जुम्ला–कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्भवती महिला र वालवालिकामा हुने कुपोषण अन्त्यका लागि कुपोषण न्युनिकरण कार्यक्रम सुरु गरेको छ । प्रदेशका १० वटै जिल्लामा वहुक्षेत्रिय पोषण योजना अन्तर्गत बजेट छुट्टयाएर कुपोषण न्युनिकरण कार्यक्रम थालिएको हो ।
किशोरी आमा र उनीहरुबाट जन्मेका बालबालिका बढी कुपोषित भएका समाचारहरु प्रकाशित प्रसारित भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले कुपोषण अन्त्यका लागि यो कदम चालेको हो । सुक्खाका कारण उक्त प्रदेशका पहाडी जिल्लामा सँधै खाद्यान्नको अभाव हुने हुनाले सरकारले ती जिल्लामा खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ ।
तर यस्तो खाद्यान्नले सँधै उनीहरुलाई खान नपुग्ने र महिला र वालवालिकाको पहँुच समेत नहँुदा धेरै किशोरी आमा र उनीहरुका बच्चामा कुपोषणको गम्भीर समस्या देखिएकाले यो उनीहरुलाई लक्षित गरि यो कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । २ वर्ष अघि नेपाल वातावरण पत्रकार समूहद्धारा जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रिति रहेर तथ्याङ्कसहितको जुम्लाबाट लेखिएको खोजमूलक समाचार आएपछि स्थानीय सरकारहरुले यो बिषयमा चासो देखाएका थिए । समाचारमा आएको तथ्याङ्क उनीहरुले आफ्नो योजना बनाउने क्रममा उल्लेख गरेको थिए ।
प्रदेश सरकारले उक्त प्रदेशमा छोरी जन्मनेबित्तिकै उनीहरुका नाममा बैंक खाता खोल्ने नीति पनि ल्याएको छ । ‘सुरक्षा छोरीको बंैक खाता जीवन भरीको’ नामक कार्यक्रम बनाएर प्रदेका सबै जिल्लामा लागु गरेको एक वर्ष भएको छ । प्रत्येका महिना ५ सय रुपैयाँको दरले छोरी २० वर्ष पुगुन्जेल सम्म रकम छोरीहरुकै खातामा जम्मा गर्न थालिएको हो ।
क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्याहरु मध्ये बाल विवाह, खाद्य संकट र कुपोषण पनि रहेको हुनाले त्यस विषयमा सरकार पनि बढी केन्द्रित हुन थालेको छ ।
