काठमाडौँ– राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष(एनटीएनसी)को सदस्य सचिव नियुक्तिमा गरिएको ढिलाइले कोषले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम नै प्रभावित बनेका छन्।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षणकोष एक वर्ष देखि सदस्य सचिव विहीन छ। २०७५ भदौमा गोविन्द गजुरेलको कार्यकाल सकिएपछि कोषमा सदस्य सचिव नियुक्ति भएको छैन । कोषको संरक्षकमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ।
आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने कोषका एक वरिष्ठ कर्मचारीका भनाईमा वार्षिक बजेटका कार्यक्रम र दैनिक प्रशासन सञ्चालनका बाहेक अन्य कुनैपनि काम हुन सकेका छैनन्। नेपालको प्रकृति संरक्षण कोषलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमै राम्रो मानिन्छ। हाल प्रकृति संरक्षण कोष वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत छ।
नेपालको संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्यले कोषको वि.सं २०३९ सालमा स्थापना गरिएको थियो । अन्तराष्ट्रिय स्तरमै प्रख्यात रहेको संस्था पछिल्लो समयमा राजनीतिक भागवण्डाका कारण ओरालो लाग्दै छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका पूर्व सदस्य सचिव जुद्ध गुरुङ्ग कोष अन्तराष्ट्रिय स्तरमै प्रख्यात रहेकाले त्यसको गरिमालाई घट्न दिन नहुने बताउँछन्।
गत फागुनमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले मन्त्रालयकै सह सचिव यज्ञनाथ दाहाललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कोषको निमित्त सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्ने गरी जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन्।
कोषले चितवन, बर्दिया, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका साथै गौरीशंकर, अन्नपूर्ण लगायतका संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ।
नेपालको जलवायू परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी कोषलाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा अगाडि बढाउने भनिएपनि सदस्य सचिव नियुक्तिमा गरिएको ढिलाइले पछिल्लो समयमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । नेपालको पर्यापर्यटनमा काम गर्ने गरी विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ६५ मिलियन डलर कोष मार्फत खर्च गर्ने तयारी छ । तर, कोषमा नियुक्तिमा भएको ढिलाइका कारण उक्त काम पनि अलपत्र अवस्थामा छ।
