जेठ २६, २०७८ – सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा ढुंगा गिटी, बालुवा निकासी गर्ने घोषणा गरेपछि चुरे विनास हुनसक्ने चिन्ताका सन्दर्भमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूह(नेवापस)ले आयोजना गरेको हाकाहाकी बहसमा सरकार र सरोकारवाला निकायहरु चुरे क्षेत्रमा उत्खनन् नगर्ने विषयमा एक मत भएका छन् ।
कान्छो पहाडको रुपमा चिनिने चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा विशेष चासो बढीरहेको समयमा चुरेबाट एक डोको माटो र ढुंगा पनि ननिकाल्ने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौैडेलले बताएका छन् ।
नेवापसले आज आयोजना गरेको ‘दुंगा, गिटी र बालुवाको निर्यात कति जयाज ?’ विषयक हाकाहाकी बहसमा उनले चुरेको संरक्षण नै सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताए । ‘चुरे क्षेत्रको संरक्षण सरकारको दायित्व हो । त्यसैले चुरेमा असर नगर्ने गरेर दुंगा, गिटी र बालुवाको निर्यात गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘खानीजन्य निर्यात गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वातावरणीय प्रभाव र भौगर्भिक दृष्टिले उपयुक्त ठानिएका क्षेत्रबाट मात्रै उत्खनन् गरी निकासीको प्रबन्ध मिलाइने छ ।’
रुपन्देहीको सिद्धबाबा क्षेत्रमा उत्खनन् हुने भन्ने विवादका सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री पोडेलले भने, ‘सिद्धबाबामा पहिरोबाट वर्षेनी दर्जनौं मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । स्वभाविक रुपमा कतिपय व्यक्तिले डाँडा सम्याउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छन् । तर म स्वंयले यो विषयमा विरोध गरेको छु ।’ उनले भने, ‘डाँडो खनेर यात्रा सुरक्षित गर्ने होइन । सुरुङमार्ग बनाएर बाटो सहज बनाउने हो, सम्याउने होइन । खानी उत्खनन् होइन ।’
सरकारले मुलुकमा आन्तरिक खपतका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्खनन् गर्ने भएको छ । सरकारले आफ्नो मुलुकको लागि चाहिने ढुंगा, गिटी र बालुवा पर्याप्त भइ बढी भएको अवस्थामा मात्रै निकासी हुने पनि उनले बताए । उनले सरकारले बजेट ल्याउने वित्तिकै जथाभावी नदीनालामा डोजर चलाइएको घटनाको विरोध गरे । उनले अहिले नै निकासी नहुने बताए । निकासीको लागि थप छलफल गरी छुट्टै रणनीतिक कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले अन्य मुलुकबाट सिक्दै वैज्ञानिक अध्ययनको आधारमा प्राकृतिक स्रोतलाई परिचालन गरेर बढीभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकेमा मुलुकमा विकास हुने बताए । उनले मूलुकको विकासका लाग प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सही उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले तराईमा ४० वर्षयता भूमिगत पानीको सतह (लेयर) नघटेको विज्ञानले देखाएको बताए । सरकारले तराइको जलचक्र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न नदीहरुमा डाइभर्सन बनाएर सिंचाइको पहुँच पु¥याउने गरि योजना बनाएको बताए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेम नारायण कँडेलले चुरे संरक्षण सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको बताउँदै अबका दिनमा विकास र संरक्षणलाई सँगसँगै अघि लगिने बताए । ‘हामी मुलुकको विकाससँग समृद्धिको अभियानमा छौं,’ उनले भने, ‘वातावरण संरक्षण गरेर नै यसको उपयोग पनि गर्नुपर्ने भएको छ ।’ चुरे क्षेत्रका अवस्थालाई मध्येनजरमा राखेर चुरेमा कुनै पनि गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न नहुने पनि उनले बताए । चुरेको संरक्षण गरेर चुरेभन्दा माथिको पहाडमा डोजर चलाउँदा पनि समस्या उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष चनाखो भएर लाग्नुपर्ने उनको बुझाई छ ।
चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले चुरे संरक्षणमा सबैको चासो देखेर खुशी लागेको भन्दै चुरेको संरक्षणमा कुनै सम्झौता नहुने बताए ।
जैविक विविधता विज्ञ डा. तीर्थ बहादुर श्रेष्ठले पहाड खनेर ढुंगा निकाल्ने काम गर्नै नहुने बताए । चुरेमा आशा गरेको जस्तो संरक्षण हुन नसकेको उनको भनाई यियो । व्यापार घाटा उकास्नका लागि सरकारले ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी फुकुवा गर्दा चुरेमा नै प्रभाव पर्ने उनले बताए । निकासी फुकुवा गर्ने नीति, त्यो नीतिले प्रत्यक्ष असर चुरेमा नै पर्ने श्रेष्ठको भनाई छ ।
यस्तै, चुरे विज्ञ डा. विजयसिंह दनुवारले सिद्धबाबा डाँडा वा सरकारले नयाँ खानी क्षेत्रको रुपमा प्रस्ताव गरेका १४ जिल्लाका ९२ वटा खानी क्षेत्रले समेत चुरेलाई नै प्रभाव पार्ने प्रतिकृया दिए । उनले प्रस्तावित खानी क्षेत्र नै पनि चुरे क्षेत्रमा पर्ने बताए । यसले चुरे क्षेत्र मात्र नभएर नेपाल खण्डहरै खण्डहर हुने चिन्ता थपिएको बताए । पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणको लागि सोच्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
निर्माण सामग्री निर्यातको अर्थ राजनीतिको विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले दुंगा, गिटी र बालुवाको निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्न नसकिने दावी गरे । उनले सबैभन्दा कमजोर चुरेमा छुनेभन्दा पनि संरक्षणमा नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले त्यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाए ।
तत्कालिन चुरे गुरुयोजना निर्माण कार्यदलका टिम लिडर डा. विनोद भट्टले चुरेमाथिको महाभारतबाट व्यवस्थित गरेर मात्र खनिज निकाल्नु पर्ने र सिद्धान्तको आधारमा मात्र नभएर व्यवहारिक पक्षलाई जोड दिनु पर्ने बताए ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले चुरेलाई नछुने गरेर वातावरणीय प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै ढुंगा, गिटी र बालुवाको निर्यात गर्ने बताए ।
भूगर्भविद् मेघराज धितालका अनुसार भौगालिक पर्यावरणमा ध्यान दिँदै विस्तृत अध्ययन गरेर बैज्ञानिक किसिमबाट एउटा खोलाले क्षमता हेरेर निकासी गनुपर्छ तर एउटा खोलाले ल्याउनेभन्दा धैरै निकाल्ने घोषणा गर्दा वातावरणमैत्री विकास सम्भव नरहेको उल्लेख गरे ।
पत्रकार चन्द्रकिशोरले जथाभावी उत्खनन्ले चुरे विनास हुने र त्यसले अन्ततः तराईको बासिन्दालाई धेरै नै प्रभाव पार्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले चुरे संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै यसलाई संरक्षण नगरे तराई मरुभूमी बन्ने खतरा रहेको बताए । त्यसैले हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने नभई त्यसको उचित सदुपयोग गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताउँदै सरकारले यसका बारेमा विस्तृत छलफल र अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
