काठमाडौँ–‘नागरिकले हिजो जिल्लामा पाएको सेवा घरदलोमा दिने भनेको हो, प्रदेशमा जाने भनेको होइन।’ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबारे प्रस्ट्याउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शनिबार भने, ‘हामीले त जनतालाई घरदैलोमा नै सेवा दिने भनेर गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेका हौँ। रोपेको एउटा अर्कै उम्रेला जस्तो भएको छ।’
०७२ मा संविधान जारी भएपछि तीनवटै तहको निर्वाचन भयो, अहिले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व जनप्रतिनिधिबाट छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने भनिए पनि वनका अधिकार स्थानीय तहमा पुग्न सकेका छैनन्। बरु सामुदायिक वनमा तीन वटै सरकारबाट करको भार थोपरिँदैछ । त्यसको प्रतिउत्तर दिएका हुन् प्रचण्डले चाैथौँ सामुदायिक वन दिवसमा।
अधिकार सदरमुकाममै
संविधान अनुसार वन तीन वटै सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पर्छ। संविधानाको अनुसूची ९ को बुँदा ७ मा वनजंगल, वन्यजन्तु र जल लगायतको उपयोगमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार हुने उल्लेख छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ उपदफा ४ को बुँदा ३ मा ‘सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी संघ तथा प्रदेशको अधीनमा रही’ वनमा गाउँपालिका, नगरपालिकाको काम, कर्तव्य, अधिकारमा साझा अधिकार हुने उल्लेख छ । तर, सरकारले भने वनलाई स्थानीय सरकारभन्दा माथि राख्ने गरी सदरमुकाममा कार्यालय खोलेको छ, जबकि स्थानीय तह मातहत समेत वनका संरचना हुनुपर्दथ्यो।
तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय र सेक्टर वन कार्यालय खारेज भएका थिए, ०७५ साउनमा । त्यतिखेर भनिएको थियो, विषयगत कार्यालय स्थानीय तह मातहत रहनेछन् । तर अहिले फेरि जिल्ला वनको ठाउँमा डिभिजन वन राखेर ८४ वटा कार्यालय खोलिएको छ, भने सेक्टर वनलाई फेरेर सवडिभिजन बनाइएको छ । डिभिजन वन जिल्ला सदरमुकाममा छन् भने सवडिभिजन स्थानीय तहभन्दा माथि ।सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठक भन्छिन्, ‘कानुनले दिएको अधिकारसमेत उपयोग गर्न नदिने गरी फेरि सामुदायिक वनको नियमन, स्वीकृति र खारेजी डिभिजन वनमा पु¥याइएको छ ।’
वन अर्धन्यायिक प्रकृतिको निकाय भएकाले धेरै अधिकार प्रादेशिक सरकारलाई दिइएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । तर, संरक्षणकर्मीहरू भने समुदायमा आधारित संरक्षण प्रणाली अनुसार नै वन जोगिएकाले न्यूनतम अधिकार स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने बताउँछन् । जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका संरचना स्थानीय तहमा पनि छन् । त्यसैगरी, स्थानीय तह अन्तर्गत पनि वनको इकाइ राख्ने बारे गृहकार्य नभएको होइन । तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनिच्छा प्रकट गरेको थियो। त्यसअघि वनको नीति तथा संगठन संरचना उपसमितिले महानगरपालिकामा र उपमहानगरपालिकामा उपसचिव, नगरपालिकामा अधिकृत स्तरका कर्मचारी र गाउँपालिकामा वन तथा वातावरण शाखा रेञ्जर तहका कर्मचारीको नेतृत्वमा वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण शाखाको प्रस्ताव गरेको थियो।
अहिले प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र रहेकोमा डिभिजन वन र सवडिभिजन पनि प्रदेशअन्तर्गत राखिएको छ। केन्द्र सरकार मातहत वन तथा वातावरण मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत संरक्षित क्षेत्र छन् । संविधानले केन्द्र र प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजिम स्थानीय सरकारहरूले वनको उपयोग गर्न पाउने बताउँछन्, स्थानीय तह शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा। भन्छन्, ‘सदरमुकाममा कार्यालय खोलेर हुँदैन, जनताका लागि हो भने गाउँघरमै हुनुपर्छ।’ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सामुदायिक वन संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्लेख गर्दै २४ फागुन २०७४ मै सामुदायिक वनको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने परिपत्र गरेको थियो। परिपत्रले नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गर्दै वडाभित्रको सामुदायिक वन, वनजन्य सम्पदा र जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि अहिले फेरि भूमिकाविहीन बनाउन खोजिदैछ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अनुसार देशभर २२ हजार ६२२ सामुदायिक वन र २२ हजार ६२२ वटै उपभोक्ता समूह छन् । ३३ लाख ३६ हजार ३७० हेक्टर क्षेत्रमा २९ लाख ७ हजार ८७१ घरधुरी संलग्न रहेको महासंघको तथ्यांक छ।
मुलुकको कुल भुभागको ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत (६२ लाख ३० हजार पाँच सय ३७ हेक्टर क्षेत्रफल) वनले ओगटेकोमा प्रदेश नम्बर १ का १३, प्रदेश २ का ८४ र प्रदेश ५ का ९ स्थानीय तह वनविहीन छन्।
सरकारले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा १० प्रतिशत वन कायम गर्नुपर्ने नीति अबलम्बन गरेका बेला स्थानीय तहलाई दायित्वबोध गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, यसरी जनताको घरदैलोसँग जोडिएको सरकारलाई नै कमजोर बनाउँदा सरकारका नीति, तथा कार्यक्रमको उद्देश्य पूर्ति गर्न समस्या हुने स्थानीय शासन विज्ञ सापकोटा बताउँछन्।
