कञ्चनपुर– ‘हिउँदमा दोधारा नछोडेर यही बसौँ लाग्छ। जब लाग्छ बर्खा, तब बाढीकाे भयले निद्रा लाग्दैन,’ महाकाली नगरपालिका–१० कुतियाकभरकी राधिका सुनारले आफ्नो पीडा सुनाइन्।
उनको पीडा तल्लो महाकाली जलाधार क्षेत्रमा बस्ने अधिकांश बाढी पीडितहरूको साझा हो। वर्षा लागेपछि त्रासमा बाँच्नु उनीहरूको नियती बनेको छ ।
‘विगत केही वर्षदेखि नै बाढीमा त्रसित, ग्रसित छौँ । बर्खा लागे पछि हाम्रो रातिको निद्रा हराउँछ, दिनको चैन हराउँछ,’ कुतियाकभर सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक टेकबहादुर सुनारले भने,‘ कहिले बाढी आउँछ, त्रसित भएर हामी यहाँ बसिरहन्छौँ । राति सुत्न पाउँदैनौँ । कहीँ कतै जान पनि पाउँदैनौँ ।’
तल्लो महाकाली जलाधार क्षेत्रका बासिन्दाले मौसमी तथा बेमौसमी बाढीको सामना गर्दै आएका छन्। महाकाली र जोगबुढा नदीले यहाँको खेतीयोग्य जमिन हरेक वर्ष कटान गर्दै आएको छ जसले गर्दा स्थानीयको दैनिकीसमेत प्रभावित बनेको छ।
कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका, महाकाली पारिको एक मात्र स्थानीय तह हो। यो नगरपालिका दुई नदीबीचको टापुमा छ । महाकाली र जोगबुढा नदीले महाकाली नगरलाई वरिपरिबाट घेरेको छ । नेपाल भारत सीमा भएर बग्ने यी दुबै नदीका कारण हरेक वर्ष नेपालतर्फ खेतीयोग्य जमिन कटान भइरहेको छ ।
‘गाउँ त हाम्रो तल हो। नदीले भत्काउँदा भत्काउँदा हामीलाई यहाँ सार्याे। अन्न बालीनाली डुबानमा पारिदिन्छ। बाढीले धान, मकैलागायत खेतीयोग्य जमिन पुरिदिन्छ,’ महाकाली नगरपालिका १० का दानबहादुर थापामगरले भने ।
नदी कटानमा परेपछि खेतीयोग्य जमिन बगर बनिरहेको छ। पहिला पहिला प्रशस्त अन्नबाली फल्ने खेतमा बर्सेनी बाढीले बालुवा थुपारिरहेको छ। कति स्थानीयका जमिनको नाम निसाना मेटिएको छ। जोगबुढा र महाकाली नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गरिरहेका छन् । जमिन हुनेहरू पनि सुकुम्बासी बन्नु परेको छ ।
‘धेरै पटक बस्ती सार्यौँ । तर, पनि बाढीले सताउन छाडेन । त्यसपछि पनि धेरै पटक बाढी आयो यहाँ । घरको धुरीसम्म बग्ने अवस्था आयो । अहिले त टिनका छाना छन् । पहिला खरका हुन्थे । घरको धुरीमा खरमाथि गएर बस्ने अवस्था आयो । तलतिर बसेका जनावरहरू बाख्रा, गाई, गोरु कति बगे कति गए । घरमा राखेको अनाज नष्ट भयो,’महाकाली नगरपालिका– १० का ऐनबहादुर सुनारले भने ।
नदीजन्य स्रोत उत्खननबारे विवाद
नदीजन्य स्रोतको अव्यवस्थित दोहनले पनि बाढीको समस्या बढेको स्थानीय बुझाइ छ। महाकाली र भीमदत्त नगरपालिकाको बीचबाट महाकाली नदी बग्छ। महाकाली नदीबाट ढुङ्गा, बालुवा निकाल्ने काम अव्यवस्थित ढङ्गले भइरहेको छ । यसका लागि सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनलाई अनिवार्य बनाएको छ । तर, यहाँ कानुनको पालना भएको पाइँदैन । महाकाली नदीको स्रोतको उपयोग गर्ने विषय नै विवादित बनेको छ ।
‘दुबै नगरपालीकाको साँझा भएको हुनाले नदीको आईईई पनि दुबैले गराउने, नदीको ठेक्का पनि दुबैले दिने तर, उत्खनन गर्ने क्षेत्र चाहिँ नछुट्ट्याउने, छुट्याउनु पर्यो नि ?,महाकाली नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशदत्त मिश्रले भने, ‘हामीले कहाँदेखि उत्खनन् गर्न पाउने । भीमदत्त नगरपालिकाले कहाँसम्मको उत्खनन् गराउन पाउने त्यो कुराको निर्णय भइदियो भने आईईई गराएर हामी पनि ठेक्कामा जान्थ्यौ।’
कटान नियन्त्रणका प्रयासमा स्थानीय
स्थानीय स्तरमा अहिले नदी कटान नियन्त्रणका प्रयासहरू सुरु भएका छन् । जोगबुढा नदीको केही भागमा जैविक तटबन्ध निर्माणको काम भएको छ तर, कटान नियन्त्रणको दिगो योजना भने अझै बनिसकेको छैन । महाकाली नदी किनारको दुबैतिर निर्माण गरिएको तटबन्धले तटीय क्षेत्रमा हुने कटान, पटान र डुबान नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याएको छ । शारदा ब्यारेजमार्फत भारत लैजाने पानी जोगबुढा नदीमा छोडिन्छ जसले गर्दा तटीय क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई बेमौसमको बाढीले सताउँछ ।
‘आफ्नो काम पुरा भइसकेपछि काम नलाग्ने पानी जोगबुढामा छोड्छन् त्यसले यहाँको जमिन कटान गर्ने, धेरै समस्या हुन्छ,’ कुतियाकभर सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक सुनारले भने ।
जथाभावी विषादीको प्रयोग तल्लो महाकाली जलाधार क्षेत्रको अर्को समस्या हो। अन्न उत्पादन बढाउने नाममा प्रयोग गरिने यस्ता विषादीको कारण जलीय जैविक विविधतामा समेत असर पर्ने देखिन्छ।
पानी परियोजनाले महाकाली जलाधार क्षेत्रको तल्लो तटमा जलीय जैविक विविधता संरक्षणका लागि काम गरिरहेको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, निड्स नेपाल लगायतका गैरसरकारी संस्थाहरू पनि विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सक्रिय छन्। महाकाली नगरपालिकाले जलचर संरक्षण नीति बनाएको छ। स्थानीय नदीहरूमा माछा मार्न प्रयोग गरिने विषादी तथा करेन्ट लगाउन पूर्णतः बन्देज लगाएको छ । महाकाली नगर कार्यपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कार्यविधिसमेत पारित गरेको छ।
‘हामीले विपद् व्यवस्थापन नियमावली बनाएका छौँ । त्यसपछि विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि पनि हामीले कार्यपालिकाबाट पारित गरायौँ । अब अर्को निर्माणाधीन र अध्ययनको क्रममा छ । अबका दिनमा विपद् व्यवस्थापनका लागि समुदायस्तरमा गरिने अभ्यासहरू निकै प्रभावकारी हुन्छन् । कुतियाकभर बासीले अपनाएका विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अभ्यासले पनि यहाँको बाढीजन्य प्रकोपबाट हुने क्षति कम गर्न सघाएको छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिश्रले भने ।
अहिले तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूले बाढीबाट कम क्षति हुने बाली लगाउन थालेका छन् । डुबान हुने खेतमा उखु र बेसार लगाएका छन् । यसले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा पनि सघाएको छ । बाढी पूर्व सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनेको छ । तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले बाढी आउनु पहिले नै सूचना पाउँछन् । समुदायस्तरमा विपद् व्यवस्थापन समिति बनेका छन् । कुतियाकभरमा सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति बनेको छ । समितिको नेतृत्व टेकबहादुर सुनारले गरेका छन् ।
कसरी आफू सुरक्षित रहेर समाजलाई सुरक्षा दिने ? कसरी सुरक्षित ठाउँमा लैजाने ? भन्ने कुरा गाउँमा भन्दै सबैलाई सम्झाउनै हिँडेको कुतियाकभर सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक सुनारले बताए।
‘झटपट आउन सक्ने सम्भावित विपद्बाट हुने नोक्सानी कम गर्न सकिन्छ। हाम्रो धनजनको क्षति त हुन्छ नै। बाढी आएको बेला सुरक्षित स्थानमा जाँदा हामीलाई हतपत हुन्छ। ठूला ठूला सामानहरू हुन्छन्। बाकसहरू हुन्छन्। त्यसकारण हामीलाई चाहिने नभई नहुने आवश्यक डकुमेन्टहरू पनि लैजानु पर्ने हुन्छ,’ महाकाली नदी समावेशी समुदायमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाकी परिचालिका बसन्ती सुनारले भनिन्।
पानी आयो भने उता माथिबाट सूचना आउनसाथ महत्वपूर्ण कागजात सबै सुरक्षित राख्ने गरेको स्थानीय सरी सुनारले भनिन्। नेपालमा हरेक वर्ष प्राकृतिक विपद्बाट ठूलो जनधनको नोक्सान हुन्छ। यस वर्षको बर्खा सुरु भएपछि मात्रै बाढी पहिरोका कारण सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ।
गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रकाअनुसार अन्य ४० बेपत्ता छन्। ६७ जना घाइते अवस्थामा छन्। यति ठूलो नोक्सानी हुनुको एउटा कारण विपद् व्यवस्थापन योजना प्रभावकारी नहुनु पनि हो। पूर्वतयारीका काममा प्रभाकारिता नहुनु अर्को कारण हो ।जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापनका दीर्घकालीन योजना सञ्चालन हुन आवश्यक छ। समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापनका उपाय सोच्न आवश्यक रहेको सरोकारवालको भनाई रहेको छ।
