काठमाडौ, (हाकाहाकी)– सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम, योजना, स्वेत पत्र तथा प्रतिवद्धदता विपरित विद्युतीय सवारीको भन्सार, अन्तशूल्कलगायतका कर ८० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ । यसबाट विद्यूतिय सवारी साधनको मुल्य झण्डै दोब्बर हुने निश्चित छ ।
यसअघि विद्युतीय सवारीको भन्सार महशुल १० प्रतिशत मात्रै थियो । विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत गरिएपनि विद्युतीय सवारी बिक्रीपछि आधा भन्सार महसुल फिर्ता हुने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधान राखिएपनि गाडी आयातकर्ता कम्तिमा ४० प्रतिशत भन्सार शूल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस हिसाबले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार महसुल ४० प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले यसअघि विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्न भन्दै अन्तशुल्क लिने गरेको थिएन । तर बजेटमार्फत सरकारले ८० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
विद्युतीय सवारीको क्षमताअनुसार अन्तस्शुल्क ३० देखि ८० प्रतिशसम्म तय गरिएको छ । यसअघि विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करसहित २३ प्रतिशत कर मात्रै तिर्नुपथ्र्यो ।
सरकारले वातावरण प्रदुषणको मुद्दालाई नजरअन्दाज गर्दै विद्यूतबाट चल्ने सवारी साधन संचालनमा निरुत्साहित नीति अंगिकार गरेपछि सरोकारवाला तथा आमनागरिकको तहबाट यसको बिरोध भइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अघिल्लो बर्षको नीति तथा कार्यक्रम, १५ औं योजना, उर्जा मन्त्रालयको स्वेत पत्र, प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक प्रतिवद्धता विपरित विद्यूतिय सवारी साधनको कर बढाएको हो । वायु प्रदुषणको प्रमुख कारण मानिएका खनिज इन्धनका सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी विद्यूतिय साधनलाई संचालनलाई निरुत्साहित गरिएको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाहरुले बिरोध गरिरहेका छन् ।
