काठमाडाैँ – २१औं शताब्दीमा मानव सभ्यतालाई दुई कुराले पिरोली रहेको छ। पहिलो आतंकवाद र दोश्रो जलवायु परिवर्तन। यी माथि उल्लेखित दुवै समस्या मानव सृजित हुन् र यसको समाधान पनि विश्व समुदायबाट नै सम्भव छ। विश्व इतिहासको गम्भीरता पूर्वक अध्ययन गर्ने हो भने आफूलाई फस्ट वल्र्ड भन्ने बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, डच(नेदरल्याण्ड), पोर्चुगोल, बेल्जियम र अमेरिकाको साम्राज्यवादी मानसिकताले विद्रोहको जन्म भएको हो। र, मुलधारको सञ्चार जगत भनिनेहरूले साम्राज्यवादी शक्तिहरूको सशक्त विद्रोह गर्दा त्यसलाई आतंकवाद (टेरोरिष्ट) को पगरी सजिलै गुताई दिने गरिन्छ।
विगतमा हिन्द चीन (इण्डोचाइना) का मुलुकहरू (अमेरिका र डच विरुद्ध) भियतनाम, इण्डोनेशिया, मध्यपूर्वका इरान र इराक बीचको युद्ध दशकौं देखिको प्यालेस्टानी र इजराइल बीचको संघर्ष तथा साउदीअरब तथा इरान बीचको प्रोक्सीबाट अनाहकमा सिधासाधा जनताले ठूलो दुःख कष्ट भोग्नु परिरहेछ। हाम्रा छिमेकको भारत र पाकिस्तानबीच काश्मिर समस्याको निहुँमा पानी बाराबारको स्थितिले दुवैतिरका जनता पीडित छन्। न्यूयोर्कको जुम्ल्याहा (ट्वीन) टावरमा सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा प्लेन ठोक्काएर सनसनीपूर्ण घटना घटाएर स्तब्ध पार्ने ति मुस्लिम युवाहरू मगज बिग्रेका थिएनन्। तिनताक सञ्चार माध्यमहरूमा चर्चामा आएको कथन अनुसार ति मुस्लिम युवाहरू पढाइमा अब्बल थिए । यो पंक्तिकार उक्त घटनाको भोलिपल्ट साँघाई (चीन) मा रहँदा ती मुस्लिम युवाहरू (प्लेन ठोक्काउने) को बारेमा सि.एन.एन.सँग कुरा गर्दै ‘ती युवाहरू पढ्नमा मेधावी थिए र तिनिहरूले त्यस्तो कार्य गरे होलान भन्ने कुरामा विश्वास गर्न गाह्रो परिरहेको छ,’ भनेको अहिले पनि झलझलति सम्झीरहेको छु । र उक्त कथन ति मुस्लिम युवाका प्राध्यापकको थियो ।
आतंकवाद पछि मानव सभ्यताको भविष्य माथि नै जलवायु परिवर्तनले अनेकौं जटिल प्रश्नहरू हाम्रो सामु तेस्र्याएको छ। यस वर्षको गृष्म ऋतुमा युरोप, जापान, दक्षिण एशियाका मुलुकहरू तथा अष्ट्रेलियामा बढ्दो तापक्रमले एकातिर जनजीवन नै आक्रान्त भयो, अर्कातिर खाद्यान्न उत्पादन, जल आपूर्ति, स्वास्थ समस्या (मलेरिया, डेङ्गु आदि) र सम्पूर्ण इको सिष्टम धरासायी हुने हो कि भन्ने आशंका व्याप्त भएको छ ।
नेपालको हिमाली भेग पहाड, भित्री मधेश र तराईमा केही वर्षदेखि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्पष्ट रुपमा देखा पर्न थालिसकेका छन् । उच्च हिमाली भेगमा हिउँदमा हिउँ पर्ने क्रम घट्दो छ जसले गर्दा मनै लोभ्याउने चाँदीका पखार्ल झैं देखिने हिमश्रृङ्खलाहरू क्रमशः कुरुप काला डाँडामा परिणत हुँदै छन्। बढ्दो तापक्रमले ग्लेसियरहरू डरलाग्दा हिसाबले पग्लिन थालेपछि अनेकौं प्राकृतिक समस्याहरू सृजित हुन थालेका छन् । त्यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन : थोरै समयमा अत्याधिक वर्षा, सुख्खा मौसमले जनजीवन कष्टकर बन्दै जानु । बाढी पहिरोले हाम्रा गाउँबस्तीहरू, उजाडिनुका साथै लहलहाउँदो बाली लाग्ने जग्गा बगरमा परिणत भइ खाद्य संकटको भयावह स्थितिको सृजना हुँदैछ । ठूलो पूँजी र श्रम खर्चेर निर्माण गरिएको संरचनाहरू निमेषमै ध्वस्त भएको हामीले मुकदर्शक भएर हेर्नु परिरहेछ । हिमाली र पहाडी भेगमा समेत मलेरिया तथा डेंगु जस्ता स्वास्थको समस्याबाट स्थानीय जनता पीडित हुन थालेको समाचार अउँदा दिनहरूमा सामान्यझैं हुने संकेत देखिन थालेका छन् ।
यी उल्लेखित कुरहरू किन घटित भइरहेका छन् भने औद्योगिकरणको नाममा र तीव्र आर्थिक प्रगतिको दौडमा विवेक शून्य भएर लाग्दा पर्यावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । सन् ७० को दशक देखिनै वैज्ञानिकहरूले औद्योगिकरणको अन्धाधुन्ध दौडले अनेकौं समस्याबाट मानिसहरू पीडित हुने चेतावनी दिँदै दीगो विकासको आवश्यकता औँल्याएका थिए । त्यसै सन्दर्भमा सुमाखर जस्ता विचारकले दीगो विकासको अवधारणा अघि सार्दै स्मल इज ब्युटिफूल भन्ने नारा गुञ्जायवान गरेका थिए। औद्योगिकरणले गर्दा वायु, जल र थल सबै प्रदूषित भइ अनेकौं पर्यावरणीय समस्याबाट मानव समाज आक्रान्त हुने चेतावनी दिइएको थियो र त्यसको निराकरणका लागि सन् १९८७ मा नर्वेकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री बु्रटल्याण्डको अध्यक्षतामा संयुक्त राष्ट्रसंघले एउटा आयोग नै गठन गर्योे जसको नामाकरण ब्रुटल्याण्ड कमिशन गरिएको थियो । र, उनको संयोजकत्वमा दीगो विकासका लागि विभिन्न उपायहरू मानव सभ्यताका आवश्यक ठहर्याउँदै ‘आवर कमन फ्युचर’ (हाम्रो साझा भविष्य–अक्सफोर्ड विश्व विद्यालय प्रेस) नामक पुस्तकमा समेटिएको थियो ।
जलवायु परिवर्तन अब ग्लोबल इस्यू भइसकेको छ । त्यसैले यो सरकार प्रमुखहरू माझ छलफलको विषय मात्र नभएर अन्य फोरमहरूमा पनि यस विषयले प्रवेश पाएको छ। सन् २०१४ मे २१–२३ तारिखमा मिनला (फिलिपिन्स) मा वल्र्ड इकोनोमिक फोरम सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन छलफलको मुख्य एजेण्डामा रह्यो (त्यसैवर्ष वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको डायोस (स्विजरल्याण्ड) सम्मेलनमा समेत छलफलको मुख्य विषय नै जलवायु परिवर्तन थियो । त्यसैगरी फ्रान्सको अगुवाईमा जलवायु परिवर्तनको गम्भीरतालाई मध्ये नजर राख्दै सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्रहरूका सरकार प्रमुखहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। उक्त सम्मेलनमा सबै पक्ष राष्ट्रहरूले यो शताब्दीको अन्त्य सम्ममा तापक्रम २.५ बाट १.५ प्रतिशतमा झार्ने महत्वकांक्षी प्रतिबद्धता जाहेर गरे।
विकासको नाममा तीव्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण उद्योग, यातायात/स्थल/हवाई र आधुनिक जीवनशैलीको कारणले पर्यावरणमा परेको नकारात्मक असरबारे अनुसन्धान गरेर वैज्ञानिकहरूले झण्डै पाँच दशक अघिदेखि सचेत नगराएको होइन । इन्टर गभर्मेण्ट प्यानेल अन क्लाइमेट चेञ्ज(आइपीपीसी) को सकृयतामा सन् १९९० मा राष्ट्रसंघको साधारण सभाले जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीरतापूर्वक लियो। रियोडिजेनेरियो (ब्राजिल) मा सन् १९९२ जुन ३–१४ पृथ्वीशिखर सम्मेलन (नेपालबाट प्र.म. गिरिजाप्रसाद कोइराला सहभागी) मा राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९९४ को २१ मार्चदेखि उक्त महासन्धी विधिवत लागू भयो।
जलवायु परिवर्तनको विषयले पृथ्वीको वायु मण्डललाई प्रदूषित पार्ने हरितगृह वायुको उत्सर्जनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुनाले यो चुनौतीको सामना गर्ने विषयमा विकसित, विकासशील र अल्प विकसित राष्ट्रहरूका जिम्मेवारीहरू स्वभाविक रुपमा बेग्लाबेग्लै हुन्छन्। किनकी औद्योगिक विकासको चरम चुलिमा पुगिसकेका मुलुकहरूले व्यापक मात्रामा उत्सर्जन गर्दै आएका छन्। तर त्यसको मार नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, माल्दिभ्स र भूटान जस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूले भोग्न बाध्य छन्। न खाएको विषले पनि पीडित झैं भएका छन् । क्यूटोप्रोटोकल सन् १९९७ को परिप्रेक्षमा यसमा एक विशेष समूहका रुपमा सूचिकृत छन्। अनुसूची १ मा रहेकालाई पक्षधर राष्ट्र मानिन्छ। १९२ राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरिसकेको यो अभिसन्धिलाई मानव अधिकारको वकालत गर्न न थाक्ने अमेरिकाले हालसम्म हस्ताक्षर गरेको छैन्।
अभिसन्धिका तीन संयन्त्र खडा गरिएको छ । पहिलो संयुक्त कार्यान्वयन, दोश्रो स्वच्छ विकास संयन्त्र र तेश्रो उत्सर्जन व्यापार संयन्त्र । अब जलवायु परिवर्तनको विषय केही सीमित राजनीतिज्ञहरू तथा वैज्ञानिकहरूको चासोको विषय मात्र रहेन। विश्वका हरेक तप्काका सचेत नागरिकहरूले बढ्दो तापक्रमले गर्दा अनेकौं परिस्थिति सामना गर्नु परेकोले राजनीज्ञिहरूलाई दवाव दिन नारा जुलुसका साथ सडकमा उत्रेका छन् । संसारभरी करिब ४० लाख आम नागरिक बढ्दो तापक्रम घटाउनु पर्ने माग राख्दै सडकमा ओर्लेका छन्। यसरी बढ्दो कार्वन उत्सार्जनले अनेकौं समस्याबाट पीडित जनसमुदाय स्वस्फूर्तरुपमा सडकमा ओर्लेकामा यसको गम्भीरतालाई मध्यनजर राख्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एण्टोनियो गुटरेसले न्यूयोर्कमा ६० देशका नेताहरूलाई क्लाइमेट एक्सन ग्रुपमा सहभागी गराएर कार्वन उत्सर्जन घटाउन प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरे ।
हाल कार्वन उत्सजर्नन घटाउन ७५ मुलुकहरूले प्रतिवद्धता जनाएका छन् र यसै शिलशिलामा राष्ट्रसंघले सन् २०२० मा ग्लासगो क्लाइमेट समिट आयोजना गर्ने जनाएको छ। सन् २०२० मार्चमा नेपालले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा डाइलगमा बढ्दो कार्वन उत्सार्जनले यस भेगमा परेको नकारात्मक पर्यावरणीय असर बारे सशक्त आवाज उठाउनु पर्छ। किनकी नेपाल क्षेत्रीय संगठन सार्कको बिमिस्टेक अध्यक्ष तथा असंलग्न आन्दोलनमा सकृय सदस्य रहेकाले विशेष दायित्व रहन्छ ।
