महेन्द्रनगर – गत असार ९ गते डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले अवैध रुपमा सालका रुख कटानीको आरोपमा तीन जनालाई पक्राउ गर्यो। वन कार्यालयले कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका–५ स्थित अपि सामुदायिक वनका अध्यक्ष मदन नाथ, कार्यालय सचिव धर्मानन्द भट्ट र काठ ओसारपसारमा संलग्न रामकिसन चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो।
उनीहरूमाथि अनुसन्धान भयो । वन कार्यालयले कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा २०७६ साउन २ गते अध्यक्ष मदन नाथ, कार्यालय सचिव धर्मानन्द भट्ट, काठ ओसारपसारमा संलग्न रामकिसन चौधरीसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्यो। तर, अपि सामुदायिक वनका अध्यक्ष नाथ २ लाख रुपैयाँ, कार्यालय सचिव धर्मानन्द भट्ट १ लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर छुटेका छन् भने काठ ओसारपसारमा संलग्न रामकिसन चौधरी सामान्य तारेखमा छुटेका छन् । सालका रुख कटानीमा संलग्न दलबहादुर महरा, दानबहादुर सुनार, धाना नाथ, नन्दादेवी गिरी, भागीराम चौधरी, रुपलाल चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, जनकराज जोशी, लक्ष्मण कार्काी, बहादुरसिंह धामी, लालबहादुर महरा, कमलापति घरेडी, दामोदरसिंह धामी, दानबहादुर महरा, देवादेवी दमाई, जगन्नाथ केसी, रुपसिंह घरेडी, कल्याणसिंह धामी र सुन्दरप्रसाद चौधरी विरुद्धको मुद्दा जारी छ । डिभिजन वन कार्यालयले १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो(जरिवाना) भए वन फँडानी तथा तस्करीमा संलग्न सामुदायिक वनका पदाधिकारी वा तस्करलाई दण्ड सजायको माग दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छ। तर, अदालतमा दर्ता भएका अधिकांश मुद्दामा आरोपित व्यक्ति धरौटीमा छुट्ने गर्छन्। अदालतबाट काठ तस्कर धरौटीमा छुट्नाले तस्करहरूको मनोबल बढ्नुका साथै वन संरक्षणमा चुनौती बढ्ने गरेको वन संरक्षणकर्मी बताउँछन्। वन फँडानी गर्ने व्यक्ति पहिलो पटक पक्राउ परेमा धरौटीमा छोड्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था रहेको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी शिवराज अवस्थीले बताए।
उनका अनुसार यस्तो कानूनी व्यवस्थाले ठूलो परिणामको काठसहित समातिएका व्यक्ति पनि धरौटीमा छुट्ने गर्छन्। कानूनी प्रावधान अनुसार न्यायाधीशको तजबिजमा पटकेलाई मात्रै पुर्पक्षमा थुनामा पठाउने व्यवस्था भएको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका डिभिजन वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धरले बताए।
‘पटके हो भने मात्रै धरौटीमा छुट्दैनन्, पहिलो पटक समातिएको हो भने बिगो जरीवाना र कैदको रकम गाभेर धरौटीमा छुट्छन्,’ उनले भने,‘धरौटीमा छुट्ने व्यवस्थाले काठ तस्करहरूको मनोबल बढाउने सम्भावना हुन्छ ।’ ठूलो परिमाणसहित समातिएका व्यक्तिहरूको मुद्दामा थुनामा राख्ने व्यावस्था हुनुपर्ने उनको भनाई छ। वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ अनुसार १० हजार रुपैयाँसम्म बिगो जरीवाना पुग्ने वनमा हानी नोक्सानीको मुद्दा डिभिजन वन अधिकृत समक्ष पेश गरिन्छ। १० हजार भन्दा बढीको बिगो जरिवानाको मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालतमा दायर हुन्छ। अपि सामुदायिक वनका पदाधिकारीको मिलोमतोमा जेठ २७ गतेदेखि सामुदायिक वनमा स्वीकृति नलिई अवैधरूपमा सालका रुख काटिएका थिए।
डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले पदाधिकारीको मिलेमतोमा काटिएको २ सय ३६.६७ क्युफिट सालको काठ स्थानीय उपभोक्तको सहयोगमा बरामद गरेको थियो ।
