राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा चुरे भन्ने शब्द उल्लेख नै नगरिकाले यसबाट आत्तिनुपर्ने कुनै कारण नभएको उल्लेख गर्दै सरकारी कदमको बचाउ गरेका छन् ।
बजेट कार्यक्रम आएको आठ दिन पछि उनले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, “बजेटमा चुरे लेखिएकै छैन, अर्कै बिषयलाई ल्याएर जबरजस्ती चुरेमा जोडिएको छ ।’ डा. पौडेलले बिषयवस्तु भन्दा बाहिर गएर चर्चा र बिरोध उल्लेख गरे । “अर्थ र वन मन्त्रालयले चुरे क्षेत्र पर्दैन भनेर छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति निकालिसक्दा पनि चुरेलाई नै जोडिएको छ’, उनले भने ।
“बिषयवस्तु एकातिर छ, कुरा एकातिर छ । यो प्रवृति अलिकति सुहाएन’, डा. पौडेलले भने । उनले बुटवल–पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा डाँडाँ चुरे क्षेत्रमा पर्ने स्वीकार त गरे । तर त्यो डाँडो उत्खनन गरेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने योजना बनेकोबारे आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
उनले समितिको उद्देश्य र लक्ष्य अनुसार चुरे संरक्षणको काम भइरहेको र भविष्यमा केही समस्या आएमा सरकारका सरोकारवाला निकायसँग बसेर छलफल गरिने बताए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमप्रसाद कँडेलले पनि यो कार्यक्रम चुरेसँग सम्बन्धित नरहेको उल्लेख गर्दै चुरे संरक्षणमा सरकार संवेदनशील रहेको औंलाए ।
योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले महाभारत र मध्यपहाडका स्रोतहरु प्रयोग गरेर मुलुकलाई सम्भ्रान्त र समृद्ध बनाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको दाबी गरे । “यो चुरेको प्रश्नै होइन’, उनले भने ।
त्यसो त हिजोआज चुरे हुँदै बग्ने अधिकांस नदीहरुमा एक्स्काभेटर प्रयोग भएर व्यापक उत्खनन भइरहेको समाचारहरु प्रकाशित भइरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायलाई हम्मेहम्मे परिरहेका तथ्यहरु पनि आएका छन् ।
समिति अध्यक्ष डा. पौडेल भने अत्यधिक दोहन र नियन्त्रण गर्न स्थानिय तह र संयन्त्रलाई पत्र पठाइएको बताउँछन् । “हामी आफै गएर रोक्ने होइन । त्यो काम स्थानिय संयन्त्रले र्ने हो’, उनले भने ।
