काठमाडौँ – गत वर्ष कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै नै तामझामका साथ उद्घाटन गरेका पाँच विद्युतीय बस अहिलेसम्म पनि साझा यातायात कार्यालय पुल्चोकमा थन्किएका छन् ।
कात्तिक ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीसहित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनलगायतको उपस्थितिमा उद्घाटन भएको विद्युतीय बस सञ्चालनको अनुमति नपाउँदा साझाको कार्यालयमै थन्किएका हुन्।
वातावरणमैत्री उक्त बस साझा सञ्चालन गर्ने भने भनिएपनि पर्यटन मन्त्रालयले अनुमति नदिँदा त्यतिकै राख्नुपरेको साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भुषण तुलाधर बताउँछन्। हाकाहाकीसँग कुरा गर्दै निर्देशक तुलाधरले उक्त बस सञ्चालनमा ल्याउन साझा तयार भएपनि अनुमति नपाउँदा थन्काएर राख्नुपरेको बताए। ‘हामी विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि शुरुदेखि नै तयार छौँ तर पर्यटन मन्त्रालयले चलाउ नभनेसम्म हामीलाई त्यसको अधिकार छैन्,’ उनले भने,‘मन्त्रालयले किन रोकेको हो हामीलाई थाहा भएन तर बस सञ्चालनका लागि योग्य छन्।,’
एशियाली विकास बैंकले अनुदान स्वरुप दिएको उक्त बसमा विभिन्न त्रुटि रहेको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । साझाका कार्यकारी निर्देशक तुलाधर भने उक्त बसमा त्यस्तो ठूलो प्राविधिक त्रुटि नभएको बताउँछन्। बिवाइडी कम्पनीका पाँच विद्युतीय बस भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी नेपाल भित्राएपनि सञ्चालनको अनुमति नपाउँदा कहिलेसम्म थन्किएर बस्ने हो टुंगो नभएको उनको भनाई छ।
बिवाइडीले उक्त बसमा त्रुटि भएपनि आफूहरूले सच्याउने बताइरहेको उनले जानकारी दिए। यसको अलावा बिवाइडीले चित्त नबुझे पाँच वटै बस साटिदिने बताउँदा पनि पर्यटन मन्त्रालयले यसमा चासो नदेखाएको उनको धारणा छ। ‘बिवाइडीले त्रुटि सच्याउने तथा मन नपरे पाँच वटै बस साटिदिने बताएको छ। तर, सरकारी पक्षलाई के कुरामा चित्त नबुझेको हो यो पत्ता लगाउन सकिएन,’ उनले भने।
पर्यटन मन्त्रालयले उक्त बस सञ्चालनको अनुमति नदिँदा चार्जिङ स्टेशन समेत त्यतिकै थोत्रिएको र त्यसको पैसा समेत तिर्नुपरिरहेको तुलाधरले जनाए। नेपालमा विद्युतीय बसको चेकजाँच गर्ने कुनै निकाय नहुँदा भारतका सरकारी प्राविधिक आएर उक्त बसहरूको जाँच गर्दै सञ्चालनका लागि योग्य भएको बताएका थिए । त्यसैगरी एशिायाली विकास बैंकले समेत नेपालमा उक्त बस सञ्चालन गर्न योग्य ठहराएको थियो। तर, नेपाल ल्याइएका उक्त बसहरू चीनमा नभइ भारतमा बनेको भन्दै विवाद उठेपछि पर्यटन मन्त्रालयले पाँच सदस्यी प्राविधिक अध्ययन समिति नै गठन गर्यो। उक्त समितिले अध्ययन गरेपनि त्यसको रिपोर्ट अहिलेसम्म दिएको छैन्।
सरकारले दिए किन्न सक्छौँ : साझा यातायात
नेपालमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भन्दै पर्यटन वर्षको तयारी गरिरहेको अवस्थामा उक्त बस त्यतिकै थन्काउँदा राम्रो सन्देश नजाने साझाका कार्यकारी निर्देशक तुलाधरको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले ती बसहरूलाई थन्काउनु भन्दा परीक्षण कै लागि भएपनि सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने निर्देशक तुलाधर बताउँछन्।
साझाको कार्यलयमा ११ महिनादेखि थन्किएको उक्त बस सञ्चालन नगर्ने हो भने, सरकारले प्रक्रिया पुरा गरेर बेच्नुपर्ने तुलाधरको धारणा छ । केही महंगो पर्ने भएपनि सरकारले दिए आफूहरू उक्त बस किन्न तयार रहेको उनले जानकारी दिए। ‘कि त सरकारले बस निर्माण कम्पनीलाई चित्त नबुझेको कुरा भन्नु प¥यो कि साट्दे भन्नु पर्यो, होइन भने थन्काएर राख्नुको सट्टा कुनै संस्थालाई सञ्चालनको जिम्मा दिनुपर्छ या बेच्नुपर्छ, उनले भने।
बिवाइडीले बस साटिदिए सञ्चालनमा आउँछ : पर्यटन मन्त्रालय
एडीबीले दिएको उक्त बसको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विद्युतीय गाडीको विस्तृत अध्ययन गर्न गठन गरेको पाँच सदस्यीय समितिले उक्त बसहरू परिवर्तन गरेर मात्र चलाउन सकिने बताएको मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी बताउँछन्।
‘समितिको अध्ययन अनुसार बसमा साना तथा ठूला धेरै प्राविधिक त्रुटि देखिएको छ,’ उनले भने,‘त्यसैले सोही बस चलाउन सकिने स्थिति छैन्, परिवर्तन गरेर मात्र सञ्चालनको अनुमति दिन सकिन्छ ।’
यसका लागि उक्त बस निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरिसकिएको र उताबाट जवाफ आएपछि मात्र के गर्ने भन्ने निर्णयमा जान सकिने उनको भनाई छ। हाकाहाकीसँग कुरा गर्दै उनले यदि उक्त बस निर्माण कम्पनी बिवाइडीले पाँच वटै बस परिवर्तन गरिदिए सञ्चालनको अनुमति दिने जानकारी दिए ।
