काठमाडौँ— प्रशंसनीय काम गरे पुरस्कार, गलत काम गरे दण्ड। हरेक क्षेत्रमा सुधारका काम गर्ने यसरी नै हो। सरकारले पनि हरेक वर्ष उत्कृष्ठ निजामती कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्छ। तर भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ भने ठीक उल्टो काम गर्दै आएका छन्, यातायात व्यवस्था विभागको हकमा।
नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको केही महिनामै ‘वाहीवाही’ पाएको विषय थियो–यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको अन्त्य। सरकार अहिले पनि जबरजस्त दलील पेश गर्दै आएको छ–अब सिन्डिकेट छैन।
यथार्थमा भन्ने हो भने यातायात संघसमिति कम्पनीमा दर्ता हुनु बाहेक देखिने गरी कुनै सुधार भएको छैन।
सरुवा पुरस्कार
सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा भएको अढाइ महिनामै यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको सरुवा भयो। ०७४ फागुन २१ गते महानिर्देशक नियुक्त भएका उनले १८ चैत ०७४ मा ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका’ संशोधन गरी अनिवार्य रूपमा कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरे। र, सरकारले त्यसलाई साथ दिँदै यातायात समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने भन्दै खाता रोक्का गर्यो। तर, व्यवसायीहरूले ०७५ जेठ २७ गते मन्त्री महासेठसँग लविङ गरी भट्टराईको सरुवा गराइ छाडे।
भट्टराईको सरुवापछि विभागमा प्राविधिक निर्देशक प्रेमनारायण सिंहलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएसँगै व्यावसायीहरू पनि मन्त्री महासेठप्रति ‘नरम’ देखिए। रोक्का भएको यातायात व्यावसायीका बैंकका खाता खुला गरियो। ०७५ भदौ १७ गते लावण्य ढकालले महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाए। उनले स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या समाधानका लागि ‘आउटसोर्सिङ’ कम्पनीमार्फत काम गराउनेसहित मास प्रिन्टर खरिद गर्नेसम्मका निर्णय गरे तर उनी पनि टिकेनन्।
ढकालको सरुवा पछि ०७५ फागुन २७ गते कुमार दाहालले महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाए। उनले काठमाडौंमा रात्रि बस चलाउने, राइड सेरिङको नीतिगत व्यवस्था गर्नेदेखि सवारी जाम घटाउन दिउँसो मालबाहक सवारीलाई चक्रपथभित्र चल्न नदिने निर्णय लिए। नयाँ बसपार्कमा काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्होत्सेसँग गरेको सम्झौतामाथि पनि उनले प्रश्न उठाए।
तर, असार २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले दाहाललाई सरुवा गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुर्याएको छ। तर उनलाई हालै मात्र सरुवाको जानकारी दिइएको थियो। मन्त्री रघुवीर महासेठको ठाडो प्रस्तावमा दहालको सरुवा गरिएको हो। दाहाललाई सरुवा गर्न दुईवटा तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो– संसदमा बजेटमाथि छलफल भइरहेका बेला र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देश बाहिर रहेका बेला सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने निर्णय। यद्यपि, सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटिसकेको छ। दाहालले काठमाडौंमा रात्रि बस चलाउने भनि गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।
त्यो बाहेक करिब एक सय ६५ रोपनी जग्गा रहेको नयाँ बसपार्कमा निजी कम्पनीले अनाधिकृत रूपमा व्यवसायीकरण गरेर करोडौँको कारोबार गरेको र त्यो कार्य रोक्नका लागि कारबाही अघि बढाउँदा दाहालको सरुवा भएको स्रोतको दाबी छ।
दहालले भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री महासेठ र सचिव समक्षले आफ्ना योजना समेत पेश गरेका थिए। उनले भाडादर समायोजन, रात्रीकालीन बस सेवा सञ्चालन, सबै प्रकारका निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक काम (भाडामा)लगाउन निषेध, निजी विद्यालयका सवारीसाधनलाई ‘क’ वर्गमा दर्ता गर्न लगाउने, सामुदायिकलाई पहेलो रङ अनिवार्य, उपत्यका र पोखरामा ट्याक्सीको मापदण्ड १२ सय सीसीमा दर्तामा कुनै बन्देज नलगाउने, सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु पाइए रुट इजाजत खारेज लगायतका योजना अघि बढाएका थिए।
