काठमाडौँ । ६० वर्षअघि परिकल्पना गरिएको कर्णाली बहुउद्देश्यीय परियोजना बनाउन एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्चेर सम्भाव्यता अध्ययन गरियो तर अहिलेसम्म त्यसको कुनै टुङ्गो लागेको छैन । नयाँ पुस्ताको यो आयोजना नेपालकै सबैभन्दा ठूलो बहुउद्देश्यीय परियोजना हो ।
चिसापानीमा २७० मिटर अग्लो बाँध बनाइ कर्णाली नदीको पानी थुनेर निर्माण गरिने जलाशयुक्त आयोजना नै कर्णाली बहुउद्देश्यीय आयोजना हो । पूर्व मुख्यसचिव कर्णध्वज अधिकारीका अनुसार २०१६ सालमा नै यस आयोजनाको पहिचान गरिएको थियो ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव सोमनाथ पौडेलका भनाइमा सरकारले २०१६ सालमा तत्कालीन इन्जिनियर तथा पूर्व सचिव भूवनेशकुमार प्रधानलाई कर्णाली नदीको पानी अध्ययन गर्न प्रमुख बनाएर खटायो । त्यस बेलादेखि नै कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाले औपचारिकता पाएको हो । २०१६ सालदेखि २०४६ सालसम्म यस आयोजनाको विभिन्न चरणमा सम्भाव्यता अध्ययनहरू थिए ।
पूर्व मुख्यसचिव अधिकारीका अनुसार, कोशी र गण्डक सम्झौतापछि कर्णाली बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने सोच तत्कालीन सरकारले बनाएको थियो । ‘नेपालका तीन ठूला नदीमध्ये कर्णाली मात्र बाँकी रह्यो । त्यसमा हामीले पहल लिनुप¥यो भनेर कर्णाली बेसिनको विस्तृत अध्ययन गरेका हौँ,’ अधिकारी सम्झन्छन् ‘पुरै कर्णाली बेसिनको अध्ययन गर्दा राम्रो सम्भाव्यता देखिएपछि तत्कालीन समयमा सरकारले कर्णालीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको थियो ।’
अधिकारीका अनुसार २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले अमेरिका भ्रमणको क्रममा त्यहाँका राष्ट्रपति ड्वेट आइजन आवरसँग कर्णाली चिसापानी बहुउद्देयीय आयोजनाका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । राजा महेन्द्रको आग्रहलाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमा लियो र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमय यूएनडीपीलाई सहयोग गरेको थियो । अमेरिकाको सहयोगमा सन् १९६२ डिसेम्बर– फेबु्रअरी १९६६ सम्म जापानको निपोन कोइ कर्पोरेसन लिमिटेडले पहिलो पटक अध्ययन गरेको थियो । उसले १ हजार ८०० मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सन् १९८९ मा विश्व बैंकले गरेको पछिल्लो अध्ययनबाट कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय बाँधबाट १० हजार ८०० मेगावाट विद्युत उत्पादन र करिब ३२ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध हुने देखिएको छ । यसभन्दा अघि भएका तीन वटा अध्ययनले फरक–फरक सम्भाव्यतासहितको प्रतिवेदन निकालेका थिए ।
त्यसैगरी सन् १९६८ मै ‘स्नोइ माउण्टेन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक अथोरिटि’ (स्मेक) अष्ट्रेलियन कम्पनीले ३ हजार ६०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखायो । १९६७ मा नर्वेको नरोकन्सलट र स्विजरल्याण्डको इलेक्ट्रोवाटले ४ हजार ५०० मेगावाटको सम्भाव्यता औँल्याएका थिए ।
अध्ययनहरूले औँल्याएको प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन तथा कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय उच्च बाँध निर्माणसम्बन्धी द्विपक्षीय छलफलका लागि सन् १९७८ मा नेपाल र भारतबीच कमिटि बनाएर छलफल भएको थियो । द्विपक्षीय छलफलबाट विद्युतको मूल्य र लगानीका बारेमा टुङ्गो लगाइएको थियो । अधिकारीका अनुसार सन् १९८५ देखि भारत कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय उच्च बाँध निर्माणबाट पछि हट्न थाल्यो । ‘हामी कर्णाली बाँध निर्माणको कुरा गर्दथ्र्यौँ, भारत पञ्चेश्वर बाँधको,’ अधिकारी भन्छन् ‘कर्णालीमा हामी सेलर र भारत वायरको स्थिति थियो, भारत नै अनिच्छुक भएर पछि हटेपछि आयोजना अघि बढ्न सकेन ।’
नबन्नुका कारण
कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढ्न नसक्नु प्रमुख कारण भारत पूर्व समझदारीबाट पछि हट्नु हो । नेपालकै स्वामित्वमा आयोजना निर्माण गरी उत्पादित विद्युत र पानी भारतलाई बिक्री गर्ने उद्देश्य थियो किनभने त्यहाँबाट उत्पादित १० हजार ८०० मेगावाट विद्युत र १६ अर्ब घनमिटर पानी उपयोग गर्ने क्षमता नेपालको थिएन । ‘हामी सेलर र भारत वायरका रूपमा काम गर्ने सहमति भएर यसको अध्ययन सुरु गरिएको हो,’ अधिकारी सम्झन्छन् ‘सुरुमा सकारात्मक देखिएको भारतले अन्तिममा आएर अनिच्छा प्रकट ग¥यो ।’ आयोजना कार्यान्यनको चरणमा पुगेपछि भारतले अनेक बहाना निकालेर पछि हटेको पूर्व मुख्यसचिव कर्णध्वज अधिकारी बताउँछन् । अधिकारीका अनुसार, सन् १९८४ मा आइपुग्दा भारतले कर्णालीभन्दा महाकालीको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई उठाउन थालेको थियो । भारतीयहरू पानी आवश्यक नभएको तर्क गर्न थालेका थिए । पूर्व जलश्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवाली आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम हुने नदेखेपछि भारत अनिच्छुक भएको बताउँछन् । ‘भारतको नीति नै नियन्त्रण गर्ने हो । उसलाई चाहिएको पानी हो, बर्खाको पानी सञ्चित गरेर सुख्खाको समयमा सित्तैमा लिने चाहना भारतको थियो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘स्वार्थअनुसारको उद्देश्य पूरा नहुने देखेपछि उसले बहाना निकाल्यो ।’
ज्ञवाली भारतको स्वार्थलाई अस्वीकार गरेको श्रेय चाहिँ तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र पञ्चायतलाई दिन्छन् । ‘पहिला तिम्रो क्षेत्रमा बाँध बनाऊँ भन्ने पछि ५०० मिटर हामीलाई देऊ भन्न पाइँदैन । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र भारतको त्यस्तो मनसाय बुझेपछि सहमत भएनन्,’ उनी भन्छन् ।
पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिका ढुङ्गेल सन् १९९० मा विश्व बैंकको सहयोगमा हिमाल पावर कन्सलट्यान्टले कर्णाली बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट १० हजार ८०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने र करिब ३२ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि भारत पछि हटेको बताउँछन् ।
‘पछिल्लो रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि हामीलाई सिँचाइबाट फाइदा छैन भन्न थाल्यो, त्यसपछि आयोजना यत्तिकै थन्कियो,’ उनी भन्छन्, ‘भारतलाई विद्युतसँग कुनै सरोकार छैन, उसको सरोकार पानीसँग हो ।’ ढुङ्गेलका बुझाइमा बाँधबाट बहने पानी निःशुल्क रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने भारतीय पक्षको मनसाय थियो । तर, नेपालको भूभाग डुवाएर सङ्कलित पानी निःशुल्क प्रयोग गर्न दिने सम्भावना रहँदैन ।
जलश्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठ पनि कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि नबढ्नुको कारण निःशुल्क पानी, सस्तो दरमा बिजुली र बाँधस्थल आफ्नो नियन्त्रणमा हुनुपर्ने भारतीय स्वार्थ भएको बताउँछन् । पूर्व मुख्यसचिव कर्णध्वज अधिकारीका बुझाइमा नेपालले कर्णालीलाई जोड दिँदा भारतले पञ्चेश्वर आयोजनालाई अगाडि सार्नुको प्रमुख कारण कर्णालीभन्दा पञ्चेश्वर आफू अनुकूल हुनु हो । महाकाली साझा नदीका साथै दुई तिहाई जलाधार भारतमै पर्ने र पूर्ण रूपमा आफू नियन्त्रित हुने भएकाले पनि पञ्चेश्वरमा भारतको रुची रहन गयो । जुन कर्णालीबाट पुरा हुन सक्ने अवस्था थिएन । पूर्व जलश्रोत सचिव द्वारिका ढुङ्गेलका बुझाइमा नेपालका प्रमुख जलासयुक्त आयोजनालाई भारत आफ्नो नियन्त्रणमा रहने गरी सञ्चालन गर्न चाहन्छ । तत्कालीन समयमा त्यो सम्भव नभएपछि आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो ।
अर्काथरी विज्ञहरूका भनाइमा १० हजार मेगावाट क्षमताको विद्युतको प्रसारण लाइन तथा करिब ३१ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाई पुग्ने नहर निर्माण गर्दा ठूलो धनरासी खर्च हुन्थ्यो । त्यति ठूलो आयोजना आफ्नो नियन्त्रणमा नहुँदा कुनै असमझ्दारी उत्पन्न भए विद्युत र पानी रोकेर आफ्नो बार्गेनिङ्ग पावरलाई नेपालले माथि पार्नसक्ने बुझाई भारतको थियो ।
बहुआयामिक आयोजना
कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई दक्षिण एसियामै महत्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा हेरिन्छ । कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययनका क्रममा नेपाललाई सल्लाहकारको रूपमा सहयोग गरेका पी.डी. टेरलका अनुसार कर्णाली नदीले वार्षिक २६० मिलियन टन बालुवा बगाउँछ । चिसापानीमा बनाउने ड्यामबाट बाढीलाई नियन्त्रण गरेर त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ । टेरलद्वारा सन् १९९१ मा प्रकाशित आलेखमा सिँचाइसहित १० विलियन डलर फाइदा पुग्ने उल्लेख छ ।सन् १९८४ मा गरिएको अध्यनबाट प्रति वाट विद्युत रु ३ मा उत्पादन हुने देखिएको थियो । त्यसैगरी भारतले ऊर्जाका लागि प्रयोग गर्दै आएको १० मिलियन टन कोइला प्रयोगको अन्त्य हुने र त्यसले वातावरणमा उल्लेख्य फाइदा पुग्ने उल्लेख छ ।
