Tuesday, November 26, 2024

छापामा फेवाताल : पानीमुनीको १६९२ रोपनी पनि व्यक्तिको नाममा

काठमाडौं– पोखरास्थित फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको खबरलाई आजका दैनिक पत्रपत्रिकाले प्रमुखताका साथ सम्प्रेषण गरेका छन्।

लामो समयदेखि पेसी चढ्दै र सर्दै आएको उक्त बहुचर्चित मुद्दामा न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले आइतबार रिट परेको ८ वर्षपछि अन्तिम आदेश जारी गरेको खबरलाई कान्तिपुर दैनिक, नागरिक दैनिक र गोरखापत्रले पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेका छन्।

कान्तिपुर दैनिकमा घनश्याम खड्काको बाइलाइनमा ‘फेवातालको जमिन फिर्ता गराउन आदेश’ शीर्षकमा छापिएको समाचारमा ‘तालले ओगटेको १२ हजार ८ सय ७४ रोपनीभित्र बनेका संरचना भत्काइने’ लाई हाइलाइटमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, कान्तिपुरमा पोखराबाट लालप्रसाद शर्माको बाइलाइनमा ‘पानीमुनीको १६९२ रोपनी पनि व्यक्तिको नाममा’ शीर्षकमा तेस्रो पृष्ठमा समाचार छापिएको छ। कान्तिपुर अगाडि लेख्छ, ‘फेवातालको किनार आसपासको क्षेत्र मात्र अतिक्रमण भएको छैन, पानीमुनीको जग्गासमेत व्यक्तिले अवैध रुपमा आफ्नो नाममा ल्याएर लालपूर्जा बनाएका छन्।’

‘फेवाताल अतिक्रमणमा अध्ययन गर ः सर्वाेच्च’ शीर्षकमा प्रथम पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको नागरिक अगाडि लेख्छ, ‘पार्क भिलेज फेवातालको संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने जाँचबुझ गर्न आदेश दिएको छ।’ नागरिकमा भाषा शर्मा र प्रशान्त लामिछानेको संयुक्त बाइलाइनमा समाचार प्रकाशित छ।

‘फेवातालका अतिक्रमित संरचना हटाउन आदेश’ शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको गोरखापत्रले सब–हेडिङ दिँदै भनेको छ, ‘केबलकार परियोजनामा रोक।’ गोरखापत्र अगाडि लेख्छ, ‘यसैबीच, सर्वाेच्च अदालतले पोखराकै बसुन्धरा पार्कदेखि विश्व शान्ति स्तुपासम्मको पार्क निर्माण प्रक्रिया स्थगित गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेतको रिटमा सर्वाेच्चले केबलकार बनाउन मनकामना दर्शन प्रालिलाई सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।’

यसैगरी, अन्नपूर्ण पोस्टले ‘फेवा अतिक्रण रोक शीर्षकमा समाचार दोस्रो पृष्ठमा सम्प्रेषण गरेको छ।
आजका पत्रपत्रिकाले वातावरणसम्बन्धी अन्य समाचार पनि सम्प्रेषण गरेका छन्। राजधानी दैनिक र नागरिक दैनिकले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कसम्बन्धीको समाचार सम्प्रेषण गरेका छन्। राजधानीले ‘प्रदूषण शुल्क नै उपयोगविहीन’ शीर्षकमा तेस्रो पृष्ठमा समाचार सम्प्रेषण गरेको छ। सविन शर्माको बाइलानमा राजधानी लेख्छ, ‘सरकारले सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धन र प्रदूषण जाँचबाट उठेको प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको उपयोग गर्न सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले प्रदूषण शुल्कबापत डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले शुल्क लिँदै आएको भएपनि प्रदूषणको ४ अर्ब १८ करोड २४ लाख प्रयोगविहीन बनेको छ।’

‘प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क अन्यत्रै खर्च’ शीर्षकमा नागरिकमा बसन्त खड्काको बाइलाइनमा समाचार छापिएको छ। नागरिक अगाडि लेख्छ, ‘नेपालभित्र बिक्री हुने पेट्रोल तथा डिजेलबाट प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत उठाइने रकम प्रदूषण नियन्त्रणका कार्यक्रममा खर्च नगरी अन्यत्रै खर्च हुँदै आएको छ।’

गोरखापत्रले ‘मच्छिन्द्रनाथको रगयात्रामा किन हुन्छ वर्षा?’ शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ। सरोज आचार्यको बाइलाइन रहेको समाचारमा अगाडि भनिएको छ, ‘वर्षा र सहकालका देवताका रुपमा पूज्य रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राका बेला किन वर्षा हुन्छ? धर्म, संस्कृतिमा विश्वास गर्नेहरू यसलाई दैविक शक्तिका रुपमा व्याख्या गर्छन भने वैज्ञानिकहरू नियमित मौमसी चक्रलाई कारण देखाउँछन्। गोरखापत्रले सोही समाचारमा बक्स दिएर ‘अझै केही दिन वर्षा’ शीर्षकमा समाचार सम्प्रेषण गरेको छ।

गोरखापत्रले पृष्ठ १३ मा इँटाभट्टाले प्रदूषण बढायो’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ। भक्तपुरबाट प्रशिक्षार्थी पूर्णमाया नयाजु लेख्छिन, ‘चाँगुनाराण र सूर्यविनायक नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित इँटाभट्टाको धुँवा र धुलोको कारण भक्तपुरको वातावरण प्रदूषित भएको छ।’

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार