काठमाडौँ– प्रत्येक घरमा एउटा शौचालय निर्माण हुनुपर्ने सूचक पुरा भएसँगै खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरेको सरकारले अब सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिने भएको छ।
सार्वजनिक शौचालयको अभावमा खुला दिसामुक्त अभियान कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनी सर्वत्र आलोचना भइरहेको समयमा सरकारले अब शौचालय निर्माण प्राथमिकतामा रहेको बताएको हो। पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय नहुँदा मानिसहरू बैंक, अस्पताल, सपिङ सेन्टर र सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय प्रवेश गर्ने गरेका छन्। देशभर भएका सार्वजनिक शौचालयको अवस्था पनि बेहाल छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने पनि महानगरले सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । नयाँ शौचालय बन्नु त परै जाओस् भएका शौचालय पनि व्यवस्थित छैनन् । तर पछिल्लो समय नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएसँगै सरकारले सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा तीव्रता दिने योजना अघि सारेको छ ।
खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणासँगै पूर्ण सरसफाइमा अग्रसर बन्नका लागि सार्वजनिक स्थानमा शौचालय निर्माण गर्ने योजना बनाइएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । हाकाहाकीसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले सरसफाइको आधारभूत सूचक हासिल गरिएकाले अबको लक्ष्य पूर्ण सरसफाइ हासिल गर्ने रहेको बताए ।
‘अहिले सबै घरधुरीमा शौचालय निर्माण भइसकेको छ, अब सावर्जनिक शौचालय निर्माण हाम्रो उद्देश्य रहने छ,’ उनले भने। दीगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) हासिल गर्न पनि नेपालले सन् २०३० सम्ममा पूर्ण सरसफाइ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।
त्यसैले भइरहेका सार्वजनिक शौचालयको गुणस्तर सुधारका काम पनि आगामी दिनमा गरिने प्रवक्ता शाक्यले बताए । उनले भने, ‘पानीको प्रयोग, शौचालयको सुधार लगायतका विषयमा ध्यान दिइनेछ ।’
सरकारको लगानी नभइ नै स्थानीय स्वतःस्फूर्त रूपमा शौचालय निर्माणमा जुटेको खुशी व्यक्त गर्दै प्रवक्ता शाक्यले पूर्ण सरसफाइतर्फ अग्रसरको लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारसँग समन्वयन गरि सार्वजनिक शौचालय निर्माणको काम तिव्र पारिने बताए ।
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले खुला दिसामुक्त राष्ट्र निर्माणको अभियानको शुरु गरेका थिए । स्थानीय तह, जिल्ला हुँदै सातै वटा प्रदेश खुला दिसामुक्त घोषणा भएपछि गत असोज १३ गते देश खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएको थियो । सरकारले २०६८ सालबाट खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न शुरु गरेको हो ।
विसं २०६९ मा कास्की नेपालको पहिलो खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएको थियो । सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा देशका बाँकी सबै पालिका र जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा गरेको थियो । अहिले देशका झण्डै सबै घरधुरीमा सरसफाइको आधारभूत सुविधा तथा शौचालयको पहुँच पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । देशभर कूल ५६ लाख ६० हजार २१४ घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कति बने शौचालय ?
राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका अनुसार हाल देशभर ५६ लाख ६० हजार २ सय १४ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन् । प्रदेश १ मा ९ लाख ६५ हजार २ सय ७२ र प्रदेश २ मा ९ लाख ३३ हजार ६ सय ४९ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन् ।
त्यस्तै प्रदेश ३ मा १६ लाख २२ हजार १ सय ९३, गण्डकी प्रदेशमा पाँच लाख ४८ हजार २ सय १०, प्रदेश ५ मा ७ लाख ९३ हजार ९ सय ९०, कर्णाली प्रदेशमा ३ लाख ७ हजार ९ सय ६५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ लाख ८९ हजार १२ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन् ।
यस्तो छ पालिका स्तरीय शौचालयको तथ्याङ्क
मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार धनुषा जिल्लामा १ उपमहानगर , ११ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी १ लाख ४० हजार ४ सय ५३ घरधुरीमा चर्पी छन्।
त्यस्तै बारा जिल्लाको २ उपमहानगर, ५ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरी १ लाख ७ हजार ७ सय ८५, सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ३ नगरपालिका र ९ गाउँपालीका गरी ८९ हजार ५५ घरधुरीमा चर्पी रहेका छन्।
कपिलबस्तु जिल्लाको ६ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका गरी ९३ हजार ६७, पर्सा जिललाको विरगञ्ज महानगरपालिका, ३ नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी ९७ हजार ७ सय ४९ घर धुरीमा चर्पी रहेको तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग छ ।
त्यसैगरी महोत्तरी जिल्लाका १० नगरपालिका र ५ गाउँपालिका गरी १ लाख ११ हजार ३४, भोजपुर जिल्लाको २ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरी ३९ हजार ७ सय ६७ घरधुरीमा शौचालय छन् ।
मोरङ जिल्लाको बिराटनगर महानगरपालिका, ८ नगरपालिका र ८ गाउँपालिका गरी २ लाख २ हजार ८ सय २० घरधुरीमा शौचालय मन्त्रालयले जनाएको छ।
सर्लाही जिल्लाको ११ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरी १ लाख ३५ हजार ३ सय २०, दोलखा २ नगरपालिका र ७ गाउपालिका गरी ४५ हजार ६ सय ५८, शोलुखुक्बु जिल्ला १ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरी २३ हजार ७ सय ७, काभ्रे जिल्लाको ६ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरी ३ लाख ७५ हजार २ सय २३ र काठमाडौँ जिल्लामा ४ लाख ३६ हजार ३ सय ४४ शौचालय रहेका छन् ।
