नेपालगञ्ज – ‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०६९’ पीडितमुखी नभएको भन्दै निर्देशिका संशोधन गर्न शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज छेउछाउमा बस्ने पीडित स्थानीयबासीहरूले माग गरेका छन् ।
वन्यजन्तुले संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सामुदायिक वन लगायत अन्य क्षेत्र तथा गाउँ बस्तीमा प्रवेश गरी स्थानीय बस्तीहरूमा पुर्याउने मानवीय, बालीनाली, पशुधन, घर गोठ, तथा सम्पतिको क्षति व्यहोर्नु परेपछि उक्त निर्देशिका संशोधन गर्न स्थानीयहरूले माग गरेका हुन्। निर्देशिकामा भएको व्यवस्था पटक पटक संशोधन भए पनि आफूहरूका समस्याहरू उक्त संशोधनमा नसम्ेटिदा आफूहरू पीडित भएको स्थानीयहरूले नेपाल वातावरण पत्रकार समूह(नेफेज)द्वारा आयोजित पानी छलफलमा बताए । नेफेजले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गरेकोे पानी छलफलमा बोल्दै उनीहरूले उक्त माग गरेका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै भिमदत्त नगरपालिका १४, का स्थानीय पीडित नाथुराम रानाले भने ‘जङ्गली जनावारका कारणले रातभरी सुत्न पाइन्न, अन्नबाली जोगाउने कि ज्यानसँगै वन्यजन्तु ?’ रानाले भने, एकातिर जनावरहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, भने अर्काेतिर बालीनाली, हामीलाई न मर्नु न बाँच्नु भएको छ ।’
वन्यजन्तु पीडित मोहन विष्ट भन्छन् ‘बेलडाँडी, लालझाँडी,महाकाली र बेदकोट लगायतका क्षेत्रमा बढी प्रभावित छौँ र लालपुर्जा नभएका घरपरिवारलाई राहत पाउन कठिन छ । यसलाई सरल र सहज बनाउनका लागि के गर्नुपर्ला ?’
महाकाली नगरपालिका ३ का मानबहादुर रानाले भने ‘हामी हात्ती पीडितले राहतका लागि निवेदन दर्ता गरेको डेढ साल भइसकेयो, तर हालसम्म राहत पाएका छैनौँ, हामीले कहिलेसम्म राहत पाउने हो या होइन? पठाएका फाइलहरू पनि हाराएको जानकारी पाएका छौँ, अब त्यसको के हुन्छ ?’
भीमदत्त नगरपालिका १४ नयाँबस्तीकी एक स्थानीय पीडित अनारकली रानाले भनिन् –‘४ विघाको गहुँ घर लगेन, दाना नभएकाले खेतमै आगो लगाए । भएको क्षति अनुसार क्षतिपूर्ति, राहत मिल्दैन्, मिले पनि समयमा पाइदैन् । यो समस्याको समाधन कहिले हुन्छ ?’
पीडित कल्पना साउँद भन्छिन्, ‘३१ वर्ष बित्यो, हात्ती, बाघ, बँधेल, बाँदर लगायतले क्षति गरिरहेको, तर राहत भने क्षतिको आधारमा पाइन्न, राहात वितरण गर्ने तरिका एकदमै झन्झटिलो भएकाले यसबाट छुट्कारा पाउनका लागि के गर्नुपर्ला?’
सगरमाथा मध्यवर्ति उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमर बस्नेतले भने् –‘हाम्रो समितिको कार्यक्षेत्र भित्रका राहत निवेदन २०४ वटा फाइल हराएको छ, मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमार्फत राहत तथा हराएका फाइल खोजी गर्नका लागि के पहल हुँदैछ ?’
प्रमुख संरक्षण अधिकृतले प्रश्नको जवाफमा भने –“वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका–२०६९” अनुसार राहत रकम प्राप्त गर्नका लागि पेश गर्नुपर्ने प्रमाणहरूको आधारमा व्यवस्था भए अनुसार नै राहत उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ।’
संरक्षण प्रमुख लक्ष्मण पौड्यालले १७५ वटा फाइलहरू हराएको सहजै स्वीकार गरे, हराएको फाइलहरूको खोजी भैरहेको छ र फाइलहरू पठाएको निर्णयहरू सिफारिस समितिले गरेको निर्णयको आधारमा १५ दिनभित्र राहत उपलब्ध गराउन सकिने पौड्यालले बताए।
चालु आर्थिक वर्षमा ६ किलोमिटर सम्म जनताहरूको मागको आधारमा विभिन्न स्थानहरूमा तारवारको व्यवस्था भएको छ। संरक्षण प्रमुखले भने,‘सबैतिर तारवार गर्न सकिदैन, वैकल्पिक पेशा रोज्न आवश्यक छ। नियम भन्दा बाहिर रहेर हामीलाई काम गर्न मिल्दैन, राहत पाउन बाँकी परिवारलाई जतिसक्दो चाँडो राहत उपलब्ध गराउने प्रयास गर्नेछौ, बनाइएको निर्देशिकालाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको सहयोगमा संशोधन गर्न सकिने र निर्देशिकाले बाटो खोलेको छ।’
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लभबहादुर विष्ट भन्छन्, ‘सगरमाथा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको २०४ वटा फाइल हराएको हुनाले, पीडितहरूको पीडालाई मध्ये नजर गर्दै, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले तत्कालै हाराएको फाइलहरू खोजी गरी, राहत उपलब्ध गराउन पहल गर्नेछ।’
कार्यक्रममा बोल्दै सुदूर पश्चिम प्रदेशका प्रदेश सदस्य लालबहादुर खड्काले भने ‘दीर्घकालीन समस्याको समाधानका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारको सहयोगमा गत आर्थिक वर्षमा बेदकोट नगरपालिकाले ४५ लाख रुपैयाँ, शुक्लाफाँटा नगरपालिका ६४ लाख रुपैया, र भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी बेदकोट र शुक्लाफँटा नगरपालिकामा इलेक्ट्रोनिक तारवार र ३१०० मिटर शुक्लाफाँटा नगरपालिका र बेदकोट नगरपालिका १.५ किलोमिटर तारवार गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारीमा छौँ जुन मेसिनरी तारमा खर्च हुनेछ र पछि गएर तारलाई इलेक्ट्रोनिक बनाउन सकिने खड्काले बताए ।’ काम धेरै गर्नेुपर्ने छ तर बजेट कम भएको हुनाले अन्य मन्त्रालयसँग सहयोगका लागि पहल गर्दै गरेको जानकारी खड्काले दिए ।
खड्काले भने, ‘मलाई वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका–२०६९ बारे जानकारी थिएन अब यस निर्देशिकालाई सजिलो बनाउनका लागि हामी प्रदेश सरकारसँग पहल गर्नेछौं।’ लालपुर्जाको समस्या जटिल भएकाले यसबारे पहल भैरहेको र अर्को वर्षसम्म समस्या नहुने प्रतिबद्धता समेत खड्काले गरे।
सुदुर पश्चिम प्रदेशका प्रदेश सदस्य मानबहादुर सुनारले भन्छन्, ‘क्षतिको आधारमा राहत मात्र नभएर, अनुगमन समितिको प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ सुनारले भने।
जग्गाधनी लालपुर्जा नभएको परिवारलाई सहज तरिकाले राहत उपलब्ध गराउनका लागि सम्बन्धित नगरपालिका वा वडा कार्यालयको सिफारिसमा घर कर तिरेको रसिदका आधारमा राहत उपलब्ध गराउनका लािग उनले आग्रह गरे।
‘शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रफलको हिसाबले कम रहेता पनि यहाँ जनावरहरूको संख्या धेरै छन्। यहाँ करिब २०–२५ वटा जंगली हात्ती रहेका छन्। वन्यजन्तुहरूको बासस्थान, खाना,पानी, चरिचरणको अझै व्यवस्थित रुपले व्यवस्था गर्न नसक्दा, वन्यजन्तुहरू बाहिर आइ गाँउ बस्तीमा प्रवेश गरी स्थानीय बस्तीहरूमा क्षति पु¥याउने गरेका छन्,’ सहायक संरक्षण अधिकृत उत्तम चौधरीले भने।
कार्यक्रममा थप बोल्दै उनले भने, ‘जंगली हात्ती, पाटेबाघ, चितुवा, बाह्रसिंगा, जरायो, चितल, बदेंल र बाँदर जस्ता जनावारहरूबाट स्थानीयहरू धेरै पीडित भएका छन्।’ वन्यजन्तुको प्यास मेटाउनका लागि रानीताल, बाबाताल, स्वामीताल, बठनीया ताललगायत धेरै तालहरू छन् र कृत्रिम ताल निर्माण, प्राकृतिक तालहरूको सरसफाई, चरिचरणको व्यवस्था गर्ने लगायतका कामहरू भएको सहायक संरक्षण अधिकृत चौधरीले बताए।
वन क्षेत्रबाट वन्यजन्तु बाहिर आएर क्षति पु¥याउने गरेका कारण स्थानीय जनताबाट पटक पटक वन्यजन्तुले पु¥याएको क्षतिको राहत माग भएको सन्दर्भमा वन्यजन्तुबाट भएको जीउधनको क्षतिको आधारमा पीडित नेपाली नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका– २०६९, र सिफारिस समितिले गरेको निर्णयका आधारले वन्यजन्तु र स्थानीय बासिन्दाबीचको अन्तर सम्बन्ध घनिष्ठ रहँदै आएको छ।
तल्लो महाकाली जलाधार क्षेत्र भिमदत्त नगरपालिका १४, नयाँ बस्ती कञ्चनपुरमा भएको “पानी” छलफल राना थारु होमस्टेमा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रमको अध्यक्षता कञ्चनपुर पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दुर्गा उपाध्यायले गरेका थिए।
कार्यक्रममा सुदूर पश्चिम प्रदेशका माननीय लालबहादुर खड्का र मानबहादुर सुनार, भीमदत्त, शुक्लाफाँटा, बेदकोट र महाकाली नगरपालिकाका विभिन्न वडाका प्रमुखहरू, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत र सहायक संरक्षण अधिकृत, वडा अध्यक्षहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, तराई भू–प्रविधि कार्यक्रम, हरियो वन कार्यक्रम लगायत विभिन्न संघ संस्थाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
५५ भन्दा बढी सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रममा सरोकारवाला निकाय तथा व्याक्तिहरूले ७ बुँदे प्रतिबद्धताहरू समेत गरेका छन्।
प्रतिबद्धताहरूः
१.प्रदेशका तर्फबाट माननीयद्वयले तारबारको लागि आश्यक पहल गर्ने।
२. राहत सम्बन्धि निर्देशिकालाई सजिलो बनाउनका लागि पहल गर्ने।
३. लालपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेकालाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने।
४. संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विशेष कार्य योजना तयार गरी आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको लागि पहल गर्ने।
५.जनातासँग साझेदारी कार्यक्रमबाट र अन्य निकायको सहयोगमा कोष निर्माण गरी कार्ययोजना अनुसार काम गर्ने।
६. शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जले वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति बढाउने।
७. नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरूबाट संरक्षणका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने।
