३ चैत, काठमाडौं
जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई प्राथमिकता राख्दै तय भएको ‘सगरमाथा संवाद’मा विभिन्न १६ विषयहरूमा छलफल हुने भएको छ ।
नेपाल सरकारले पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय जमघट (सम्मेलन)मा जलवायु न्यायका लागि वकालत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी अघि बढाएको हो । ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानव जीवनको भविष्य’ नारा तय गरिएको सम्मेलन आगामी २ देखि ४ जेठसम्म हुनेछ ।
हरेक २/२ वर्षको अन्तरमा आयोजना गर्ने लक्ष्य अघि सारेको सरकारले पहिलो संस्करणको विषय जलवायु परिवर्तन चयन गरेको हो । उक्त संवादमा विभिन्न देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, मन्त्री, जलवायु अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने वैज्ञानिक, विज्ञ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विषयविज्ञ, प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मीलगायत ४ सय ५० जनालाई सहभागी गराउने गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।
संवादका लागि भारत, चीनसहित विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुुख र अन्य विशिष्ट पाहुनाहरूलाई विशेष अतिथिका रूपमा निमन्त्रणा पठाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । संवादमा विभिन्न मुलुकका विशिष्ट अतिथि र अन्तर्राष्ट्रिय निकायका विज्ञहरूको सहभागिताका लागि कूटनीतिक नियोगलाई परिचालन गरिएको यसबारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले बताए ।
कार्यक्रममा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले जलवायुसम्बन्धी विभिन्न १६ विषयका सत्रहरूको छलफलमार्फत नेपालले जलवायु न्यायका लाग वकालत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । ‘नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरे पनि उच्च जोखिममा पर्नु परेको अवस्थाबाट लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति तथा हामीले उपलब्ध गराएका वातावरणीय सेवा बापतको भुक्तानीको सन्दर्भमा समेत संवादमा पैरवी गर्नेछौँ’, उनले भने ।
जलवायु परिवर्तनले हिमालदेखि समुद्री तटसम्म परेको असरबारे विज्ञसम्मिलित छलफलको निचोडलाई राष्ट्रिय नीतिमा समावेश हुने अर्यालले बताए । संवाद कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको अध्यक्षता तथा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको सह–अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सचिवालय गठन गरेर गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।
वन मन्त्रालयका सह–सचिव डा. महेश्वर ढकालले संवादमा जलवायुले हिमाली क्षेत्र, कृषि प्रणाली, तटीय क्षेत्र र सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा पारेको असर, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ र हरित ऊर्जा, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, पर्वतीय अर्थतन्त्र, कार्बन वित्तलगायत विषय छलफल हुने जानकारी दिए ।
