सिन्धुपाल्चोक- सप्तकोसीको सहायक नदी सुनकोसीबाट ढुंगा,गिट्टी, बालुवा निकाल्ने बाहनामा चरम दोहन भइरहेको छ। अरनीको राजमार्ग छेउछाउ भएर बग्ने सुनकोसी नदीमा मापदण्डविपरीत क्रसरले उत्खनन् गरिरहेका छन् । उत्खनन गरिएको ढुंगा,गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्न टिप्परको लाम नै देखिन्छ ।
क्रसर व्यवसायीले नदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी उत्खनन् गर्दा नदीको बीच–बीचमा समेत ठूल्ठूला खाल्डा देखिन्छन् । नदी क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन् गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने १ दशमलव ५ देखि २ मिटरभन्दा गहिरो खन्न पाइँदैन । तर, नियमकानुनको कुनै पालना भएको पाइँदैन ।
२०७१ सालमा आएको बाढीपहिरोका कारण जिल्लाको जुरेमा पहिरो जाँदा सुुनकोसी थुनिएको थियो। उक्त घटनापछि सरकारले सुनकोसी नदीको दोहन रोक्न जिल्ला प्रशासन र तत्कालीन जिल्ला समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएपनि अवस्था फेरिएको छैन।
नदीबाट उत्खनन् गर्दा बीचमा ठूल्ठूला खाल्डा पर्नुका साथै धार नै परिवर्तन भएपछि र्याप्टिङ सञ्चालनमा पनि समस्या भइरहेको पर्यटन व्यावसायी बताउँछन् ।
पर्यावरणविद् डा. प्रेम पौडेल नदीबाट ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकाल्ने नाममा दोहन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्ने बताउँछन्।
‘उत्खनन गर्न नै नपाउने भन्ने होइन तर, कुन ठाउँबाट कति मात्रामा उत्खनन गर्ने भनेर निश्चित मापदण्ड हुुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘तर, यहाँ नदीजन्य पदार्थ जथाभावी रुपमा पनि निकाल्ने गरिएको छ। स्थानीय र केन्द्रमा अनुुगमन समिति भएपनि नियमन गर्न सकेको छैन।’
उनका अनुसार नदीबाट जथाभावी रुपमा ढुुंगा, बालुवा, गिट्टी उत्खनन गरेमा तल्ल्लो तटीय क्षेत्र डुुवानमा पर्ने, नदीमा कटान बढ्ने, भूू–स्खलन हुने समस्या बढ्छ। उनी भन्छन्,‘ढुुंगाले ब्यारियरको काम गर्छ। नदीमा पानीको बेगलाई रोक्न मद्धत गर्छ। ठूूलो बाढी आएपनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा बेग कम गर्न मद्दत गर्छ। जसले डुुवान हुुनबाट जोगाउँछ।’
तर, नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नै पाइँदैन भनेर भन्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। ‘नदीमा ढुंगा, बालुुवाको मात्रा अत्याधिक भयो भनेपनि त्यसले असर गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ माथिबाट बगेर आएको ढुंगा, बालुुवा थुुप्रिएर रहेमा नदीको सतहमाथि आउछ । धार परिवर्तन हुुन्छ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूूचना अधिकारी विमल आचार्य नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन गर्दा खहर निम्त्याउने बताउँछन्। ‘निश्चित मापदण्ड हुुन्छ। व्यवस्थित रुपमा निकाल्न त पाइन्छ तर, कति मात्रामा निकाल्ने भनेर पनि मापदण्ड हुुन्छ,’ उनी भन्छन्,‘चुवाको भरमा उत्खनन गर्न पाइँदैन।’
नदीजन्य पदार्थको उत्खननको ठेक्का तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले दिँदै आएकोमा हाल जिल्ला समन्वय समितिले निरन्तरता दिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूूल्यांकन नगरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न नपाइने बताउँदै आचार्यले भने,‘अन्य क्षेत्रमा जिल्ला समन्वय समिति, उद्योग मन्त्रालयले हेर्छ। वन क्षेत्रमा वन मन्त्रालयले हेर्ने गरेको छ।’
