काठमाडौँ – भारतसँग विभिन्न सम्झौता गर्ने तर त्यसबाट कसरी फाइदा लिने भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो गृहकार्य कति कमजोर छ भन्ने उदाहरण भनेको छ, गण्डक सम्झौता।
वि.स २०१६ मंसिर १९ गते गण्डक सम्झौता भएलगत्तै त्यसबाट नेपालले सिँचाई सुविधा पाउने र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार भारतले बनाइदिने सहमति भएको थियो । तर, त्यसपछि कुनै पनि सरकारले यो विषयमा केही पनि गृहकार्य गरेनन्। सो सम्झौताको केही वर्षमा नै संरचना निर्माण गरेर भारतले सिंचाई सुविधा लियो तर हाम्रो कुनै पनि ध्यान पुगेन्।
एकैचोटी ३ वर्ष अगाडि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा सो विषयमा कुरा उठ्यो। विषय उठ्ने बित्तिकै त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार पार्ने सहमति भयो।
नेपाल र भारतबीचको चौथो संयुक्त आयोगको बैठकको दौरानमा यो विषय उठेको थियो। सहमति भएको झण्डै तीन वर्षपछि डिपिआर तयार भएको छ। यदि राजनीतिक तहमा सहमति भएमा यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ। सिंचाई विभागले डिपिआर तयार पारेर उर्जा मन्त्रालयमा पठाएको छ।
उर्जा मन्त्रालयले सो डिपिआरको विषयमा भारतीय पक्षसँग कुराकानी गर्नेछ। सो सम्झौता अनुसार नेपालले १६ हजार १ सय ८७ क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा प्राप्त गर्नेछ तर अहिले १० हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाईको सुविधा लिइरहेको छ।
सिँचाई सुविधाको विषय मात्र होइन्, नहर बनाउने क्रममा समेत नेपाललाई कम फाइदा हुने गरी बनाइएको भनी सर्वत्र आलोचना हुने गरेको छ। नेपालतर्फको नहरको मुख नारायणी नदीको सतहभन्दा केही माथि राखिएका कारण हिउँदको समयमा नेपालतर्फ पर्याप्त पानी आउने गरेको छैन् जसले गर्दा सिँचाईलाई समेत असर गर्नसक्छ। सो सम्झौता अनुसार नेपालले कम सिँचाईको सुविधा न पाएको त आफ्नो ठाउँमा छ, बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा समेत पर्ने गरेको छ। यस सम्बन्धमा नेपालले भारतीय पक्षसँग कुराकानी गरेपनि त्यसमा कुनै पनि प्रगति भएको छैन्।
