हरियाली, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिन, रिजिलेन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट- ग्रिड) शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच अघिल्लो सोमबार भएको १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता विवादमा तानिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या र विपद्सित जुध्न पनि अनुदानको सट्टा ऋण लिइएको भन्दै वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत संस्था र विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन् । जलवायु नीतिविरुद्धको यस सम्झौतालाई खारेजै गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्, ऋण लिनु हुँदैन भनेर वन मन्त्रालयले पनि यसबारे आफ्नो धारणा राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायुजन्य विपद् र उथलपुथल रोक्न बिनासर्त वित्त प्रवाह हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्ने देशले यस्तो ऋण सहयोग किन स्विकारेको भन्ने उनीहरूको प्रश्न आफैंमा मुनासिब छ, जसलाई सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । तसर्थ, यस ऋणबारे पुनर्विचार त हुनुपर्छ नै, भविष्यमा पनि यस्तो सहयोग–ऋण–सम्झौता के–कस्ता सर्तमा मात्रै लिने भन्नेमा सरकारी संयन्त्रहरू स्पष्ट रहनुपर्छ ।
उल्लेख गरिरहनु परोइन, विकसित देशहरूले अधिक कार्बन उत्सर्जन गरेका कारण नेपालजस्ता देशहरू जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका हुन् । नगण्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालका निम्ति जलवायु परिवर्तन खासमा नखाएको विष हो । तसर्थ यो मामिलामा नेपाललाई अनुदान सहयोग दिनु विकसित मुलुकहरू तथा द्विपक्षीय–बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूको दायित्व हो, र त्यस्तो अनुदान पाउनु नेपालको हक । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यही पैरवी गर्दै आएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–२६) मा नेपालसहित अति कम विकसित मुलुकहरूले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी सम्बोधनका लागि आर्थिक सहायता प्रवाह गर्ने छुट्टै संरचना खडा गर्न विकसित मुलुकहरूलाई दबाब दिएको सन्दर्भ ताजै छ ।
स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा गत वर्ष भएको कोप–२६ लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा प्रवाह हुने वित्त पारदर्शी र सुलभ ढंगले उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेपालले अनुकूलन र जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका क्षेत्रमा कार्य गर्न विकसित मुलुकहरूले अनुदान दिनुपर्ने अडान जलवायु वार्ताको अन्तिमसम्मै लिएको थियो । यस अर्थमा, यो ऋण सम्झौता जलवायु वित्त (क्लाइमेट फन्ड) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सरकारको जलवायु नीति र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राखिँदै आएको अडानभन्दा विपरीत रहेको तर्क जायज छ ।
सरकारले भने जलवायु परिवर्तन शीर्षकका कार्यक्रममा यो ऋण सहयोग परिचालन नहुने तर्क गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न ६ वटा मन्त्रालयका नियमावलीलाई टेकेर यो सहयोग प्राप्त भएको बताएको छ । यो ऋण बजेटमा उल्लेख भएका पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च गर्ने नीति रहेको उसको भनाइ छ । तैपनि वातावरणवादीहरूले सरकारको कुरा पत्याएका छैनन् । यदि यो पूर्वाधार सहयोग नै हो भने पनि त्यसलाई प्रस्ट्याउने मात्र होइन, जलवायुजन्य विपद् रोक्न बिनासर्त अनुदान सहयोग लिन सार्थक पहल गर्ने दायित्व सरकारकै हो । सरकारले बरु अहिलेसम्म लिइएका ऋणको चाप घटाउनै पनि जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि सार्ने बुद्धि लगाउनुपर्छ, यसो गर्दा जलवायुका क्षेत्रमा गर्ने कार्यबापत पहिल्यै कुनै काममा लिइएको ऋण मिनाहा गर्न सम्बन्धित मुलुक तथा पक्षलाई अनुरोध गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको आकार अनुपातमा ३७ प्रतिशत नाघिसकेको ऋणको मात्रा घटाउन पनि यो उपाय उपयुक्त हुन सक्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नीतिले अनुकूलनका क्षेत्रमा गरिने सहयोग अनुदानमा हुनुपर्ने भनेको छ । यस परिप्र्रेक्ष्यमा जलवायुका नाममा ऋण लिएर सरकार आफ्नै नीतिविरुद्ध चल्नु हुँदैन । सरकारले गत वर्ष तयार गरेको ‘राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०)’ मा ६४ वटा अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सन् २०५० सम्म ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपालले १.५ अर्ब अमेरिकी डलर आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर योगदान गर्न सक्ने र बाँकी ४५.९ अर्ब अमेरिकी डलर बाह्य स्रोतबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । निश्चय पनि जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनुदान सहयोग गर्नु विकसित मुलुकहरूको दायित्व हो, तर त्यो सुनिश्चित गर्न भने फेरि पनि नेपाल सरकारले नै अहम् भूमिका खेल्नुपर्छ । एकातिर नेपाल यस्तो विपत्बाट प्रभावित भइरहने तर अर्कातिर वैदेशिक सहयोग पनि नआउने अवस्था भने आउनु हुँदैन । पर्याप्त गृहकार्य गरिएन भने भोलिका दिनमा जलवायु संकटले ल्याउने भयावह प्रलयसित जुध्न ठूलो सकस पर्न सक्छ । त्यसैले आफूजस्तै पीडित मुलुकहरूसित सघन सहकार्य गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो आवाज बुलन्द बनाउनुपर्छ, र जलवायु विपद् न्यूनीकरणमा बिनासर्त वित्त प्रवाह हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
पछिल्लो समय पूर्वाधारलगायतका विकास सहयोगका ऋणहरूमा पनि जलवायु अनुकूलनका सवाल जोडिने गरेका छन्, जुन निःसन्देह सकारात्मक विषय हो । यसले पर्यावरणमैत्री तथा दिगो विकासका निम्ति अग्रसर रहन सरकारलगायत सबै सरोकारवालालाई मद्दत गर्छ । तर, यस्ता सहयोगहरूका नाममा आउने रकमलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले जलवायु अनुकूलनका निम्ति दिएको जस्तो भान पार्नु हुँदैन । जलवायु परिवर्तनका असरसित जुध्न दातृ निकायले छुट्टै अनुदान सहयोग गर्नुपर्छ, जुन पीडित राष्ट्रका हिसाबले नेपालको अधिकार हो भने कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने राष्ट्रहरूको दायित्व ।
साभारः कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय
