पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले सरकारले चुरेको छातीमा डोजर चलाएर तराइलाई मरुभूमि बनाउन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले चुरेमा निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गले पारेको वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धी अध्यययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पुर्वराष्ट्रपति यादवले पानीको भण्डार रहेको चुरेमाथि निरन्तर आक्रमण गरेर अन्नको भण्डार रहेको तराइलाई मरुभुमिकरण गर्न खोजिएको बताए । तराइमा ६० प्रतिशत जनसंख्या बस्छ यत्रो जनसंख्या वसोवास गर्ने भुगोलमा अन्न उत्पादन नभएमा यसले भविष्यमा राष्ट्रिय एकतामा समेत खलल पार्न सक्ने तर्फ उनले सचेत गराए । ‘तराइमा अहिले चापाकलबाट पानी आउन बन्द भैसक्यो, मोटर चलाउन पर्छ यहि रफ्तारमा चुरे विनास भयो भने तराइमा अबको १० वर्षमा पानीको हाहाकार हुन्छ , यादवले भने ।’ तराइमा पानीको हाहाकार भएपछि त्यहाँका बासिन्दा पहाड तिर बसाइ सर्ने र खाने कुराको अभावमा आपसी द्वन्द्व हुनसक्ने तर्फ सचेत हुन उनले आग्रह गरे ।
आफू यो बिषयमा बर्सौदेखि बोल्दै आएपनि वेवास्ता गरिएको र चुरे विनाश प्रति कोही सम्वेदनशील नभएको उनको गुनासो थियो । अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत डोजर एक्जाभेटर र क्रसर उद्योगको मालिक भएकाले उनीहरु पुरै चुरे उत्खनन्मा लागेको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
उहाँले २०२८ सालपछि पन्चायत कमजोर भयो अनि जंगल मासिन थालेको स्मरण गर्दै पुर्व पश्चिम राजमार्ग बनेपछि यो क्रम बढेको उनले बताए । राजनीतिक स्थायीत्व नहँदा र माओवादी द्वन्द्वका बेला तराइको जंगल अत्यधिक मासिए पनि २०६२ देखि हालसम्म जंगल फडानी कम भएको तर चुरे दोहन अत्यधिक बढेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा वन तथा वतावरण मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धु प्रसाद ढुंगानाले तिव्र विकासको अवधारणले दिगो विकासको अवधारणालाई लत्याएकाले यस तर्फ गम्भीर हुने वेला आएको बताए । विकास र ठुला परियोजना निर्माणका क्रममा वातावरण संरक्षण र विधीविधानका कुरा गर्दा आफूहरूलाई विकास विरोधीको आरोप लाग्ने गरको उनको भनाइ थियो । ‘पाँच हेक्टर भन्दा धेरै वनक्षेत्रमा रुख काट्न परे वा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जतिसुकै काटन परे पनि वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्क गनुृपर्ने नियम छ, तर ठुलठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत यो नहुनु दुखद हो, उनले भने । मन्त्रालयले अव बृक्षारोपणका लागि एउटा रुख काटे १० वटा राप्नुपर्ने र रोप्दा सार्वजनिक जग्गा वा वनक्षेत्रमा रोप्नुपर्ने नयाँ कार्यविधीमा ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा बरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले वातावरण र विकास दुबै चाहीने तर राज्यले विधीसम्मत तरिकाले विकासका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने औल्याए ।
इआइए नगरी चुरेमाथि डोजर
चौतर्फी विरोधका वावजुद सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर गौरवका आयोजना अन्र्तगत चुरेमा बनाइरहेको मदन भण्डारी राजमार्गमा आफैले बनाएका नीति नियम र निर्देशिकाहरु उल्लघन गरेको पाइएको छ ।
नेपालको सबै भन्दा कान्छो, चट्टानको रुपमा राम्रोसँग नजमिसकेको कमजोर भूबनोटको चुरेहुँदै निर्माण गरिएको चार लेनको मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि गरिनुपर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत गरिएको छैन भने सडक निर्माण अघि गरिनुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (भ्क्ष्ब्) पनि तयार गरिएको छैन । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले राजमार्ग निर्माणका क्रममा यसको वातावरणीय, जैविक पर्यावरणलगायतका विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ भनेर गरेको अध्ययन पछि सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा यी कुरा औल्याइएको छ । सोमवार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा विकास र समृद्धिलाई मुख्य आधार बनाएर चुरे जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा वैकल्पिक राजमार्गको अवधारणामा गरिएका अध्ययन र डिजाइनलाई कागजमा मिलाएर काम गरिएको औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनमा चुरेजस्तो संवेदनशील भूबनोट हुँदै निर्माण हुने सडकका लागि भ्क्ष्ब् प्रतिवेदन वाधक हुन सक्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट आवश्यक प्रतिवेदन र निर्माण कानुन लत्याइएको उल्लेख छ ।
‘यो सडक निर्माणका क्रममा मकवानपुर, सिन्धुली र उदयपुरका विभिन्न सामुदायिक वनबाट ८ हजार २ सय ५५ रुख काटिएका छन् । एउटा रुख काटिएबापत २५ वटा बिरुवा रोप्नुपर्ने नियमानुसार करिब २ लाख ६३ हजार रोप्नुपर्ने हो । तर, सडक निर्माणका काम भइरहे पनि बिरुवा कहाँ रोप्नेबारे अहिलेसम्म टुगों छैन, प्रतिवेदनले भनेको छ ।’
मधेसका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीबाट चुरे पहाड चिर्दै मदन भण्डारी राजमार्गमा जोड्ने अभियान चलेको छ । विकासको नाममा चलेको यो अभियान चुरे विनासका निम्ति भित्री मधेस हुँदै निर्माण भएको मदन भण्डारी राजमार्गभन्दा खतरनाक हुने कुरा प्रतिवेदनमा उ्ल्लेख छ ।
सडक निर्माणलाई मुख्य महत्व दिँदै चुरेको संवेदनशील भूबनोट, यहाँको जैविक विविधता, वन जंगलको सुरक्षा तथा वन्यजन्तुको कोरिडोरजस्ता वातावरणीय पक्षलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको कुरा प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
सडक निर्माणका क्रममा वातावरण संरक्षण ऐन पालना गरिएको छैन भने चुरेको विकास तथा संरक्षणमा स्थापना भएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति समेत सडक निर्माणबारे औपचारिक रुपमा बेखर रहेको अध्ययनका क्रममा देखिएको छ ।
मदन भण्डारी राजमार्ग र फास्टट्रयाक वारपार हुने स्थानमा कस्तो संरचना बनाउने अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन, वन्यजन्तु आगमनमा अवरोध हुने कुरालाई बेवास्ता गरिएको छ र चुरे क्षेत्रमा हुने विकास निर्माणको प्रत्यक्ष प्रभाव तराईमा पर्ने जोखिम नियन्त्रणका कुनै योजना नबनाइएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनमा मदन भण्डारी राजमार्गसँग जोडिन तराई मधेसका सप्तरी, सिराहा, धुनषा, महोत्तरी, सर्लाही जिल्लाबाट उत्तरदक्षिण नयाँ बाटाहरू खोल्ने अभियान नै चलेको र स्थानीयतह तथा प्रदेश तथा संघीय सांसद विकास कोषका बजेटबाट विकासको नाममा भइरहेका चुरेलाई ठाडै चिर्ने काम तत्काल रोकिनु आवश्यक छ रहेको सुझाइएको छ । यसैगरि चुरेका कुनै पनि भूभागमा भौतिक निर्माणका कामगर्दा समिति तथा मान्यताप्राप्त निकायको स्वीकृतिलिनैपर्ने कानुन व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने चुरेमा कामगर्दा भ्क्ष्ब्लगायतका रिपोर्टहरू तयार गरेर त्यसकै आधारमा निर्माण कार्य अघि बढाउनु सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले मदन भण्डारी राजमार्गको पूर्वी खण्ड भनिने हेटौंडा—सिन्धुली—गाईघाट—बसाहा—चतरा २७१ किलोमिटरको स्थलगत अध्ययन, स्थानीयसँगको छलफल तथा विज्ञ तथा प्रतिवेदनहरूको अध्ययनका आधारमा यो रिपोर्ट तयार गरेको हो ।
[su_document url=”https://www.hakahakionline.com/np/wp-content/uploads/2019/12/Report-on-Environmental-Social-and-Economic-Impacts-of-Madan-Bhandari-Highway-Nepali.pdf”]
