काठमाडौँ – सरकारले सिण्डिकेट खारेज गरेसँगै सार्वजनिक सवारीलाई आफैँले रुट ताेक्ने बताएपनि अहिलेसम्म छुट्याएकाे छैन्।
यातायात व्यवस्था विभागले गत वर्ष सर्वसाधारणले दैनिक ट्राफिक जाम कम गर्ने तथा वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ साना तथा ठूला गाडीलाई फरक–फरक रूट परमिट दिने तयारी गरेको थियो।
विभागले गाडीको क्षमता र बाटो हेरेर कस्तो गाडीलाई कुन रूट दिने तय गरेको थियो। ०७५ असोजदेखि लागू हुने गरी नयाँ रूट परमिट दिने तयारी गरिएको बताइएपनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्।
पहिला तय भएको रुटमा विभिन्न त्रुटि भेटिएको र पुनः अध्ययन भइरहेकाले साना–ठूला सवारीलाई छुट्टाछुट्टै रुट दिन नसकिएको विभागको भनाई छ।
विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज अधिकारी पहिले अध्ययन भएको रुटमा धेरै नै त्रुटि भएकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँछन्।
‘हामीले गतवर्ष नै साना–ठूला सवारीलाई छुट्टाछुट्टै रुट दिने तयारी गरेका थियौँ, अध्ययनका क्रममा धेरै त्रुटि भेटए,’ उनले भने, ‘रुट धेरै तथा ओभरल्याप भएको देखियो त्यसैले फेरि नयाँ तरिकाले अध्ययन भइरहेको छ।’
गाडी अनुसार रूट परमिट दिँदा वातावरण प्रदूषण तथा ट्राफिक जाम कम हुने बताउँदै उनले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नीतिगत पहलको खाँचो रहेको औँल्याए।
गत वर्ष विभागले पूरानो परमिटलाई खारेज गरी नयाँ दिने भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ६६ वटा रुट तय गरेको थियो।
तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि अन्य रुटको कुनै टुंगो नलागेपछि विभागले पुनः अध्ययन शुरु गरेको हो। सिण्डिकेटको अन्त्यसँगै अहिले सार्वजनिक सवारीहरूले आफूले मन लागेको रुटमा गाडी चलाउँदै आएका छन्। यसरी मनलाग्दी रुपमा सवारी चलाउँदा सबैतिर सवारी नपुग्ने तथा ट्राफिक जाम पनि बढ्दै गएको छ।
हाल उपत्यकामा ठूला तथा साना गरी दैनिक १२ लाख भन्दा बढी सवारी गुड्ने गर्छन्। उपत्यकाबासी ट्राफिक जामको समस्या दैनिक भोग्न बाध्य छन्।
अहिले काठमाडौँको चाबहिल, गौशाला, कोटेश्वर, जडिबुटी, नारायणगोपाल चोक, सातदोबाटो, ग्वार्को लगायतका स्थानमा घन्टौं जाम हुने गरेको छ। जाममा रोकिनु पर्दा चालु अवस्थामा रहने हजारौं सवारीमा हुने इन्धन खपतमा करोडौंको खर्च भइरहेको छ।
यी सबैलाई मध्येनजर गर्दै विभागले रुट तोक्ने बताएपनि अध्ययनमै सीमित भएकाले यो वर्ष पनि कार्यान्वयन हुनेमा भने दुविधा रहेको विभागका सूचना अधिकारी खनालको भनाई छ।
