्बीमा बसेको हरित जलवायु कोष (जिसीएफ) को ४२औँ बोर्ड बैठकले नेपालबाट पेस भएको परियोजना स्वीकृत गरेको हो । बैठकमा नेपालले ‘हिमाली जलाधारमा हुने जलवायुजन्य पहिरो र हिमताल विष्फोटको जोखिमबाट धनजनको रक्षा’ शीर्षकको परियोजना पेस गरेको थियो ।
बैठकमा सहभागी अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसी) को तर्फबाट जिसीएफका वैकल्पिक बोर्ड सदस्य डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले परियोजना स्वीकृत भएको पुष्टि गरे । हरित जलवायु कोषबाट नेपालले ३ करोड ६२ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने उनले बताए ।
‘विकसित मुलूकबाट १२ र विकासशील मुलुकबाट १२ गरी कूल २४ सदस्य हुने बोर्डमा कुनै प्रस्ताव मतदानबाट र कतिपय प्रस्तावहरू बोर्ड सदस्यहरूकाबीच व्यापक छलफलपछि मात्र स्वीकृत भएकोमा नेपालको प्रस्ताव सर्वसम्मत् स्वीकृत भएको हो’, उनले भने । नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामासमेत गम्भीरतापूर्वक राखिएको हिमताल विष्फोटको जोखिममा यस्ता दर्जनौँ अरू परियोजनाको खाँचो छ ।’
करिब ७ वर्ष लगाएर तयार गरिएको नेपालको प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट हिमताल विष्फोटको जोखिमबाट जोगाउने उपायका लागि नमूना सिद्ध हुने अपेक्षा गर्न सकिने बताए ढुंगालले बताए । उनका अनुसार कोषको ४२ औँ बैठकमा १९ प्रस्ताव पेस भएकामा नेपालसहित १७ वटा प्रस्ताव पारित भएका छन् ।
त्यसैगरी यस परियोजनमा नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी), स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघले एक करोड ३८ लाख अमेरिकी डलर सहलगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो परियोजना नेपाल सरकारको तर्फबाट कोषको सम्बन्धन प्राप्त निकायको रूपमा युएनडिपीले पेस गरेको हो ।
यूएनडिपीका प्रवक्ता क्याको योकोसुकाका अनुसार ७ वर्षे उक्त परियोजना जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमसँगको साझेदारीमा लागू हुनेछ ।
‘यसले कोशी र गण्डकी नदी प्रणालीका करिब २२ लाख जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउनेछ,’ उनले भने, ‘यस परियोजनाअन्तर्गत उच्च जोखिमयुक्त ४ वटा हिमतालको सतह घटाइने, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिनेछ ।’ नदी किनारामा १ सय ५० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा वन रोपणसहित प्राकृतिकमार्फत संरक्षण गरिने र विपद् पूर्व तयारी र जलवायु सहनशीलता अभिवृद्धि गरिने योजना रहेको उनले बताए ।
नेपालले यसअघि सोलुखुम्बुको इम्जा तालमा ३.४ मिटर पानीको सतह घटाएर सफलतापूर्वक सम्भावित विपद् टार्न सफल भएको छ । यस्तो अनुभवलाई यस परियोजनाले थप व्यापक बनाउने यूएनडिपीको विश्वास छ ।
हिमालय क्षेत्रमा तापमान तीव्र रूपमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो परियोजना तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुका साथै दीर्घकालीन दूरदृष्टिमा आधारित जलवायु कार्यलाई सहयोग गर्ने भन्दै जलवायु अतियन्ता उत्साहित देखिएका छन् । वैज्ञानिक आधार, सरकारको नेतृत्व र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको बलमा अघि बढाइएको यस अभियानले नेपाललाई जलवायु सहनशील देशको रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
परियोजनाले नेपालका हिमाली क्षेत्रका नदी जलाधार क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न उच्च जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने, हिमतालबाट सम्भावित बाढी व्यवस्थापन र जलवायु प्रभावका कारण उत्पन्न हुने प्राकृतिक प्रकोप, स्थानीय समुदायको जीविका, संरचना तथा पूर्वाधारको सुरक्षा गर्नु परियोजनाको मुख्य लक्ष्य हो ।
यो सफलता नेपालको जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग दातासँगको प्रभावकारी साझेदारीको प्रमाण स्वरूप हेरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र यूएनडिपीको ‘इन्भेन्टोरी अफ ग्ल्यासियर लेक्स इन द कोशी, गण्डकी एण्ड कर्णाली रिभर बेसिन्स अफ नेपाल एण्ड तिब्बत्, चाइना’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा अवस्थित ४७ ओटा हिमताल फुट्न सक्ने बताएको छ ।
युएनडिपी र इसिमोडले संयुक्त रूपमा गरको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा पर्ने ४७ हिमताल खतरायुक्त तहमा पुगेको उल्लेख छ । यी हिमताल जुनसुकै बेलामा पनि फुट्न सक्ने र नेपालले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकोे छ ।
उक्त अध्ययन अनुसार यीमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ नेपाल र एउटा भारतमा पर्छ । तीनमध्ये केही अत्यन्त संवेदनशील मानिएका छन् । जसले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति गराउने सम्भावना रहेको अध्ययानले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनले जोखिममा रहेका हिमताल फुट्दा नेपालले विलियन डलरभन्दा बढी वित्तीय क्षति बेहोर्नुपर्ने र ठूलो मानवीय क्षति पनि गर्नसक्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्व तयारीका कार्यक्रम तय गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा यो परियोजना नेपालको जलवायु अनुकुलन प्रयासमा ठूलो कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास लिइएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले नेपालभित्र जोखिममा रहेका २१ ओटा हिमताल र यसले जोखिम निम्ताउन सक्ने खतरा रहेका बेलामा जिसीएफको अनुदानले जोखिम व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्ने टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘उक्त अनुदानले ४ ओटा हिमतालको जोखिम घटाउन सहयोग गर्ने भयो । अब बाँकी हिमतालको जोखिम घटाउन कसरी अगाडि बढ्ने भनेर योजना बनाउन पनि सहयोग हुने भयो ।’ जोशीले भारत र चीनभित्र जोखिममा रहेका हिमताल फुट्दा नेपाललाई पनि असर पुग्ने बताए ।
प्रगति ढकाल/रासस
