काठमाडौं–वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) बीच मतभेद देखिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आदेशमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत भन्दै मुलुकका विभिन्न जिल्लाका वनमा ८० वर्ष नाघेका रुखहरू धमाधम काट्ने काम भइरहदा फेकोफनले असहमति जनाएको हो ।
फेकोफन सचिवालय सदस्य ठाकुर भण्डारी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई नाम नै परिवर्तन गरी दीगो वन व्यवस्थापन हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । ८० वर्ष नाघेका रुख कटान भइरहँदा फेकोफन त्यसलाई ‘आर्थिक र कानुनी भ्रष्टाचार गर्ने मौका’ को रुपमा व्याख्या गर्छ ।
तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव पेमनारायण कँडेल सरकारले वन क्षेत्र सुर्धान र व्यवहारिक ढंगले लैजान कोशेढङ्गा सावित हुने तर्क गर्छन ।
फेकोफनका सचिवालय सदस्य भण्डारी मन्त्रालयको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले काठ र पैसा मात्र देखेको आरोप लगाउँछन् । ‘वैज्ञानिक व्यवस्थापनको नामले होइन, दीगो व्यवस्थापन हुनुप¥यो,’ भण्डारीले भने, ‘ काठ र पैसा मात्र हेर्ने होइन वरपरको वातावरण, जैविक विविधता, समाज, मूल्य मान्यता र जलवाय लगायतका विषयलाई पनि बिर्सनु भएन ।’
सरकारले बुढा रुखको व्यवस्थापनका नाममा वरपरका अरु स–साना वनस्पति पनि फाँडेर वनसँगै जैविक विविधता नै संकटमा पार्न खोजेको उनको आरोप छ ।
सहसचिव कँडलले भण्डारीको भनाईलाई खण्डन गर्दै भन्छन्, ‘दीगो वन व्यवस्थापन भन्नु नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हो ।’ ‘वनमा रुखविरुवा उम्रन्छ, त्यसको गोडमेल गर्नुपर्छ, काटछाँट गरेर पछि फडानी पनि गर्नुपर्छ,’ ।
भण्डारी सरकारले ऐन, नियमावली बिना नै निर्देशिकाको भरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा रुख कटान गरिरहेको र यसले दीर्घकालीन असर गर्न बताउँछन् । वन मन्त्रालयका अधिकारीहरू विरुवा रोप्ने र हुकाउने काम चुनौतीपूर्ण भए पनि त्योभन्दा बढी समस्याको विषय रुखको कटानी रहेको बताउँछन् ।
‘पारदर्शीता कायम राख्न विरुवाको वैज्ञानिक अभिलेख सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यलयले राख्छ । विधि र कार्ययोजना अनुसार रुख कटानी हुन्छ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले भने, ‘नाप आकार लगायतका तथ्यांक राखेर रुख काटिन्छ । आधुनिक मेसिन औजारको प्रयोग हुनुका साथै प्रत्येक रुखमा संकेत हुने भएकाले बेइमानी हुँदैन । ’
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्तामैत्री नभएको, केही जिल्ला वन अधिकृतले आफ्ना आसेपासे प्राविधकलाई काठको मूल्यांकन गर्न भित्र्याएको र बिक्रीका लागि टेण्डर आहृवानमा अनियमितता भएको भन्दै फेकोफनले विरोध जनाउदै आएको छ ।
कतिपय जिल्लाका प्रमुख जिल्ला वन अधिकृतले समुदायलाई काममा लगाए जस्तो गरी आसेपासे र अनुकुलका ठेकेदारलाई काठ दिने गरेको भण्डारीको कथन छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव कँडेल समुदायको अधिकार अरुले लिन नहुनेमा सहमत हुँदै समस्या समाधानका लागि फेकोफन र सरकारबीच छफलको आवश्यकता महसुस गर्छन ।
मुलुकका कतिपय राष्ट्रिय, सामुदायिकसँगै निजीमा वनमा रहेका बुढा रुख कुकाठका रुपमा परिणत भइसकेकाले काट्नुको विकल्प नरहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सुर्खेत, दाङ, बर्दिया, प्युठान, कैलाली, कपिलबस्तु, रुपन्देही, पाल्पा, नवलपरासी, मोरङ लगायतका जिल्लामा लागू भएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीमा विरुवा रोप्ने, हुर्काउने र काट्ने गरी ३ चरण हुन्छन ।
प्रगती विवरण सार्वजनिकको तयारी
सरकारले वैजानिक वन ब्यवस्थापनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका विषयलाई लिएर सामु्दायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फोकोफन) ले विरोध गरिरहँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसको बचाउ गर्दै छिट्टै नै प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागका महानिर्देशक डा.दीपक खरालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको प्रभावको विश्लेषण गर्दै सुधार कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा सुझाव समेत दिने तयारी गरेको छ ।
