काठमाडौँ– मन्त्रिपरिषद्ले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) स्वीकृत गरेसँगै काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग(फास्ट ट्रयाक) निर्माण कार्यले गति प्राप्त गर्ने र आगामी साढे ३ वर्षभित्रै सम्पन्न हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ।
बुधवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सेनाले डिपिआर, निर्माण सुपरीवेक्षण क्याम्प ल्याव निर्माण र बेलीवृज निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी डिजाइनको पुनरावलोकन र परामर्शदाता नियुक्त गर्ने काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको सेनाले जनाएको छ। लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा अड्केको डिपिआर गत हप्ता स्वीकृत भएको थियो । सेनाले जिम्मा पाएको सो आयोजनाको विगत २ वर्षमा २० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको थियो।
त्यसैगरी रूख कटान र जग्गा अधिग्रणको काम पनि ९६ प्रतिशत सम्पन्न भएको सेनाको दावी छ। डिपिआरको सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेको सम्बन्धमा सेनाले प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासलाई ख्याल गरिएको दावी समेत गरेको छ । साथै, सन् २०१५ मा सम्पन्न वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन अनुसार अगाडि बढाइएको सेनाले उल्लेख गरेको छ। सो आयोजना निर्माणका लागि १ लाख ५१ हजार रुख काटिने छन् । तर, ति रूखको क्षतिपूर्तिबाट कति विरुवा कहाँ रोपिदैछ भन्ने जानकारी भने सेनाले दिएको छैन् ।
१३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर सहित सो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि १ खर्ब ७५ अर्ब खर्च हुने सेनाले जनाएको छ । यो लागत पहिला अनुमान गरेभन्दा ३८ अर्ब बढी हो । डिपिआर तयार पार्नको लागि मात्रै ७ करोढभन्दा बढी खर्च भएको थियो।द्रुतमार्ग आयोजनाको स्वीकृत डीपीआरमा एबिडीद्वारा प्रस्तावित द्रूतमार्गको खोकना र सुरुङ्ग निर्माण हुने ठिङ्गन–लेनडाँडाको रेखांकन परिर्वतन भएको छ।
स्थानियबासीहरूको माग बमोजिम धार्मिक एवम् सांस्कृतिक महत्व बोकेको खोकनाको सिकाली मन्दिर साथै ऐतिहासिक महत्वकोे कोदेश क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने गरी सामान्य रेखाकंन परिवर्तन भएको जनाकारी गराएको हो। महादेवटारदेखि लेनडाँडासम्मको खण्डमा एबिडीद्वारा प्रस्तावित टनेलको विकल्पमा एक तथा नयाँ थप दुई टनेलहरूसहित रेखांकन परिवर्तन भएको सेनाले जानकारी दिएको छ।
सन् २०१५ मा भारतीय कम्पनी आईएलएफएसले डीपीआरको अस्वभाविक मूल्य राखेपछि सेनाले डीपीआरबीना नै काम गर्दै आएको थियो। ट्रयाक क्लियर गर्ने, रूख काट्ने, माटो सम्याउने, मुआब्जा वितरण गर्ने र नक्सांकन विवाद सक्ने काम भइसकेको छ। सेनाले २०७४ वैशाखमा चार वर्ष भित्र काम सक्ने गरी जिम्मेवारी पाएको थियो। द्रुतमार्गको जिरोकिलो फर्सिडोलमा कायम गर्ने कि खोकनामा भन्नेमा विवाद चुलिएको थियो। अब जिरोकिलो खोकनामा नै कायम हनेछ।
द्रुतमार्गमा ८७ वटा पुल र तीन सुरुङ मार्ग महादेब, धेद्रे र लेन डाँडा हुनेछन्। यस्तै तीन इन्टरचेन्ज अर्थात गाडी फर्काउने स्थान(सानो खोकना, बुदुने र निजगढ) निर्माण हुनेछन् भने दुई विश्रामस्थल र दुई टोल प्लाजा कर संकलन केन्द्र हुनेछन्।
पहिला ७६.२ किलोमिटरको भनिएको द्रुतमार्ग अब ७२.५ किलोमिटर हुनेछ।
जटिल भूगोलमा अग्ला १६ पुलसहित ८७ पुल रहनेछ। डीपीआर तयार नहँदा अघिल्लो वर्ष विनियोजन भएको १५ अर्ब मध्ये नौं अर्ब रकम फिर्ता भएको थियो। चारलेनको द्रुतमार्गको चौडाइ पहाडी भूभागमा २५ मिटर र समथरमा २७ मिटर हुनेछ। द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सेनाले १० स्थानमा शिविर खडा गरेको छ।
यस द्रुतमार्गले छिमेकी देशहरूबीच व्यापारमा पारवहन मार्गको रुपमा राजधानी केन्द्रित शहरीकरणको चाप घटाउन उल्लेख्य भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ। यसका साथै समय र इन्धन बचतले नेपाली व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सघाउने सेनाको भनाइ छ।
सूचना प्रणाली, सुरक्षा संयन्त्र, अग्नी नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा, ट्राफिक अनुगमन, आकस्मिक सुरक्षा व्यवस्थासहितका विशेष सुविधा उक्त आयोजनाको विषेशता हो। सडकको मार्गाधिकार भित्रै खानेपानी, अप्टिकल फाइबर, पेट्रोलियम पाइपलाइन, विद्युत प्रसारण लाइन जस्ता अन्य पूर्वाधार विकासको गरिने बताइएको छ।
उक्त मार्ग निश्चित प्रकृतिको सवारी साधन तोकिएको स्थानबाट मात्र प्रवेश गरी तोकिएको गतिको दायरामा गुड्न सक्ने तथा निश्चित स्थानमा मात्र रोक्न मिल्ने विशेष प्रकृतिको देशकै पहिलो नियन्त्रित सडक हुने सेनाको दाबी छ। द्रुतमार्ग निर्माणसँगै काठमाडौँ–तराई यात्रा सात घण्टा छोटिने छ। इन्धन खपत र ढुवानी खर्च उल्लेखित मात्रामा घट्ने छ।
