काठमाडौ, ६ फागुन– प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र संकलनको व्यवस्थापन र भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन नभएकाले चुरे विनाश नरोकिएको विज्ञ तथा सरोकारवाला मन्त्रीहरुले औल्याएका छन् ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले मंगलबार आयोजना गरेको चुरे संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठिमा सहभागी विज्ञ तथा मन्त्रीहरुहरुले चुरे विनाश र ह्रासका मुख्य कारणका रुपमा यी दुई मुद्दाहरु उठाएका हुन ।
चुरे क्षेत्र तराई, भावर र भित्रि मधेशमा गरी ३७ वटा जिल्लामा फैलिएको छ । चुरे हिमालय पर्वत श्रृंखलाको महाभारतदेखि दक्षिण भागमा पुर्व पश्चिम भई फैलिएर रहेको कमलो पहाड हो् । यसले १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । यसमा करिब ३५ लाख जनसंख्या बसोबास गर्दै आएको छ ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री बर्षमान पुनले चुरेबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतहरुको उत्खनन र संकलनलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएकाले समस्या देखिएको बताए । उनले भने, ‘उत्खनन र संकलन कार्यलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यो नुहँदा समस्या धेरै देखिएको हो’ । मन्त्री पुनले चुरेका कतिपय स्थानमा रहेका मानव बस्तीलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि औल्याए । ‘चुरेमा ४५ लाख जनसंख्या छ । यसमध्ये चुरेले ओगटेका केही जिल्लाका केही बस्तीहरु स्थानान्तरण गर्दा समस्या समाधान हुनसक्छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले चुरे क्षेत्रको विनाश प्राकृतिक कारणले भन्दा पनि मानविय कारण गर्दा भइरहेको बताए । उनले चुरेबाट प्राप्त भइरहेको प्राकृतिक स्रोतको दोहन तर्फ इंकित गर्दै भने, ‘यसबाट प्राप्त हुने वातावरणीय सेवाको दिगो व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हाम्रो नालायकीपन हो ।’
उनले भने, ‘यो मानव निर्मित समस्या हो । यो समस्या बढाउने काम हामीले नैै गरेका छौं ।’ डा. ओलीले भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन नभएका कारण चुरेमा सबैभन्दा बढि समस्या भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘यो हाम्रो असक्षमताका कारणले भएको हो । यो संरक्षणको मात्र समस्या होइन ।’
उनले अर्को कमजोरी केलाउदै भने, ‘चुरे संरक्षण र व्यवस्थापनका नाममा बनाइएका ऐन, नियम, योजना, नीति, निर्देशिका कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइयो भने समस्या समाधान हुन्छ ।’ डा. ओलीले चुरे संरक्षण र व्यवस्थापनमा सुशासनको कायम गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।
उनले राज्य पुन संरचना पछि चुरेको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा राज्यका सबै तह अन्यौलमा रहेको पनि उल्लेख गरे । ‘चुरेलाई नयाँ संस्थागत संरचना पनि चाहिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा चुरे संरक्षणका लागि कस्तो संरचना बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यो कार्यशालाबाट आउनुपर्छ । तीनै तहबीचको संयोजन, सामजस्यतालाई ध्यान दिनुपर्छ ।’
वन तथा वातावरण सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले चुरेबाट प्राप्त प्राकृतिक स्रोतहरुको संरक्षणसँगै दिगो उपयोग पनि गर्नुपर्ने बताए । ‘संरक्षण मात्र गरेर हुदैन । ती स्रोतको दिगो उपयोग पनि गर्नुपर्छ । यो कार्यशालाले यसतर्फ निचोड निकालोस ।’
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितीका सदस्य–सचिव मनबहादुर खड्काले चुरेको अवस्था र उपलब्धीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले चुरे संरक्षणका नाममा विगत पाँच बर्षमा करिब ८ अर्ब ५५ करोड रुपैया विनियोजन भएको र यसमध्ये ७ अर्ब ८० करोड रुपैया खर्च भएको जानकारी दिए । खड्का अनुसार समिति श्रोत संरक्षण तथा व्यवस्थापन, संरक्षण तथा जिविकोपार्जन प्रबर्धन र अनुसन्धानमुलक तथा प्रचारप्रसारमा केन्द्रित छ ।
एक दिने कार्यशालामा सात वटै प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, केन्द्रका सरोकारवाला मन्त्रीहरु, सुरक्षा प्रमुखहरु, प्रशासकहरु, उपभोक्ता महासंघ, समितीका प्रतिनिधीहरुलगायतको सहभागीता थियो । कार्यशालामा चुरेसँग सम्बन्धित पाँच वटा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिएका थिए ।
