काठमाडौँ–‘कम्पनीमा रूपान्तरण भएका यातायात व्यवसायी समितिको बैंक खातामा रहेको रकम रुपान्तरित कम्पनीको खातामा सार्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।’
सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा भएको १६ महिनापछि अर्थात १६ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय हो, यो ।
त्यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गरेर सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। यातायात कम्पनीमा जान विभागले सर्कुलर जारी गरेपछि खाताबाट रकम निकाल्न थालेपछि २०७५ वैशाख १२ गते बैंक खाता रोक्का गरिएको थियो। कम्पनीमा जान अटेर गरेको भन्दै सरकारले त्यतिखेर करिब २ सय ५० समितिका खाताहरू रोक्का गरेको थियो।
त्यतिखेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भनेका थिए, ‘संघ, समिति खारेजसँगै चलअचल सम्पत्ती स्वतः सरकारको हुन्छ।’ संघसंस्था दर्ता ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा पनि सम्पत्ती राष्ट्रियकरण हुने व्यवस्था छ । भनिएको छ, ‘संस्थाको विधान बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ।’ तर, यो १६ महिनाको अवधिमा सरकार एकपछि अर्काे पटक गर्दै पछाडि हटेको देखिन्छ।
कतिसम्म की १६ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त यातायात संघ, समितिको बैंक खाता फुकुवा गर्ने र सम्पति पनि फिर्ता गर्ने निर्ण गरिदियो। यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसरी आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेर फेरि सिन्डिकेटलाई वैद्यता दिन खोजिएको देखिन्छ।’ उनका भनाइमा यातायात कम्पनीमा रुपान्तरण भए पनि फेरि संघसमितिलाई नै मान्यता दिन खोजिएको देखिन्छ।
यातायात व्यावसायीहरुले सुरुदेखि नै बैंक खाता खोलिदिनका लागि माग गर्दै आएका थिए। बैंक खाता रोक्का हुँदा दुर्घटना बिमा, घाईतेको उपचार गर्न नसकिएको, कर्मचारीलाई तलव खुवाउन नसकिएको भन्दै फुकुवा गर्न माग गर्दै आएका थिए। राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कम्पनीमा दर्ता हुनेको मात्रै खाता खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको र सकारात्मक नै रहेको बताए।
सरकार सिन्डिकेटबाट पछि हटेको यो पहिलो कदम होइन। यसअघि यातायात कम्पनीमा सेयर सदस्य संख्या निश्चित राखिएको थियो । तर, व्यावसायीहरुले भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रुघुवीर महासेठलाई भेटेर सेयर सदस्य असीमित हुने गरी कायम गराइदिन माग गरे। सरकार पनि अन्ततः व्यावसायीका माग सम्बोधन गर्न सहमत भयो।
र, यातायात समितिलाई जस्ताको तस्तै कम्पनीमा जान अनुमति दिइएको थियो । यसरी संघसमितिबाट कम्पनीमा रुपान्तरण भए पनि फेरि यातायात कम्पनीहरु समिति जस्तै बलियो बन्ने देखिन्छ । भविश्यमा अघोषित सिन्डिकेट कायम हुने जोखिम बढेको छ।
यसअघि देशभरका साढे तीन सय यातायात संघ, समिति संघसंस्था दर्ता ऐन, ०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालित थिए। सवारी जाँच र रुट परमिटबापतको राजस्व तिरे पुग्थ्यो, आयकर बुझाउनु पर्दैनथ्यो। यातायात व्यवस्था विभागले १८ चैत ०७४ मा ‘यातायात व्यवस्थापन कार्य्विधि निर्दे्शिका’ संशोधन गरी अनिवार्य रूपमा कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि सिन्डिकेट अन्त्य भएको ठानिए पनि अवस्था फेरिएको छैन।
सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी र जवाफदेही बनाउनु हो । तर, सरकार जन्मदै नजन्मेको यातायात प्राधिकरणलाई देखाएर पन्छिन थालेको छ। यातायात विज्ञ पदम शाही सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन र नियमनबारे नै स्पष्ट हुन नसकेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘अहिलेसम्म यातायात संघ, समितिले आफ्नै ढंगले चलाइरहेकोमा अब कम्पनीमा रुपान्तरण भएका छन्। तर, अवस्था उस्तै छ ।’
देशभर ३५ लाख ३९ हजार सवारी साधन दर्ता भएकामा बस संख्या मात्र ४९ हजार ९ सय छ । साविक बागमती अञ्चलमा मात्र ११ लाख ८४ हजार सवारी साधन छन्।
